काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । सोमबार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो । नयाँ सरकारमा विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मन्त्री पौडेल ज्ञानका हिसाबले आर्थिक ज्ञाता नभए पनि उनलाई आर्थिक क्षेत्रले ऊर्जाशील र सकारात्मक नेताको रूपमा लिने गरेको छ । खासगरी पुँजी बजारले रुचाएको नेता पौडेलको आगनसँगै सेयर बजारले उचाइ लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अर्थमन्त्रीमा पौडेल आउने चर्चाकै बिच सेयर बजार एक सय अङ्कमाथिले बढिसकेको छ । यद्यपि उनी नियुक्त भएको दिन सोमबार सेयर बजारमा केही गिरावट आयो ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेल सामु पुँजी बजारको श्रीवृद्धिमात्र नभएर आर्थिक क्षेत्रको यावत् समस्या सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ । निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मबल फर्काउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा छ ।

अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, जुन सरकारले उक्त लक्ष्य निर्धारण ग¥यो, त्यो सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को मुख देख्नै पाएन । अब त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलको काँधमा सरेको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न उनले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना बनाउने अवसर पनि पाएका छन् ।

आर्थिक शिथिलताका बिच उपभोग्य बजारको क्रय शक्ति बढ्न सकेको छैन । उद्योग कलकारखानाको उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने लगानीको थप वातावरण बन्न सकेको छैन ।

समीक्षा वर्षमा जम्मा १० खर्ब ५६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब खुद घाटा बेहोरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा बेहोरेको सरकारका लागि नयाँ आर्थिक वर्ष थप चुनौतीपूर्ण छ ।

बैंकमा निक्षेप थुप्रिरहेको छ तर कर्जा मागको अभावमा लगानी हुन सकिरहेको छैन । जेठ मसान्तसम्मकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ५.९ प्रतिशतमाथि जान सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी र रेमिट्यान्सको भर पर्नुपरेको छ ।

स्थायी सरकारसँगै विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि भनेर ठुला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् । एउटा सरकार विस्थापित गरेर अर्को सरकार निर्माण गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका खातिर ठुलै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि विनियोजित पुँजीगत (विकास) खर्च ६३ प्रतिशत माथि जान सकेन । यता खर्चको स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व अपेक्षित परिमाणमा सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

तर, समीक्षा वर्षमा जम्मा १० खर्ब ५६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब खुद घाटा बेहोरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा बेहोरेको सरकारका लागि नयाँ आर्थिक वर्ष थप चुनौतीपूर्ण छ ।

के भन्छन् अर्थविद् ?

अर्थविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार सत्ता प्राप्ति र लाभको दोहोन गर्ने उद्देश्य बाहेक खास आर्थिक सुधारका लागि नआएको ठोकुवा गर्छन् ।

एमालेकै नेता युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बन्दा पुँजी बजार खस्किनु पर्ने र विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीमा आउँदैमा बढ्नुपर्ने कुनै आधार नभएको अर्थविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले बताए । बोलेकै भरमा पुँजी बजार बढ्ने र घट्ने हुँदा यसलाई खास मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘नेकपा एमाले र कांग्रेसले कति पटक सत्ता चलाए ? अहिले फेरि पनि आएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नै कति पटक अर्थमन्त्री भए, खै त अर्थतन्त्र सुध्रिएको ?’ रोकाले भने, ‘अर्थतन्त्र उद्धारको, आर्थिक वृद्धिको खै योजना ? त्यसैले जति ठुलो सरकार भए पनि आर्थिक सुधार हुनेमा कुनै अपेक्षा छैन ।’

नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई पुँजी बजारसँग जोडेर हेरिएको विषयमा अर्थविद् रोकाले जुवा घरकै नमुना रहेको सेयर बजारमा जसले संरक्षण गर्छु भन्छ, उसैलाई मन पराउने गरेको तर्क गरे ।

एमालेकै नेता युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बन्दा पुँजी बजार खस्किनु पर्ने र विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीमा आउँदैमा बढ्नुपर्ने कुनै आधार नभएको उनले बताए । बोलेकै भरमा पुँजी बजार बढ्ने र घट्ने हुँदा यसलाई खास मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

अर्का अर्थविद् डा.अनलराज भट्टराईले केही निराशाका बिच अर्थमन्त्री भएका विष्णुप्रसाद पौडेलले नीतिगत क्षेत्रमा काम गरे सफल हुने तर्क गरे ।

‘यो राम्रो अवसर पनि हो । मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि राम्रै छ । अर्कोतर्फ ब्याजदर घट्दो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘मात्र अहिलेको चुनौती राजस्व वृद्धि र आर्थिक उत्पादनको हो ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि पुनः ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले केही मेहनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भट्टराईले भने, ‘मुद्रास्फीतिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ११–१२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेर जान सकियो भने लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री पौडेललाई सहज पनि छ ।’