काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवाद सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले दर्ता गराएको भ्याकेटको निवेदन पेसी तोकिएको छ। 

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको हो । नेपाल प्रहरीका  वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षकसहितका केही अधिकृतहरूले आफूलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालय मार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो । प्रहरी अधिकृतहरूले भदौ ५ गते रिट दर्ता गराएका थिए भने सरकारले भदौ १२ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । दुवै निवेदनलाई साथै राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्न लागेको हो । 

सर्वोच्चले सरकारको भ्याकेट मार्फत यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने कि जारी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने छ। यदि अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा उनीहरुले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म अवकाश पाउने छैनन् भने खारेज भए अवकाश पाउने छन् ।