नयाँ दिल्ली । अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन मागसहित परेको याचिका भारतको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । याचिकामा मदिरा नीति घोटालासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेपछि अरविन्द केजरीवाललाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले यो निवेदन खारेज गरिदियो ।

न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दिपङ्कर दत्तको संयुक्त इजलासले यस मामिलामा दिल्ली उच्च न्यायालयको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएका छन् । यस विषयमा कुनै कानुनी अधिकार नभएको ठहर उक्त इजलासले गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले चाहेमा यो मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने तर अदालतले यस मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छ । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले अरविन्द केजरीवाललाई मदिरा नीति घोटालामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । 

अहिले जारी लोकसभाको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर अदालतले उनलाई अन्तरिम जमानत दिएको छ । केजरीवाललाई जुन १ मा फेरि जेल जानुपर्नेछ । यस मामिलामा दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया जेलमा छन् भने आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंह जमानतमा रिहा भएका छन् । पक्राउ परेपछि अरविन्द केजरीवालले दिल्लीको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए ।