सातै प्रदेशमा मानव अंग प्रत्यारोपण उपकेन्द्र बनाइने
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सातवटै प्रदेशमा मानव अंग प्रत्यारोपणका लागि उपकेन्द्र खोलिने घोषणा गरेका छन् । विश्व अंगदान दिवसका अवसरमा भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा अंगदान गर्नेहरूलाई सम्मान गर्दै मन्त्री पौडेलले आफूले हालै सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा पनि यो विषय समेटिएको बताए ।
‘मानव अंगदानका लागि सबै प्रदेशमा यसै केन्द्रको शाखाका रूपमा उप–केन्द्र सञ्चालन हुनेछन्,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘तत्काल कोशी प्रदेशबाट यो काम थालिने छ ।’
मन्त्री पौडेलले कोशीमा छिट्टै उपकेन्द्र खुल्ने जानकारी दिँदै अरू प्रदेशमा पनि चाँडै काम थालिने गरी तयारी अघि बढिरहेको बताए । केन्द्रले देशभर सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भएकाले देशभर नै सेवा बिस्तार गर्ने बताए । ‘यस(केन्द्र)ले मात्र देशैभर सेवा दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले भक्तपुरलाई केन्द्र बनाएर सातै प्रदेशमा अंग प्रत्यारोपण उप–केन्द्र खोल्ने तयारी गरेका छौँ ।’
सीमित जनशक्ति, पूर्वाधार र श्रोतका कारण चाहे जस्तो सेवा दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले हाल भएका जनशक्ति र श्रोतलाई सक्रिय बनाएर जनतालाई बढी लाभ दिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
भक्तपुरस्थित केन्द्र साँघुरो भएकाले समस्या परेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले सूर्यविनायकमा स्थानान्तरणका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने बताए । ‘मैले यो कुरा स्टन्ट गर्न भनेको होइन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यो आवश्यकता हो । पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको पक्षबाट व्यवस्थित गर्छौं ।’
मन्त्री पौडेलले अस्पताललाई उपकरण तथा जनशक्ति थप्ने विषयमा आवश्यक पहल गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
मन्त्री पौडेलद्वारा अंगदान घोषणा
मन्त्री पौडेलले मानव अंगदान जीवनदान भएको भन्दै यसलाई प्रोत्साहित गरिनु जरुरी रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा अंगदातालाई सम्मान गर्दै मन्त्री पौडेलले आफूले पनि अंगदान गर्ने घोषणा गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै, आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
-
नवरात्रको आज तेस्रो दिन, चन्द्रघण्टा देवीको पूजाआराधना गरिँदै
-
एक सातादेखि अवरुद्ध बुद्धसिंह मार्गमा पहिरा पन्छाइँदै
-
महिला टी–२० विश्वकप : न्यूजिल्याण्डसँग भारत ५८ रनले पराजित
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर : कुनको मूल्य कति ?
-
पीडित भन्छन : 'प्राथमिकताका आधारमा राहत वितरण गर्नुपर्छ'