मङ्गलबार, ११ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
कर्णाली प्रदेश सभा

हिउँदे अधिवेशन : ठुला नेताबाटै संसदको उपेक्षा

११ बैठकमा ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भत्ताबापत खर्च, एउटा पनि विधेयक पारित भएन
मङ्गलबार, २५ वैशाख २०८१, ०६ : २४
मङ्गलबार, २५ वैशाख २०८१

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा ११ वटा बैठक बसे पनि एउटै विधेयक पारित गर्न सकेन । सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिने गरिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गत तेस्रो अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन)को हाजिर हेर्दा सांसदहरू बैठकमा कमैमात्र जाने गरेको पाइन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा १९ जना सांसदमात्रै हिउँदे अधिवेशनको सबै बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, कलबहादुर हमाल, जीत बहादुर मल्ल, शेर बहादुर बुढा हिउँदे अधिवेशनका सबै बैठकमा सहभागी भएका छन् । यस्तै, कांग्रेसबाट कृष्णकुमार विसी, घनश्याम भण्डारी, पूर्ण बहादुर खत्री, बेदराज सिंह, लक्ष्मी सुनार, वलिमाया बुढा र हिक्मत विष्ट पनि हिउँदे अधिवेशनका ११ वटै बैठकमा उपस्थित रहे ।

यस्तै माओवादी सांसद जुम्कित लामा कार्की, दुर्गबहादुर रावत, मिलन खड्का रोका, रणसिं परियार, विन्दमान विष्ट र कृष्णकुमार जिसी पनि प्रदेश सभाको ११ वटै बैठकमा उपस्थित भए ।

तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक फागुन ३० गते बसेको थियो भने वैशाख १७ गते अधिवेशन अन्त्य भयो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र केसी सबैभन्दा कम जम्मा ४ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन् । उनी अहिले अर्थमन्त्री बनेका छन् । उनी फागुन र चैत महिनाको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

कम उपस्थित हुनेमा कांग्रेसका राजीव विक्रम शाह, एमालेका विनोद कुमार शाह पनि छन् । उनीहरू जम्मा ६ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भए ।

यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई बाइडबडी भ्रष्टाचारमा अख्तियारले चैत २२ गते मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी त्यस यताका बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । उनी स्वतः निलम्बनमा परेकाले प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित नभएका हुन् । त्यसअघिका सबै बैठकमा उनको सहभागिता छ ।

यस्तै कांग्रेसकी सांसद जानकी सिंह, माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही जम्मा ७ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । सिंह र शाहीको निर्वाचन क्षेत्र वीरेन्द्रनगर नै भए पनि बैठकमा खासै उपस्थित जनाएनन् । एमाले सांसद तुलसा मल्ल ८ वटा बैठकमा उपस्थित छिन् ।

५ जना सांसद ९ बैठकमा हाजिर भएका छन् । जसमा कांग्रेसकी सांसद इन्द्रा कुमारी शाही, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, माओवादीकी उर्मिला विश्वकर्मा, मंगलबहादुर शाही र भीमप्रकाश शर्मा छन् ।

सांसदहरूले प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । यो ११ बैठकमा उपस्थित सांसदको भत्तामा मात्रै ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, यो अवधिमा एउटा पनि कानुन निर्माण भएन ।

यस्तै १० वटा बैठकमा उपस्थित हुनेमा कांग्रेसका खड्ग पोखरेल, देवेन्द्रबहादुर शाही, विजया बुढा, सुरेश अधिकारी, एमालेकी गमता विक, टेकराज पछाई, दक्षिणा शाही र माओवादीका वीरबहादुर शाही छन् ।

हिउँदे अधिवेशनमा चैत महिनामा सबैभन्दा बढी ६ वटा बैठक बसे भने वैशाखमा ४ र फागुनमा १ बैठक बसे । फागुन ३० गते बसेको पहिलो बैठकमा एक सांसद बाहेक अरु सबै उपस्थित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

वैशाख ७ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत लिने दिन कांग्रेस सांसद राजीव विक्रम शाह र जानकी सिंह उपस्थित भएनन् ।

प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्दा सामान्यतया आफ्नो संसदीय दलमा जानकारी गराउने अभ्यास छ । तर, कतिपय सांसदले उपस्थिति नहुनेबारे दलमा समेत जानकारी नदिएको दलका सचेतकहरू बताउँछन् ।

‘कतिपय साथीहरू जानकारी गराउनु हुन्छ, कोही गराउनु हुन्न,’ एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘सांसदको पहिलो प्राथमिकतामा संसद पर्नुपर्छ ।’

सांसदहरूले प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । यो ११ बैठकमा उपस्थित सांसदको भत्तामा मात्रै ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, यो अवधिमा एउटा पनि कानुन निर्माण भएन ।

प्रदेश सभाका सभामुखदेखि सचेतक, समितिका अध्यक्ष, सांसददेखि मन्त्रीको तलबमा मात्रै मासिक लाखौँ रकम खर्च हुन्छ ।  

तेस्रो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत लिए भने प्रदेश खेलकुद विकास ऐन ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । फागुन १५ गते कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता छ ।

संसदमा कम उपस्थिति जनाउने कांग्रेस सांसद राजीव विक्रम शाह भन्छन्, ‘संसदमा विजनेश नै हुँदैन, खाली हाजिर लगाउने काम मात्र हुन्छ । कि विजनेश दिनुपर्यो कि पोलिसीका विषयमा छलफल हुनुपर्यो, त्यो केही छैन ।’

कर्णाली प्रदेश सभामा कानुन निर्माणका विषयमा थोरै र अन्य विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ । एकातिर राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले विजनेश दिन सक्दैन भने अर्कातिर बैठक बसे पनि त्यहाँ पुगेर हाजिर लगाउने काममात्र हुने गरेको सांसदहरू नै बताउँछन् ।

संसदमा कम उपस्थिति जनाउने कांग्रेस सांसद राजीव विक्रम शाह भन्छन्, ‘संसदमा विजनेश नै हुँदैन, खाली हाजिर लगाउने काम मात्र हुन्छ । कि विजनेश दिनुपर्यो कि पोलिसीका विषयमा छलफल हुनुपर्यो, त्यो केही छैन ।’ खाली प्रदेश सभा बैठकमात्र बोलाएर औचित्य नहुने उनको तर्क छ ।

शाहले आफू खेलाडीतर्फ पनि हेर्नुपर्ने भएकाले धेरै बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल संसदमा उपस्थित नभइ सांसदहरूले तलबभत्ता तथा सुविधा पचाउने कुरा शोभनीय नहुने तर्क गर्छन् ।

‘जनताबाट प्रतिनिधि भएर आएका जति पनि सदस्य हुन्छन्, उनीहरूले नीति, निर्माणको निमित्त ध्यान दिने हो,’ उनले भने, ‘सांसदको काम अरु होइन, कानुन निर्माणमा ध्यान दिने हो, त्यसको निमित्त उनीहरू निरन्तर लाग्नुपर्छ ।’

विशेष परिस्थिति बाहेक अरु समयमा सांसदले बैठकमा अनिवार्य सहभागिता जनाइ नीति, निर्माणको भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । ‘उहाँहरू जुन दिन उपस्थित हुनुहुन्न, भत्ता पाउनुहुन्न तर, तलब त खानुहुन्छ नि,’ ढकालले भने, ‘तलब अनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्यो नि !’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप