सोमबार, २८ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय
‘संविधान संशोधन भारतीय  एजेन्डा हुने कि अमेरिकी ?’
संविधान संशोधन बहस

‘संविधान संशोधन भारतीय  एजेन्डा हुने कि अमेरिकी ?’

बिहीबार, ०६ भदौ २०८१

संवैधानिक कानुनका व्याख्याता भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक विवादका मुद्दाहरूमा पैरवी गर्दै आएका छन् । रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा उनले संशोधनमा देखिएका तीन समस्या र तीन चुनौतीका बारेमा जोड दिए । प्रस्तुत छ, उनै आचार्यसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश : 

  • संविधान संशोधनको एजेन्डा संविधान जारी भएदेखि नै सुरु भएको थियो । अहिले यही एजेन्डालाई आधार बनाउँदै कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । के यतिखेर हाम्रो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो ? 

संविधान संशोधनको कुरा गर्दा तीनवटा विकल्प देखिन्छन् । 

पहिलो— अहिलेको राजनीतिक संवैधानिक परिपाटी जसरी अघि बढेको छ, त्यसलाई त्यही रूपमा जाने दिने गरी कुनै हेरफेर नगरी संशोधनमा जाने । 

दोस्रो— कतिपय मानिसले भन्ने गरेकै हो, यो संविधानले काम गर्न छाड्यो । त्यसैले यसको बदलामा अर्को कुनै संयन्त्र तयार गर्ने र यो संविधानलाई फालिदिने । यो विचार पनि अहिले बजारमा छ ।

bhimarjun acharya (3)

तेस्रो— यो संविधान जारी भएको एउटा अवधि भएको छ, त्यस कारण यसको रिभ्यु गरिनुपर्छ । संविधान जारी भएको यो १० वर्षमा हामीले केही सिक्ने मौका पाएका छौँ । यी सिकाइले हामीलाई संविधान हेरफेर वा संशोधन गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । अब संविधान संशोधनका लागि काम गर्ने ।

यी तीनवटा विकल्प अहिले बजारमा आएका देखिन्छन् । संविधान जारी भएपछि मैले यी कुरा भन्दै आएको छु । यी तीनमध्ये कुनै पनि नगर्ने भन्ने हँुदैन । संविधानको लामो आयु वा जीवन्तता चाहनुहुन्छ भने समय अनुकूल परिर्वतन वा सम्बोधन गर्न जरुरी हुन्छ । पुस्तौँसम्म यसलाई काम गर्ने बनाउनका लागि समय अनुसार हेरफेर गर्नुपर्छ, समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने संविधानको लामो आयु र लोकतन्त्रको अस्तित्व कायम रहन्छ । थुप्रै प्रश्न आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गरिएन भने संविधानको स्वच्छ जीवनमाथि हानि हुन्छ । 

हामीले यो प्रक्रियाको ‘प्यान्डोराज बक्स’ जब खोल्छौँ, अनि बाह्यदेखि सबै शक्तिले चलखेल सुरु गर्छन् । तिनीहरूबाट बच्ने शक्ति र सामथ्र्य अहिलेसम्म हाम्रा नेताहरूमा मैले देखेको छैन । यसरी हेर्दा तीनवटा चुनौती देखिन्छन्— प्राविधिक, अन्तर्वस्तुको छनोट र बाह्य शक्तिको प्रभाव वा दबाब ।

दोस्रो विकल्पको कुरा गर्दा— यो संविधान नै फालेर नयाँ निर्माणमा जाने कुरा पनि अर्को अराजकता हुन्छ । यो विकल्पमा जान सक्दैनौँ । परिणाम दिनका लागि कुनै पनि संविधानले लामो समय काम गरेको हुनुपर्छ, अथवा संवैधानिक अभ्यास भएको हुनुपर्छ । त्यो संविधानलाई हामी ‘लिभिङ ट्री’ अर्थात् ‘जिउँदो रुख’जस्तो फर्कंदै बढ्दै अगाडि जाने हुन्छ भनेर भन्छौँ । संविधानको विकास क्रमिकताको आधारमा हुन्छ । यसको क्रमभङ्गता हुँदैन । नेपालमा कतिपय नेताले संविधान पनि क्रमभङ्गताको आधारमा विकास हुने दाबी गर्ने गरेका छन्, तर त्यो हुँदैन । संविधानको विकास चरणबद्ध रूपमा हुँदै जाने हो । यसका लागि संविधानले लामो समय काम गर्न पाएको हुनुपर्छ । त्यसैले यो संविधानलाई फालिहाल्ने भन्ने हुँँदैन । यसले पनि देशका अनिष्ट निम्त्याउनुबाहेक केही हुँदैन । 

तेस्रो विकल्प भनेको यसलाई समयसापेक्ष सुधार र हेरफेर गर्ने हो । यो नै अहिलेका लागि उत्तम उपाय हो । अहिले नै गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । 

  • संविधानमै १० वर्षमा आयोगहरूलाई पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

संविधानमा आयोगको पुनरवलोकनको कुरा गरेको त्यही आयोगहरूको हकमा हो । यसमा दलहरू सबैले बुझ्न जरुरी छ, यो संविधानको पुनरवलोकन भनेको होइन । अहिलेको संविधानमा १३ वटा संवैधानिक निकाय छन्, यीमध्ये सातवटा अधिकारमा आधारित छन् । जस्तो : महिला, दलित, जनजाति र समावेशी आयोगजस्ता आयोग अधिकारमा केन्द्रित आयोग हुन् । बाँकी ६ वटा आयोगका काम छन् । 

bhimarjun acharya (4)

सातवटा आयोगलाई जे काम गर्न र जुन समुदायका लागि लक्षित भनी बनाइएको हो, त्यसको उपलब्धि के भयो भनेर प्रत्येक १० वर्षमा समीक्षा गर्ने भनिएको हो । यी आयोग कति प्रभावकारी भए । कति काम गर्न सके यो अवधिमा यसको समग्र मूल्यांकन गर्ने हो । योसँगै यी आयोगको आगामी रणनीति पनि यही समीक्षाबाट तयार गर्ने मक्सद संविधान निर्माण गर्दा राखिएको थियो । यसको पछाडिको कारण के थियो भने समानताको सिद्धान्त पालना गराउने अनि समाजमा विभेद छ, त्यो कुरालाई हटाउने अनि सबैलाई मूलधारमा बराबर बनाउने पनि हो । यही कुरा सम्बोधन गर्न केही समयसम्म समन्यायको अवधारणामा आरक्षण, सकारात्मक विभेद र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा राज्यले केही समय गर्ने भनी यो व्यवस्था राखिएको हो । त्यो समस्या सम्बोधन हुँदै गयो भने एउटा बिन्दुमा गएर त्यसलाई रिभ्यु गर्न सकिन्छ । समाजमा विभेद समानता ल्याउन र यसलाई सम्बोधन गर्न यो राखिएको हो । समग्र संविधानकै पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भनेर राखिएको बाध्यात्मक व्यवस्था भने त्यो होइन । 

  • दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेले गरेको सम्झौतामै संविधान संशोधनको विषय परेको छ । यहाँले संविधान संशोधनमा के कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ? 

जारी हँुदादेखि यो संविधानमा समस्या छन् भन्न थालिएको हो । यो कुरा सबैले स्विकारेकै छन् । समस्या छ भन्नेमा सबै सहमत भए पनि के के समस्या छन् भनी विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा तीनवटा समस्या संविधानमा देखिन्छन् । 

१) अवधारणागत समस्या

यो संविधानको अवधारणामै केही समस्या छन् । जस्तो : संविधानका केही संवैधानिक मान्यता, दर्शन, सिद्धान्त हुन्छन् र आजको दुनियाँमा संविधान लेख्दा मेरो देश विश्वबाट अलग वा पृथक् छ भनेर लेख्न सकिँदैन । 

सरकार गठनको धारा ७६ लाई अब संशोधन गरिनुपर्छ । हालसम्म भएको संघ र प्रदेशको अभ्यासबाट यो धारा तहसनहस भएको छ ।

विश्व मानचित्रमा मेरो देश फरक भएकाले मैले जे मन लाग्छ, त्यही लेख्न सक्छु भन्ने हुँदैन । संविधानका दुईवटा परिचय वा पहिचान हुन्छन् । एउटा, स्थानीय पहिचान र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान । अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा पनि सर्वस्वीकृत सिन्द्धातलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक कानुनका जति पनि असल अभ्यास दुनियाँमा भएका छन्, तीभन्दा दायाँबायाँ हिँड्न सकिँदैन । हुँदै नभएको कुरा मैले संविधानमा उल्लेख गर्छु भन्न पाइँदैन । त्यसैले यो संविधानको प्रस्तावनादेखि अन्तिम धारासम्म पढ्नुभयो भने थुप्रै ठाउँमा अवधारणागत त्रुटि भेटिन्छन् । 

संवैधानिक सिद्धान्त, संवैधानिकशास्त्र, संवैधानिक दर्शन, संवैधानिक मर्यादा र संवैधानिक अभ्यास अनुकूल नहुने अभ्यास हामीले राख्न सक्दैनौँ । जस्तो : यो संविधानको धारा १३३ हेरौँ । 

यसमा सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार दिने उल्लेख छ । यसको धेरै ठुलो संवैधानिक दर्शन हुन्छ, तर जुन संविधानको मान्य सिद्धान्तका विरुद्धमा ड्राफ्ट गरिएको छ । यस्तो अन्तर्वस्तु राखिएको छ । यस्ता सयौँ समस्या यो संविधानमा छन् । यही कारण पहिलो समस्या अवधारणगत नै हो । यसको कन्सेप्ट, सिद्धान्त र शास्त्रमै तल–माथि भएको छ । 

bhimarjun acharya (7)

२) भाषागत समस्या 

यो संविधानमा धेरै ठाउँमा शुद्धाशुद्धीका समस्या छन् । भाषाविद्हरुका अनुसार यो संविधानमा पचासभन्दा धेरै ठाउँमा भाषागत समस्या छ । सामान्य हेर्दा ह्स्व–दीर्घ नै मिलेको छैन । अहिलेको संविधानको धारा २२५ हेर्ने हो भने त्यहाँ महिना दीर्घ लेखिएको छ । भाषाका हिसाबले त्यो ह्रस्व लेखिन्छ होला ।  यद्यपि म भाषाको विद्यार्थी होइन । 

संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसमा कमा, फुलस्टप र हस्व–दीर्घको पनि आ–आफ्नै महत्त्व र भूमिका हुन्छन् । कम्प्युटर त्रुटिले वा टाइपिङ मिस्टेकले यस्तो भयो, वा मुद्रा राक्षस भयो भन्न पाइँदैन । जे संविधान जारी भएर आउँछ, त्यसलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । यति धेरै त्रुटि हुनु भनेको गम्भीर कुरा हो, त्यसैले यसमा भाषाको समस्या पनि छ । यो व्याकरण र शुद्धाशुद्धिको समस्या हो । 

संविधानले व्यवस्था दिन सक्छ, तर संविधानले बुद्धि दिन सक्दैन । नेता, न्यायाधीश वा राज्यका पदमा बसेका पदाधिकारीलाई संविधानले विवेक नै हालिदिन वा यो धारामा यसरी विवेक प्रयोग गर भन्न सक्दैन । बुद्धि नै खोपडीमा हालिदिने काम संविधानको होइन ।

३) अन्तर्वस्तुमा समस्या 

अन्तर्वस्तु संविधानको महत्वपूर्ण पाटो हो । जसलाई संविधानको कन्टेन (सामग्री) भनिन्छ । संविधानको सामग्रीको कुरा गर्दा केही राख्नैनपर्ने र मुलुक तथा समाजलाई आवश्यकता नै नभएका कुरा राखिएका छन् । त्यस्तै, केही राख्नैपर्ने कुरा छुटेका छन् । 

यसरी यो संविधानमा अवधारणागत, भाषागत र अन्तर्वस्तुको छनोट गरी तीनवटा गम्भीर त्रुटि छन् । यी त्रुटि आजै वा भोलि सच्याउने वा कहिले सच्याउने भन्ने छलफलको विषय छ । 

अझै यो संशोधनमा अडिग हुन दलहरू तयार छन् कि छैनन् ? संविधान संशोधन आफ्नै बलबुतामा गर्न नेताहरू तयार छन् कि छैनन् ? यी दुई प्रश्न पनि माथि आएका त्रुटि वा समस्यासँगै आउँछन् । संविधानमा गम्भीर समस्या छन्, कुनै न कुनै दिन त्यसमा सुधार गर्नेपर्छ तर कहिले गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नमा धेरै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । 

  • करिब नौ वर्ष संविधानको प्रयोग गरेर हेर्‍यौँ, यसबिचमा दलहरुका पनि समस्या देखिए । संविधान र अदालतले यो गर्न मिल्दैन भन्छ,  संघ सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मले त्यही गल्ती दोहोर्‍याउँछन् । जस्तो : प्रतिनिधिसभा विघटनमा त्यस्तै देखियो । प्रदेश सरकारहरूको गठनमा पनि संविधान मिचेको देखियो ? यस्ता अभ्यासगत त्रुटिलाई कसरी हेर्न ? 

मैले अघि संविधानका त्रुटिहरूको कुरा गरेँ । अभ्यासलाई संविधानले सिधै प्रत्याभूत गर्दैन । शक्ति प्रयोग गर्नेहरूले यसको अभ्यास गर्ने हुन् । संविधानले व्यवस्था दिन सक्छ, तर संविधानले बुद्धि दिन सक्दैन । नेता, न्यायाधीश वा राज्यका पदमा बसेका पदाधिकारीलाई संविधानले विवेक नै हालिदिन वा यो धारामा यसरी विवेक प्रयोग गर भन्न सक्दैन । बुद्धि नै खोपडीमा हालिदिने काम संविधानको होइन । 

नेपालमा तपाईंले सोधेको प्रश्नझैँ अभ्यासको समस्या पनि देखियो । व्यक्तिको छनोट वा पदाधिकारीको नियतसँग यो कुरा जोडिने रहेछ, तर दुःखद कुरा हामीले संविधान जारी भएपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जहाँसुकै होस्, त्यहाँ गरेको छनोटको त्रुटिका कारणले गर्दा अभ्यासमा समस्या आएको हो । 

सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो, बाह्य शक्ति । यसका लागि हामीले विदेशीलाई बुझिने, नबुझिने वा कूटनीतिक ढंगले भन्न सक्नुपर्छ— यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, तपाईंहरूले हस्तक्षेप नर्गनुस् ।

त्यसको औषधि संविधान हेरेर पाइँदैन । हजारपटक तपाईंले संविधान परिवर्तन वा परिमार्जन गर्नुस्, तर व्यक्ति त्यही नै मात्र राख्नुभयो भने यो प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदैन । पदमा वा जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्ति स्वच्छ, सफा र पदको जिम्मेवारी बुझ्ने भएन भने वा जवाफदेहिता लिने खालको भएन भने संविधानको अक्षर र प्रावधानले केही हुँदैन । संविधानका अन्य त्रुटि र अभ्यासगत त्रुटि नितान्त फरक कुरा हुन् । यो छनोटको त्रुटि हो । छनोटको संयन्त्रमा केही समस्या होला, त्यो पक्षमा छलफल गर्न उपयुक्त होला । जस्तो : एकपटक संविधान मिचेको आरोप लागेको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले फेरि प्रधानमन्त्री नै बनाउनुहुन्छ भने उसले पुनः संविधान मिच्ने प्रयास गर्छ । 

त्यस्तै संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लागेको व्यक्तिलाई फेरि जिम्मेवारी दिने हो भने त्यो अभ्यास हुन सक्छ वा उसले गर्ने कोसिस गर्छ नै । 

  • यहाँले संविधानका कुन कुन धारा परिर्वतन, संशोधन वा हटाउनुपर्ने देख्नुभएको छ ? 

संविधानमा काम नलाग्ने वा हटाउने कुरा गर्दा यसको नामबाटै सुरु गर्नुपर्छ । संविधान हेर्नुस् त, यसको जन्ममिति नै छैन । यस्तो संविधान कहाँ हुन्छ । दुनियाँमा कहीँ जन्ममिति वा जारीमिति नभएको संविधान हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । 

यसअघिका संविधान जारी गर्दा पनि हामीले मिति लेखेका छौँ— अन्तरिम संविधान २०६३, नेपालको संविधान २०४७ यसरी लेख्ने गरिन्छ । अहिलेको संविधानमा कहिले जारी भएको भन्ने मिति नै उल्लेख गरिएको छैन । यसको न्वारनको नाम के हो त ? तत्कालीन समयमा संविधानमा ईश्वी सम्वत लेख्ने कि विक्रम सम्वत् भन्ने विवाद भयो । संविधान जारी गर्दा भएको विवादमा नेताहरू विदेशीबाट प्रभावित भएका पनि देखिन्थे । त्रुटि सच्याउन सुरु गर्दा नामबाटै जानुपर्छ । 

कुनै एक व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था कडाइका साथ राखिनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति तेस्रो कार्यकालका लागि योग्य हुने छैन भन्नैपर्छ ।

मुख्य कन्टेन्टमा जाने हो भने कार्यपालिका परिषद्मा केही हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल असीमित गराएर असाध्य दुरुपयोग भयो । मैले बारम्वार भन्नेगरेको छु, जनताले छानेको विधिको शासनमा संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अनि पटक–पटक असफल हुने अनि त्यही असफल फेरि पनि प्रधानमन्त्री भइरहने कस्तो व्यवस्था हो । असफल भएको व्यक्ति सातपटक, दशपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश कसरी सफल हुन्छ । यो लज्जाको विषय हो, कुनै बहादुरीको विषय होइन । यसले यो देखाउँछ कि हाम्रो समाज जीवन्त छैन, भाइब्रेन्ट छैन, हामी मृत समाजमा छौँ । 

कुनै एक व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था कडाइका साथ राखिनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति तेस्रो कार्यकालका लागि योग्य हुने छैन भन्नैपर्छ । शपथ लिएर १० दिन, पाँच दिन वा पूर्ण कार्यकाल पदमा बसून्, दुईपल्ट शपथ लिएर पदबाट बाहिरिएपछि उसलाई पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य बनाइनुपर्छ । 

bhimarjun acharya (2)

संविधानमा सच्याउनुपर्ने साना–साना कुरा धेरै छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदको संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ । दल र नेताहरूले अहिले नै मान्दैनन्, तर कालान्तरमा यो घटाउनुको विकल्प छैन । 

सांसदलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास पनि संविधान संशोधनमार्फत रोक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले हरेक क्षेत्रका विज्ञलाई समावेश गर्दै मन्त्रीमण्डल बनाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्छ । विशेषज्ञ र विज्ञलाई राखेर मन्त्री बनाइयो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ । सांसद कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छन् ।

यस्तै, सरकार गठनको धारा ७६ लाई अब संशोधन गरिनुपर्छ । हालसम्म भएको संघ र प्रदेशको अभ्यासबाट यो धारा तहसनहस भएको छ । धारा ७६ लाई पुनर्लेखन गरिनुपर्छ । त्यो कसरी गर्ने र के राख्ने भन्नेमा हामीजस्ता विज्ञले सुझाव दिन्छौँ, तर अहिलेको व्यवस्था काम लाग्दैन भन्ने देखियो । 

शासकीय स्वरूपको सम्बन्धमा पनि धेरै समस्या र अनावश्यक कुरा राखेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रदेशसभाको औचित्य कहीँ–कतैबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । न प्रदेशसभाले पुष्टि गर्न सके, न संघ सरकारले नै यसको आवश्यकता छ भन्ने देखायो । यसलाई सदाका लागि खारेज गरिनुपर्छ । 

एउटा तरिका हो, सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत संविधान संशोधन गर्ने । यसरी संविधान संशोधन वा सुधार भएका थुप्रै उदाहरण छन्, तर नेपालको हकमा त्यो प्रक्रिया त्यति प्रभावकारी हुन सकेन र एकरूपता पनि हुन सकेन ।

निर्वाचन प्रणाली अहिले धेरै उठेको छ । निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा— अहिले भएको समानुपातिक प्रणालीलाई पूरै निषेध गर्न सकिँदैन । नेपालको अवस्था र बसोबास लगायत विविधताले पनि यो आवश्यक छ । त्यसका मोडालिटी थुप्रै छन् । यसलाई हटाउने होइन, पुनर्लेखन गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । पहिलो हुने विजयी हुने माध्यममा पनि महिलालाई महिलासँग, दलितलाई दलितसँग, अपाङ्गलाई अपाङ्गसँग प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । जस्तो : जर्मनीले मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणाली अपनाएको छ । यसमा खसेको मत कहीँ खेर जाँदैन । एकातिरको मत अर्कोतिर प्रयोग गर्न पाइन्छ । 

त्यस्तै, न्यायालय सम्बन्धमा पनि संंशोधन आवश्यक छ । न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचना संशोधन गरिनुपर्ने देखिएको छ । जस्तो : न्याय परिषदमा नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीले पठाउने दुवै सदस्यको काम छैन । अन्तरिम संविधान २०६३ पछि यो व्यवस्था राखिएको थियो, यसले झनै राजनीति प्रवेश (न्यायालयमा) गरायो । अझ भनौँ न्यायलयको अवशान त्यही दिनदेखि सुरु भयो । न्यायालयमा नाङ्गो रूपमा राजनीतीकरण सुरु भयो । राजनीतिक व्यक्तिहरू न्यायाधीश हुन थाले । न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को अवधारणा आफैँमा गलत थिएन, तर संरचना र नियुक्ति पाउने मानिस गलत भए । संवैधानिक परिषद्मा सभामुख भएपछि उप–सभामुखको आवश्यकता किन ? प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश किन संवैधानिक परिषद्मा हुनुपर्‍यो ? यी तमाम विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधन गर्दा यी कुरा राखेर खुला रूपमा छलफलमा जानुपर्छ । मैले सुरुमै भनेँ, नामदेखि अन्तिमसम्म सयौँ ठाउँमा मिलाउनुपर्नेछ । 

  • संविधान संशोधन कुन मोडलमा गर्ने ? मस्यौदा निर्माण गर्ने कि विज्ञलाई जिम्मा दिने ? 

यसका पनि तीनवटा तरिका हुन्छन् । 

एउटा तरिका हो, सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत संविधान संशोधन गर्ने । यसरी संविधान संशोधन वा सुधार भएका थुप्रै उदाहरण छन्, तर नेपालको हकमा त्यो प्रक्रिया त्यति प्रभावकारी हुन सकेन र एकरूपता पनि हुन सकेन । त्यसैले अदालतको व्याख्याबाट संविधानले सबै समस्याको समाधान हुन सक्ने देखिएन । 

दोस्रो विधि हो, जनमत संग्रह । यो अहिलेको संविधानमा पनि रहेको छ, तर त्यो पनि कति व्यावहारिक हुने हो ! 

तेस्रो भनेको संसद्ले संशोधन गर्ने । संघीय संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्न सक्छ । संसद्लाई लिखित अख्तियार नै यसका लागि दिइएको छ । संघीय संसद्बाटै सशोधन गर्ने बाटोबाट जानुपर्छ । यो प्राविधिक र कानुनी कुरा हो, तर संशोधन भएपछि अझ बढी जीवन्त बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ । 

bhimarjun acharya (5)

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा जनतासँग व्यापक सुझाव लिइएका थिए । उक्त सुझाव संसद् सचिवालयमा पोका बाँधेर राखिए । अब संशोधन गर्दा जनतासँग व्यापक छलफल र सुझाव लिइनुपर्छ । यसमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र विज्ञहरू सबैलाई सहभागी गराइनुपर्छ । गम्भीर विषयहरूमा जनताको मत लिनुपर्छ । जस्तो : मैले प्रदेशको आवश्यकता छैन, खारेज गर्दा हुन्छ भनेँ तर जनताले के चाहन्छन् ? उनीहरू प्रदेशको पक्षमा छन् कि छैनन् ? जनमत लिइनुपर्छ । यो माध्यमबाट गर्ने हो भने संविधान संशोधन टिकाउ हुन्छ । गरिएन भने खालि प्राविधिक रूपमा दुईतिहाइले मात्र पारित गर्दा त्यो टिकाउ नहुन पनि सक्छ । 

अहिलेको संविधानमा चारवटा कुरा बाहेक अरुमा संशोधन गर्न सकिन्छ भनिएको छ । देशको सार्वभौम सत्ता, देशको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौम अधिकार संशोधन गरिँदैन भनिएको छ । तर संशोधन गर्न पाइन्छ भन्ने नाममा एउटा बन्द कोठामा केही सीमित व्यक्तिले सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । 

मेरो सुझाव— संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो तर तत्काल संविधान सशोधन गर्नु घातक र खतरा देख्छु ।

अर्को डरलाग्दो कुरो हो, नेपालमा भइरहेको बाह्य हस्तक्षेप हो । यसमा भारत, चीन, अमेरिकासँगै युरोपियन देश समेत देखिन्छन्, यो खुलेयाम छ । यी सबैको आ–आफ्ना एजेन्डा छन् । नेताहरू नाङ्गो रूपमा यी शक्तिबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । 

अहिलेको डरलाग्दो कुरा के देखिरहेको छु भने, यहाँ संविधान संशोधन भारतको एजेन्डाको हुने कि अमेरिकाको ? कि चीनको हुने कि वा ईयुको एजेन्डा हुने भन्ने डरलाग्दो चुनौती छ । त्यो प्रभावबाट संविधान सशोधन हुने हो भने हुनुभन्दा अहिले नहुनु नै राम्रो हुन्छ । नेपालका नेताहरूलाई हेर्न हो भने अहिले नै संशोधनको एजेन्डामा जाँदा त्यो खतरा मैले देखेको छु । त्योभन्दा यसलाई केही समय कुर्नु नै राम्रो हुन्छ । जुन दिन हाम्रा नेताहरूले म सार्वभौम देशको नेता, सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने महसुस गर्छन्; त्यही दिन उनीहरूले मेरो तागत भनेको नेपाल र नेपाली हो भन्न सक्छन् । नेपालको कानुन र संविधान नै सर्वेपरि हो भनी भित्री शक्ति आएपछि संविधान संशोधनको एजेन्डामा अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ । त्यतिबेला संशोधन गर्दा तपाईं र म अर्थात् जनताले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन्, नत्र सम्बोधन हुने सम्भावना छैन, झनै विवादमा पर्न सक्छौँ । 

मेरो सुझाव— संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो तर तत्काल संविधान सशोधन गर्नु घातक र खतरा देख्छु । नेपाल र नेपालीको पक्षमा उभिनसक्ने भएपछि यो मात्र यो प्रक्रियामा जानुपर्छ, नत्र अहिले भएको भन्दा पनि घातक परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनको ‘प्यान्डोराज बक्स’ अहिले तपाईंले खोल्नुभयो भने ठुलो क्षति मुलुकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

  • संविधान बनाउने केही मोडलहरू विश्वमा प्रचलित देखिन्छ, जिरो ड्राफ्ट विज्ञबाट बनाउनेदेखि संविधान नै लेखन गर्नेसम्मका । संविधानसभाबाट हामीले जिरो ड्राफ्ट बनाएर संविधान जारी गरेका थियौँ, तर यति धेरै कमजोरी कसरी देखिए ? फेरि पनि संसद्कै भरमा छोड्दा त यही अवस्था होला नि !  

संविधान निर्माणको मोडलको कुरा गर्दा— दुनियाँमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण विधिहरू छन् । एउटा विज्ञहरूले आयोगका माध्यमबाट संविधान मस्यौदा गर्ने र अर्को जनताको सहभागितामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अभ्यास छ । योभन्दा पहिले नेपालका सबै संविधान विज्ञहरूले मस्यौदा गरेका थिए । समूह वा आयोगबाट संविधान बनाउँदा जनताको अभिमत समेटिएन वा सहभागिता भएन कि भन्ने प्रश्न आयो । यो आउनु स्वाभाविक पनि थियो । अब पनि त्यही मोडलमा जाने हो भने जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन हुँदैन । अब पनि संविधान संशोधन गर्दा केही मुठीभरका नेताहरूको भरमा गर्ने हो भने असन्तुष्टि सम्बोधन हुँदैन भने नयाँ कुरा पनि केही आउँदैन । 

bhimarjun acharya (6)

जनताको सहभागितामा सिङ्गो देशलाई एउटा कार्यशाला मानेर गरिनुपर्छ । त्यसका कसैको प्रभाव पर्न हुँदैन । दल वा बाह्य शक्ति कसैको पनि प्रभाव हुनु हुँदैन । अहिले जनताको मत के छ भन्ने सबैलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी छ । यही कुरा, हामी औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने हो । एउटै व्यक्ति दशपटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कसैले पनि चाहँदैन । यस्ता धेरै मुद्दा बाहिर आएका छन्, जनता के चाहन्छन्, सबैलाई थाहा छ । मुख्य कुरा अहिले सत्तामा रहेका र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू धेरै कमजोर भएका कारणले उनीहरूको सक्षमतामा यो संविधान संशोधन हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन । यो नेपाल र नेपालीको हितमा नहुन पनि सक्छ । यसलाई अहिले छलफल चलाउने अनि आफू बलियो भएपछि जब विदेशीलाई यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो भनेर भन्न सक्छौँ, तब संशोधनलाई अघि बढाउनु राम्रो हुन्छ । नत्र यो अपहरण हुनसक्छ, जसले नेपाल र नेपालीले ठुलो नोक्सान बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

आजसम्म नेपालीले धेरै क्षति बेहोरेका छौँ । यसमा प्रमुख रूपमा दलहरूका नेताहरू दोषी छन् । उनीहरूको नियत खराब नहोला, तर वहाँहरू फस्दै गएको देखिन्छ । उहाँहरूमा यस्तो हुनुको कारण हो, नेपाल र नेपालीलाई उहाँहरूले विश्वास गर्न नसक्नु । 

  • संविधान संशोधनका चुनौतीहरू धेरै छन्, जो यहाँले पनि केही उल्लेख गर्नुभयो । तर हामी यो चुनौतीका बिचमा संविधान संशोधनको कुरा किन उठाइरहेका छौँ त ? 

दलहरू त आफूलाई फाइदा हुने गरी टिप्पणी गरिहाल्छन् । अहिलेको गठबन्धनले संविधान संशोधनको एजेन्डा भन्नुको कारण सत्ता पनि हो । दलहरू संविधान संशोधनका विषयमा गम्भीर र व्यावहारिक छन् भन्ने उनीहरूको व्यवहारले देखाउँदैन । सरकार बनाउँदा जसरी संविधान संशोधनको कुरा अघि सारिएको थियो, त्यसरी नै अरु कुरा किन अघि बढेनन् ? बुद्धिमानी यही हुन्छ कि २०८४ को आवधिक निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । सुधारिएको संविधानका आधारमा निर्वाचनमा गयौँ भने निर्वाचनपछि आउने नतिजा पनि सुधारिएको आउन पनि सक्छ । यसका लागि पहिलो एक–डेढ वर्षसम्म खुला बहसका लागि एजेन्डाहरूलाई छाडिदिनुपर्छ । हामीले यो यो कुरा संशोधन गर्न चाहेका छौँ भनेर ती विषयलाई खुला बहसका लागि जनतामा लैजानुपर्छ । त्यसपछि निर्वाचनभन्दा एक वर्षअघिको अवधिमा यसलाई अगाडि बढाउँ । उक्त समयमा भए दलहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना रहन्छ । यो नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ, तर जनतामाथि दलहरूको कति पनि विश्वास छैन । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि विदेशी शक्तिले साथ दिनुपर्छ र त्यो पदमा निरन्तर रहनका लागि पनि विदेशी शक्तिको साथ चाहिन्छ भन्ने जनतालाई लागेको छ । यो लाजमर्दो कुरा हो । 

संविधान संशोधनमा प्रमुख प्राविधिक चुनौती छ, दुईतिहाइको । यो सहज छैन । संघीय संसदमा दुवै सदनमा दुईतिहाइ पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सानो देश होला तर नेपालभन्दा साना देश पनि छन् । भूगोल वा सैन्य बल कति छ भनेर आज नापिँदैन । त्यो देशको छवि कस्तो छ भनेर नापिन्छ, तर हामीले हाम्रो छवि धुमिल पारिसकेका छौँ । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने नेपाल र नेपालीका लागि गर्छौं भनेर पहिला दलहरू एक ठाउँमा दह्रोसँग उभिन सक्नुपर्छ । त्यसमा अलिकति पनि बाह्य शक्तिको प्रभाव देखिन हुँदैन । 

संविधान संशोधनमा प्रमुख प्राविधिक चुनौती छ, दुईतिहाइको । यो सहज छैन । संघीय संसदमा दुवै सदनमा दुईतिहाइ पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै प्रदेशहरूको अधिकारका कुराहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित प्रदेशहरूको पनि सहमति लिइनुपर्छ ।

bhimarjun acharya (1)

दोस्रो चुनौती छ, अन्तर्वस्तुमा । यसका लागि कुनलाई महत्त्व वा प्राथमिकता दिने भन्ने छुट्ट्याउन सक्ने शक्ति र क्षमता संसद्सँग हुनुपर्छ । 

तेस्रो कुरा, हामीले यो प्रक्रियाको ‘प्यान्डोराज बक्स’ जब खोल्छौँ, अनि बाह्यदेखि सबै शक्तिले चलखेल सुरु गर्छन् । तिनीहरूबाट बच्ने शक्ति र सामथ्र्य अहिलेसम्म हाम्रा नेताहरूमा मैले देखेको छैन । यसरी हेर्दा तीनवटा चुनौती देखिन्छन्— प्राविधिक, अन्तर्वस्तुको छनोट र बाह्य शक्तिको प्रभाव वा दबाब । 

यसको अर्थ चुनौती छ भनेर केही पनि नगरी हात बाँधेर बस्ने होइन । यी चुनौतीसँग सामना गर्न सबै मुख्य दलहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । यसो हुन सक्यो भने दुईतिहाइ सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

अन्तर्वस्तु पनि कुन–कुन संशोधन गर्ने भन्ने धेरै कुरा बाहिर आएका छन्, यो मिलाउन सकिन्छ । सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो, बाह्य शक्ति । यसका लागि हामीले विदेशीलाई बुझिने, नबुझिने वा कूटनीतिक ढंगले भन्न सक्नुपर्छ— यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, तपाईंहरूले हस्तक्षेप नर्गनुस् । 

यसका लागि दलहरू र सांसदहरूको ठुलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ । दुःखद कुरा वर्तमान अवस्थामा त्यो भएको मैले पाएको छैन । दलहरू आफ्नै कारणले अहिले पूरै असक्षम, नालायक र कमजोर छन् । हामी जनता र देशलाई विश्वास नगरेका कारण यस्तो भएको हो । मेरो अन्तिम भनाइ यही हुन्छ कि अहिले देखिएका यी तीन चुनौतीको सामना गर्न सक्ने हो भने संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाऊँ, होइन भने बिग्रनुभन्दा अहिले जे छ त्यही ठिक छ । संविधान संशोधन गर्दै नगर्ने भन्ने होइन, गर्ने हो तर सही समय आएपछि गर्ने । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया