काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रोजगारीका लागि १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन मुख्यसचिवसहितको नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले सडक व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने स्वरोजगार नागरिकको हकहितको संरक्षण हुने गरी आदेश जारी गरेको छ ।

एक वर्ष अगाडि नै अदालतले उनीहरुविरुद्ध हुने गरेको ज्यादतीलाई गम्भीर रूपमा लिएर सडक व्यापारको शीघ्र व्यवस्थापन र नियमनको लागि समन्वयात्मक कार्ययोजना ल्याउन नेपाल सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतलाई आदेश दिएको थियो । 

समयसीमा तोकेर दिइएको उक्त आदेशको निरन्तर उल्लंघन भएको पाएपछि त्यसलाई गम्भीर हेलचक्राई र लापरबाहीको रूपमा सर्वोच्च अदालतले चित्रित गरेको छ । 

साथै पन्ध्र दिनभित्र उक्त कार्ययोजना बनाएर महान्यायाधिवक्तामार्फत अदालतमा पेस गर्न भनेको छ । अब पनि आदेशको अवज्ञा भए अवहेलनाको कारबाही हुने चेतावनी समेत अदालतले दिएको छ । 

नेपाल सरकार र महान्यायाधिवक्ता लगायतका प्रत्यर्थीहरूले विषयको गाम्भीर्यलाई मनन गरेर आदेश बमोजिम कार्ययोजना पेस गर्ने काम गर्नुपर्ने छ । सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा ठोस कार्ययोजना बनाएर पेस गर्ने काम गर्न निवेदकले माग गरेका छन् । 

सामाजिक न्याय, समाजवाद र सामाजिक संरक्षण लगायतका आर्थिक सामाजिक हक तजबिजको विषय होइनन्, ती प्रचलनयोग्य हकका विषय हुन भन्ने कुरालाई सबै तहगत सरकारहरूले हेक्का राख्न निवेदकले रिटमा माग गरेका छन् ।