काठमाडौँ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तोकिएको पुँजी कोषसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भएको छ । क्यापिटल एडुक्रेशी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य ११.५ प्रतिशत पुँजी कोष पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था बमोजिम यस्तो पुँजी कोषको व्यवस्था परिमार्जन गरिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 

यस्तै मौद्रिक नीतिको फ्रेमवर्क हाल बैंकहरुले तय गर्दै आएको कस्ट अफ फन्ड (आधार दर) गणना गर्ने विधि समेत परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवम् कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ गभर्नर अधिकारीले बताए ।