माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलनसहित सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनको जगबाट हाम्रो संविधानमा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था भएको हो । यिनै आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक राखिएको छ । जसमा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको मूल निकायमा सहभागिताको हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । 

दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नयाँ समीकरणसँगै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार समावेशी समानुपातिक सहभागितामा अनुदार देखियो । शुक्रबार पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद्ले एकजना दलित राज्यमन्त्री र दुई महिला मन्त्री समावेश गरेर विरोधको आवाजलाई जवाफ दिन खोजेको छ । यद्यपि १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो; यसले सरकार असमावेशी नै छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । 

विगतदेखि नै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ आधा जनसंख्या ओगटेका महिला र करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्रै उम्मेदवार बनाएर समानुपातिक समावेशी पद्धतिकै उपहास गर्दै आएकै छ । वर्तमान सरकारमा पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पूर्णतः निषेध गर्दा दलित लगायत पिछडिएको समुदायमाथि अपमान मात्रै होइन अवहेलना र उपेक्षा भएको छ ।

देशका ७५३ वटै स्थानीय तह (गाउँपालिका र  नगरपालिका) मा महिला, दलित र अल्पसंख्यकबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी निश्चित कोटाको व्यवस्था गरिएको छ । जात, लिंग र समुदायकै आधारमा भएको ऐतिहासिक बहिष्करण र विभेदबाट मुक्तिका लागि नीति निर्माणकै तहमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि यो प्रणालीले सुनिश्चित गरेको छ तर सरकार सहभागितामै प्रतिनिधित्व रोकेर तमाम अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यथास्थितिवादी, सामन्तवादी र पितृसत्तात्मक व्यवस्थामै रमाउने परिपाटीले समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।

शताब्दिऔँदेखि आजसम्म निश्चित वर्ग, जाति, भाषी, निश्चित धार्मिक समुदायबाट मात्र राज्य सत्तामा सहभागी रहँदा उत्पीडनमा रहेका समुदाय सधैँ दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य छन् । सयौँ वर्षदेखि वर्तमानसम्म राज्यका शक्ति, स्रोत र साधनमा कथित ठुला जात र उच्च वर्गको वर्चस्व हुनु, राज्यको मूल स्वरूप असमावेशी हुनु, राज्य पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने अभियानमा चुनौती देखापर्नु निकै दुःखद हो ।

संविधान, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार रक्षाको आधारशिला र उपेक्षित वर्गहरुको रक्षाकब्ज हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले उल्टै संविधान कार्यान्वयनमा इमानदार नहुँदा संविधानको अवहेलना मात्र भएको छैन; संविधान मासिने खतरा पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ । राज्य सबैको साझा संस्था हो, जसमा सबै नागरिक तथा समुदायको स्वामित्व हुनु अनिवार्य छ । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, लिंग, जात, वंश, रङ, उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन । अतः राज्यका साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरण तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सबै क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नागरिकको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु सरकारको मूल दायित्व हो । 

समानुपातिक, समावेशीसहित समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा समान पहुँचका बारेमा सरकार स्वयं सचेत हुनुपर्छ । अन्यथा  आम–नागरिकबिच पैदा भएको जागरणले सत्ता पक्षीय नेतृत्वलाई सरकारको कमजोरीको विषयमा प्रश्न गर्नेछ ।

जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा स्थापित यो व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी लाभ जनताले नै पाउनुपर्छ भन्ने सार्वभौम मान्यता हो । यही मान्यताका आधारमा राजनीतिक अधिकार र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले विशेष पहल गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक (गाँस–बास–कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसँग सम्बन्धित अधिकार)लाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सामाजिक विभेदलाई साँघुरो बनाएर आर्थिक गतिविधिलाई वृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।

ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण, इलेक्ट्रोनिक चुरोटमार्फत सुन तस्करी, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, मिटर ब्याजी लगायत काण्ड बाहिर आएकै छन् । मुलुकमा मानव तस्करी, लुट, कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो कुन तहसम्म जोडिएको छ भन्ने यी उदाहरण हुन् । सुशासनको अभियान सुरु भइसकेको हुँदा वर्तमान सरकारले अब थप सशक्त भएर नयाँ सुशासनको कदमलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ । संविधान र लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यताका आधारमा सुशासन सञ्चालन गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो । 
(लेखक रोक्का अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय सचिव हुन् ।)