काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन् । आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने बताएका हुन् । 

उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने जिकिर गरे । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । दुई दिनभित्र भारतको मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको विशेष चामलको कोटामा लाग्ने २० प्रतिशतको ड्युटीलाई घटाउने प्रस्ताव लैजाने पनि उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘जहाँसम्म मिसावट लगायतका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि अहिले बजार अनुगमनको प्रश्न, हामीसँग सीमित जनशक्ति छ, एउटा वाणिज्य विभाग छ, सात वटा विभाग सात प्रदेशमा छन् । सीमित कर्मचारीहरू छन् । बजार अनुगमन गर्नुपर्‍यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अझ पुराना कानुन र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । आज अनुगमन हुँदैछ भनेर जानु पूर्व नै म्यासेज प्रवाह भइसक्छ, हामीले चाहेको अनुगमन प्रभावकारी हुन पाउँदैन । अनुगमनको पक्षलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो ? यसलाई नयाँ प्रभावकारी बन्न सक्ने गरी रहेका कानुनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेछ ।’ 

उद्योगमन्त्री भण्डारीले आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले राजश्व सङ्कलन हुन नसकिरहेको भन्दै अब राज्यले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उनको भनाई थियो । 

नेपालको आन्तरिक उत्पादन बाहेकका वस्तुहरूमा सरकारको निगरानी, गुणस्तर मापन, जाँच गर्ने कुरामा भएका कमजोरीलाई परामर्श गरेर र विद्यमान कानुनमा टेकेर सुधार गर्ने उनले बताए । मन्त्री भण्डारीले अहिलेका समस्या समाधान गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने, कृत्रिम अभाव हुन नदिन, चाडबाडलाई लक्षित गरी भएका कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट पारे ।