बिहीबार, ३१ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
सडकमा कारबाहीमा परेका स्वयंसेवक

ट्राफिक नियम उल्लङ‍्घनकर्तालाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णय विवादमा

स्वयंसेवक असन्तुष्ट, नियम विपरीत रहेको कानुनविद्को तर्क
बिहीबार, १७ जेठ २०८१, १८ : २५
बिहीबार, १७ जेठ २०८१

काठमाडौँ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्तालाई स्वयंसेवकको रूपमा एक घण्टा सडकमा खटाउने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय विवादमा परेको छ । सडक प्रयोगका क्रममा विभिन्न कारणले सवारी नियम उल्लङ्घन गरेका चालकलाई सडकमा स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन थालेपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले  कटाक्ष गरेका छन् भने सडकमा स्वयंसेवक बनाइएका व्यक्तिहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

गत जेठ १५ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ‘एक्स’मार्फत आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई निर्णय सार्वजनिक  गरेका थिए । ‘महिला ट्राफिक प्रहरीलाई रजस्वलाको समयका चार दिन सडकमा खटिनु नपर्ने र मादक पदार्थ सेवन (मापसे) सहित अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत चालकलाई ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।

विभागीय मन्त्रीको सोही निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराएर  काठमाडौँका सडकमा १ घण्टा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न थालेपछि विरोध सुरु भएको हो ।

कुनै कानुनी व्यवस्थामा नटेकी गृहमन्त्रीले हचुवाको भरमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन सुरु भएसँगै यसमाथि प्रश्न खडा भएको हो । सामाजिक सञ्जालमा लेखेर कानुनमा नटेकी आदेश दिने परिपाटीलाई अधिनायकवादी शैली तथा हुकुमी शासनको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रतिक्रिया दिए ।

‘विगतमा कोरोना सङ्क्रमणको समयमा पनि प्रहरीले मानिसहरूलाई सडकमा हिँडेकै आधारमा पक्राउ गरेर केही घण्टा कैदी जसरी थुनामा राख्ने अभ्यास गरेको थियो । त्यो पनि गैरकानुनी र मानव अधिकारको दृष्टिमा गलत निर्णय थियो,’ केसीले भने, ‘अहिले फेरि गृहमन्त्रीले सनककै भरमा यस्तो निर्णय लिनुभयो, यो गलत छ ।’

भोलि कुनै नागरिकले मेरो व्यक्तिगत मानव अधिकार हनन भयो भनी मुद्दा दायर गरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ भन्दै केसीले प्रश्नसमेत उठाए । गृहमन्त्रीले निर्णय लिँदा कानुनको आधारमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको नेतृत्वमा रहेको तर यहाँ त ‘कानुन मैले जे भन्यो, त्यही हो’ भनेर जङ्गबहादुर शैलीमा प्रस्तुत भएको उनको टिप्पणी छ ।

इच्छा हुने व्यक्तिले स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्न चाहे उसको व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्ने तर कसैलाई जबरजस्ती त्यसरी राख्न नपाइने कुरा गृहमन्त्रीलाई ख्याल नभएको हुनै नसक्ने पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए ।

‘यसरी जबरजस्ती गर्दा त्यो स्वयंसेवा हैन, नागरिकलाई एक घण्टा श्रम कैद हुन्छ,’ केसीले प्रश्न गरे, ‘सामान्य नियम उल्लङ्घन गरेको व्यक्तिलाई यस्तो सजाय दिने वा फैसला सुनाउने अधिकार गृहमन्त्रीलाई कुन कानुनले दिएको छ रु’ गृहमन्त्री पनि सरकार नै भएकाले उनले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा मौखिक आदेश नभएर लिखित कानुन आवश्यक हुने केसीको तर्क छ ।

सवारी ऐन अनुसार ट्राफिक नियम पालना गराउने ट्राफिक प्रहरीले पनि ऐन कानुन केही नहेरी गृहमन्त्रीको आदेश कार्यान्वयन गरेको भन्दै मानव अधिकार र कानुनका विज्ञहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘ट्राफिक प्रहरीले गृहमन्त्रीको आदेश मात्र हेर्‍यो, नागरिकको वैयक्तिक मानव अधिकार हुन्छ भन्ने ख्यालसमेत गरेन,’ मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘हचुवा र हावाका भरमा गृहमन्त्रीले फेसबुकमा लेख्ने अनि प्रहरीचाहिँ सोही आदेश कार्यान्वयन गर्ने देशमा कस्तो शासन चलिरहेको छ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ ।’

उनले माइतीघरमा निषेधाज्ञा लगाएर विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउँदा आफूले सर्वोच्चमा रिट हालेर विरोध गर्न पाउने अधिकार स्थापित गराएको सम्झाउँदै नियम उल्लङ्घन गरेबापत कारबाही गर्ने कानुन हुँदाहुँदै आफैँले सामाजिक सञ्जालबाट फर्मान जारी गर्ने र राज्यका अङ्गहरूबाट कार्यान्वयन गराउने गृहमन्त्रीको कार्य कानुनी राज्यको उपहासको एउटा उदाहरण रहेको बताए । यो प्रकरणले नागरिकको अधिकार हननमा गृहमन्त्रीमाथि कारबाही हुनुपर्ने अवस्था देखाएको उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रीको आदेशपछि बुधवार बिहान ९ बजेदेखि ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे), तीव्र गति, रातो बत्ती उल्लङ्घन र लेन अनुशासन पालना नगरेकोमा आर्थिक जरिवानासहित थप एक घण्टा स्वयंसेवकका रूपमा श्रम सजाय दिन थालेको छ ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार बुधवार बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न पाँच बजेसम्म ६०८ जनालाई काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको सडकमा स्वयंसेवकको ज्याकेट लगाएर परिचालन गरिएको थियो ।

ट्राफिक प्रहरीले जुन जुन ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत जरिवानासँगै श्रमको अतिरिक्त सजाय ग¥यो, ती सबै नियम सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ मा उल्लेख छन् । सो ऐन अनुसार मापसे गरेर सवारी चलाए, लेन उल्लङ्घन गरे लगायतको २० वटा कसुरमा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले पहिलो पटक पाँच सय, दोस्रो पटक एक हजार र दोस्रो पटकपछि पनि सोही नियम उल्लङ्घन गरे एक हजार पाँच सय जरिवाना गर्ने उल्लेख छ ।

यी कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा तत्कालै पपुलर हुने लोभमा यस्ता गैरकानुनी र गैरमानवअधिकारमैत्री अभ्यास गृहमन्त्रीले गरेको त्रिपाठीको भनाइ छ ।

मानव अधिकार आयोगको टिप्पणी– मन लाग्दैमा कसैलाई टुँडिखेलमा दौडी भन्न पाइँदैन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गृहमन्त्रीको उक्त कदमप्रति आलोचना गरेको छ । कसैलाई पनि मन लागेकै भरमा सजाय निर्धारण गर्ने अनि तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नहुने आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले बताए ।

पोखरेलले गृहमन्त्रीको निर्णयले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको टिप्पणीसमेत गरे । ‘कसैको इच्छा विपरीत र कानुनी व्यवस्था विपरीत सडकमा जुनसुकै भेषमा पनि उभ्याउनु मानव अधिकार हननको कुरा हो । ज–जसलाई जे–जे मुड लाग्छ, त्यही कारबाही गर्ने हो ?’ उनले भने, ‘सजाय गर्ने कुरा यसरी निर्धारण हुँदैन । मानव अधिकारको उद्देश्यले पनि यस्ता कारबाहीलाई उचित मान्न सकिँदैन ।’

गृहमन्त्री त झन् नागरिकको अधिकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । यस्ता निर्णयमा नागरिकले पीडित भएको भनी कानुनी उपचार खोज्नसक्ने पनि उनले प्रस्ट पारे ।

‘कसैलाई मन लाग्दैमा आज टुँडिखेलमा दौडाउने अनि भोलि रिङ्गरोडमा दौडाउने सजाय हुन सक्दैन,’ पोखरेलले भने, ‘दौडने व्यक्तिको आत्मसम्मान, उसको अधिकारको कुरा हो । सरकारमा रहेकालाई मुड चल्यो रे भन्दैमा यस्तो निर्णय गर्न पाइँदैन । निर्णय गर्ने व्यक्ति कानुनप्रति र व्यक्तिको मानव अधिकारको सम्मान गर्दै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयमा प्रश्न उठाए । ‘ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनले जरिवाना तोकेको छ । सडकमा उभ्याउने, श्रम गर्न लगाउने आदेश कुन कानुनमा छ रु’ उनले भने, ‘शासकको सनक कानुन हो ?’

त्यस्तै मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले पनि गृहमन्त्रीको निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ट्राफिक प्रहरीको कार्य मानव अधिकार हननको कुरा भएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाल प्रहरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दास हो रु साइबर सेनाको बलमा मन्त्रालय चलाएको हो ?’ उनले भने, ‘फेसबुकको आदेशबाट गैरकानुनी र मानव अधिकार विरोधी निर्देशन पालना गर्ने बाध्यता छ ? प्रहरीले कानुन पालना गर्ने कि मन्त्रीको अनधिकृत आदेश ? जिम्मेवार हुने कानुनप्रति कि व्यक्तिप्रति ?’

यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले कसैलाई कुनै बाध्यकारी काममा खटाइनु गलत हुने टिप्पणी गरे । ‘अझ सजाय कटाउन स्वयंसेवक बनाउने कुरा अप्रिय निर्णय हो,’ उनले भने, ‘बरु वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा यसलाई लागु गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । इच्छा लाग्ने स्वयंसेवा गरुन् र नलाग्नेले कानुन बमोजिमको सजाय रोजुन् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईँले गृहमन्त्रीको निर्णय र ट्राफिक प्रहरीले थालेको कार्यान्वयन दुवै मानव अधिकारको दृष्टिमा गलत कदम भएको बताए ।

यस्तो कारबाही गर्न मन लागेमा त्यसका लागि कानुन निर्माण हुनुपर्ने र त्यसको प्रक्रिया पनि हुने भन्दै विना कानुन कसैलाई मन लागेकै भरमा जे मनमा आयो, त्यो गराउन नपाइने उनको टिप्पणी छ । यसरी कारबाही गर्दा धेरै जोखिमहरू पनि हुने उनको बुझाइ छ ।

‘ट्राफिक नियम नै थाहा नभएको मानिसले कसरी स्वयंसेवा गर्छ ? उसलाई यसमा कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘जोखिम भएको क्षेत्रमा यस्ता स्वयंसेवक खटाउँदा दुर्घटना भयो भने कसले दायित्व लिन्छ भन्ने जस्ता गम्भीर कुराहरू आउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ ।’

श्रम शिविरमा राख्दा वा श्रममा खुला पठाउँदा मानव अधिकार हनन र व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घसहित विभिन्न मानव अधिकारका सन्धिले यस्तो कार्यमा रोक लगाउँछ । गृहमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट यस्तो निर्देशन दिनुअघि यो कुरा ख्याल गरिनुपर्दछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनहरूले सबैभन्दा महत्त्व व्यक्तिको अधिकारलाई दिने भएकाले यस्ता कुरामा राज्य चनाखो हुनुपर्ने मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँको टिप्पणी छ । तर त्यस विपरीत राज्य आफैँ मनलाग्दी मौखिक कानुन बनाएर कारबाही गर्दै जाने हो भने कानुनी शासन र मानव अधिकार दुवै जोखिममा पर्ने उनले बताए ।

प्रसाईँले सामाजिक सञ्जालबाट देश चलाउन खोज्ने अनि त्यसबाट सजाय गर्ने अभ्यास देखिएको भन्दै मानव अधिकारको दृष्टिमा यो गम्भीर कुरा भएको प्रस्ट पारे । ‘गृहमन्त्रीले पपुलिजमका लागि र हाइहाइ कमाउनका लागि यस्तो गर्न लागेको देखिन्छ । आफ्नो आलोचना र गलत कार्यलाई ढाकछोप गर्न त उहाँले यस्ता स्टन्टवाला काम गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ प्रसाईँले भने, ‘यस्ता निर्णयले गृहमन्त्री हुने हैसियत र परिपक्वतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता कुरालाई नोटिसमा लिनुपर्ने प्रसाईँको भनाइ छ । ‘नागरिकलाई इच्छा विपरीत र बलपूर्वक सजाय गराउने कार्य भएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पनि उल्लङ्घन गरेको छ,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले संविधान र व्यक्तिगत मानव अधिकार हनन गर्नु भयो ।’

संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने उल्लेख छ । उक्त धारामा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने भनिएको छ । तर गृहमन्त्रीको आदेशले संविधानको उक्त व्यवस्था पनि उल्लङ्घन गरेको प्रसाईँले बताए । ‘संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गर्दै मौलिक हकमा राख्ने अनि गृहमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा लेखेर मनलाग्दी कैदमा राख्ने ?’ प्रसाईँले भने, ‘हचुवा र मुडका भरमा यस्ता कार्य गर्ने गृहमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिकता छ कि छैन भनी प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

स्वयंसेवी भन्छन् : जरिवाना पनि लिने, सडकमा पनि पठाउने ठिक भएन 

बिहीबार सिंहदरबार छेउ सडक किनारमा स्वयंसेवकको पहेँलो जर्सी लगाएर वरदान बर्मा उभिएका थिए । एक घण्टाको कक्षा पछि ट्राफिक प्रहरीले उनलाई सडकमा पठाएको थियो । 

अघिल्लो दिन सडक लेन उल्लङ्घन गरेका उनले जरिवाना पनि तिरे, कक्षामा पनि बसे र पहेँलो जर्सी दिएर सडकमा पठाइए । यसरी सडकमा पठाउने नै भएपछि जरिवाना नलिएको भए ठिक हुने उनले बताए ।  

बर्माले भने, ‘यस्तो गर उस्तो गर केही पनि भनेका छैनन्, बाटो काट्न मान्छेहरूलाई सहयोग गरिरहेको छु । पैसा नतिर्नु परेको भए त ठिकै हुन्थ्यो । पैसा पनि तिर्नुछ, यसरी सडकमा आएर ड्युटीपनि गर्नुछ यो चाँही अलि ठिक छैन ।’ जरिवाना नतिर्नु पर्ने हो यसरी स्वसंसेवक बनाउँदा ठिक हुने उनले बताए ।  

दिपेश बराल : हामीलाई गाडिले हान्यो भने कसले जिम्मा लिन्छ ?

ताप्लेजुङका दिपेश बराल काठमाडौँ आएको धेरै भएको छैन । बुधबार सिंहदरबार अगाडि लेन क्रस गरेपछि उनी कारबाहीमा परेका थिए । आमा काठमाडौँ आएकोले शहर घुमाउन खोजेका बराल बिहीबार माइतीघर मण्डलामा सडक छेउ तातो घाममा बसेका थिए । 

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘मैले लेन क्रस गरेँ, मलाई त सिकाउनुपर्ने हो तर बाहिर सडकमा घाममा राखेर यो त दण्ड दिएको जस्तो भयो । हाम्रोपनि काम हुन्छ । चिटपनि काटेको छ, जरिवाना पनि तिरेका छौँ, काठमाडौँ आएको नयाँ मान्छेलाई त सिकाउन पो पर्छ ।’ 

ट्राफिक प्रहरीले बिहान कक्षापनि लिएको तर सडकमा गएर के गर्ने भन्ने कुरापनि नसिकाएको उनले बताए । 

उनले यो शैली ठिक नभएको बताउँदै भने, ‘अस्ति कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीलाई नै गाडीले हानेर मार्‍यो, हामीपनि यहाँ मर्‍यौँ भने कसले जिम्मा लिन्छ ? यस्तोमा ल्याएर हामीलाई राख्ने हो त रु गाउँबाट आमा आउनुभएको छ, आमालाई काठमाडौँ घुमाउनुपर्ने तर म यहाँ आएर बसिरहेको छु ।’

सीताराम हाछेथु भन्छन्- स्वयंसेवक पनि तालिम प्राप्त हुनुपर्छ

पूर्वट्राफिक प्रहरी निरीक्षक एवं ललितपुर महानगरपालिका नगर प्रहरी बलका प्रमुख सीताराम हाछेथुले गृहमन्त्रीले सडक नियम उल्लंघनमा परेकाहरुलाई स्वयंसेवी बनाउन लिएको नीति व्यवहारिक नभएको बताए । 

सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विगतदेखि नै स्वसंसेवीको सहयोग लिने गरेको बताउँदै हाछेथुले उनीहरुमा ट्राफिक सम्बन्धी ज्ञान रहेको तर नियम उल्लङ्घन गरेकाहरुलाई एक्कासि स्वयंसेवक बनाउँदा नतिजा राम्रो नआउने बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै हाथेछुले भने, ‘तालिम नभएको मान्छेलाई ट्राफिक स्वयंसेवामा पठाउन पाउने कि नपाउने ? भोलि गाडी रोक्दा गाडीले ठक्कर दियो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? चर्को घाममा बस्दा विरामी भएर ढल्यो भने कसले जिम्मेवारी लिने ? ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे छ भने भर्खर आएकोले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ रु तालिमप्राप्त, व्यावहारिक भएको ट्राफिक प्रहरीले काम गरेको कुरामाथि त प्रश्न उठाउँछन् । कसरी काम गरेको रु बोलेको भएन भनेर रिसाउँछन् भने गल्ती गर्ने मान्छेलाई नै सडक व्यवस्थापन गर्न ल्याउँदा अरूले गर्ने व्यवहार कस्तो होला रु कसैले बाटो काट्न खोजेको बेला त्यहाँ झगडा होला, कसले नियन्त्रण गर्ने ?’

सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कक्षा लिनु राम्रो भए पनि बाहिर ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ल्याउने निर्णय अपरिपक्व भएको उनले टिप्पणी गरे । 

संसदीय समितिको चासो 

गृहमन्त्री लामिछानेको यो निर्णयप्रति संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि चासो दिएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीको निर्णयले व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकार हनन भएको बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कसैले मापसे गरेको भरमा, कसैको सनकको भरमा दिनभर सडकमा उभ्याएर राख्न क–कसले निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो सरासर गलत छ । कानुनसम्मत रूपमा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । विधिसम्मत र संविधानसम्मत रूपमा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । आफूलाई लहड लाग्यो भनेर जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन, अरूलाई पनि छैन । 

उनले अगाडि भने, ‘बिहानदेखि बेलुकासम्म सडकमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीको छुट्टै दक्षता हुन्छ, नेपाल प्रहरीले पनि विशेष तालिम दिएको मान्छेलाई ट्राफिकमा राखेको हुन्छ । तर केही अनुभव नभएको त्यसमा पनि मापसेसमेत गरेका, बिहानसम्म धङधङी भएका मान्छेहरूलाई सडकमा राखेर उभ्याएर सडक व्यवस्थापन गर्न लगाउँदा के होला ?’ 

खतिवडाले गृहमन्त्री लामिछानेले गरेको यो निर्णय कानुन सम्मत नभएको र यसबारेमा समितिमा छलफल गर्ने उल्लेख गरे । 

 सकारात्मक सोच राखौँ : ट्राफिक प्रहरी

t2_sir_final

यता ट्राफिक प्रहरीले भने सकारात्मक सोच राख्न आग्रह गरेको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी एवम् प्रवक्ता जीवन श्रेष्ठले भने यो सकारात्मक काम नै भएकाले अन्यथा लिन आवश्यक नहुने टिप्पणी गरे । ‘हामीले स्वयंसेवाको रूपमा खटाएको हो । एक घण्टा कक्षाको साटो स्वयंसेवकका रूपमा खटाएकाले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा केही दुबिधा छैन । सकारात्मक सोच राखेका हौँ ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

दुर्गा दुलाल
दुर्गा दुलाल
लेखकबाट थप
शम्भु दंगाल
शम्भु दंगाल

दंगाल संसदीय मामिला र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप