कहिल्यै सुध्रिएन राजमार्गका होटलको अवस्था
काठमाडौँ । चाडपर्वको बेला सहरबाट गाउँ जानेको सङ्ख्या निकै बाक्लिन्छ । राजमार्गबाट यात्रा गर्ने यात्रुलाई बाटोमा खाजा तथा खाना भनेजस्तो भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । गाडी चालकले गाडी रोकेको होटलहरुमा जस्तो भेट्यो त्यस्तै खाएर हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ । किनभने अधिकांश गाडी रोक्ने स्थानमा एक, दुईबाहेक होटल हुँदैनन् ।
यस्तो मौका छोपेर राजमार्गका होटल तथा खाजा पसलमा बासी तथा सडेगलेका खानेकुरा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता होटलमा बासी, सडेगलेको, बढी चिल्लो प्रयोग गरिएका खानेकुरा हुन्छन् । यस्ता खानेकुरा खाएर यात्रु बिरामी नै पनि पर्छन् । तर यसबारे सरकारले अनुगमन नै गर्न सकेको छ । न त नियमन नै ।
अन्य बजार अनुगमनको विषयमा निकै चर्चा हुने गरेको छ । सांसदहरुले यस विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठाउने गरेका छन् । तर यो राजमार्गका होटल तथा खाना, खाजा पसल अनुगमनको विषय उठान हुन पनि सकेको छैन ।
चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । चाडपर्व अघि खाद्यान्न पसल, किराना, माछामासु, फलफूल कपडा, मिठाइ पसल लगायतका विभिन्न पसलहरूमा अनुगमन गरिन्छ । तर राजमार्गहरूमा सञ्चालित होटल तथा खाना पसलहरूको अनुगमन गरिएको पाइँदैन ।
यस्तो अनुगमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको जिम्मेवारीभित्र रहेको तर विभागले उजुरीका आधारमा मात्रै अनुगमन गर्दै आएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना बताउँछन् । चाडपर्वको बेलामा राजमार्गका होटलहरुमा निरन्तर रूपमा विशेष किसिमले अनुगमन गरिनुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
चाडपर्वको समयमा राजमार्गमा भिडभाड बढ्छ । हतारमा काम र धेरै व्यापार गर्ने मनसायले भान्सा सरसफाइ नगर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको हुन्छ । त्यसकारण चाडपर्वमा राजमार्गका होटल, पसलहरूमा अनुगमन गर्न अत्यावश्यक भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।
‘राजमार्ग हुँदै निरन्तर मानिसहरू आवतजावत गरिरहन्छन् । गन्तव्यमा पुग्न हतार भइरहेको हुन्छ र मानिसहरू हतार गरेर खान आउँछन्,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा व्यापारीहरूले मौका छोपेर जस्तोसुकै खाना पनि बिक्री गर्न सक्छन् त्यसैले विभागले खानाको गुणस्तर भान्साको सरसफाइ कस्तो छ भन्नेबारे अनुगमन गरिनु जरुरी छ ।’
चाडपर्वको समयमा राजमार्गमा भिडभाड बढ्छ । हतारमा काम र धेरै व्यापार गर्ने मनसायले भान्सा सरसफाइ नगर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको हुन्छ । त्यसकारण चाडपर्वमा राजमार्गका होटल, पसलहरूमा अनुगमन गर्न अत्यावश्यक भएको तिमिल्सिनाले बताए ।
यस्तै यस्ता होटलहरुमा एक पटक अनुगमन गरिसकेपछि फेरि गल्ती दोहोर्याउन नसक्ने गरी अनुगमन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बासी सडेगलेका, म्याद गुज्रेका वस्तुबिक्री गर्ने व्यवसायीलाई कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । जबकि उनीहरुले गल्ती नदोहोर्याउन् । एक पटक अनुगमन गरेपछि अर्को पटक अनुगमन गर्दा कैफियत नभेटियोस्,’ तिमिल्सिनाले भने ।
यस्तै सवारी चालकले पनि यात्राका क्रममा एउटै खाना पसलमा गाडी नरोकेर प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँका पसलहरूमा रोक्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
के भन्छ सरकारी निकाय
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल सञ्चालनमा रहेका सबैजसो राजमार्गहरूका होटलहरुमा चाडपर्वको बेलामा अनुगमन गरिँदै आएको बताउँछन् ।
यस्तो अनुगमनको सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको पौडेलको भनाइ छ ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजमार्गका होटल तथा खाजा पसलहरूमा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका महानिर्देशक राजन पौडलले बताए ।
‘चाडपर्वमा राजमार्गहरू धेरै व्यस्त हुन्छन् । ती सबै राजमार्ग क्षेत्रका होटल, खाजा तथा खाना पसलको अनुगमन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यी क्षेत्रको अनुगमनका लागि सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजित गरेका छौँ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि बजार निरीक्षणको अधिकार दिएका छौँ । आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो ।’
यी बाहेक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सहकार्यमा वाणिज्य विभागले पनि अनुगमन गर्दै आएको पौडेलको भनाइ छ ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजमार्गका होटल तथा खाजा पसलहरूमा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिने महानिर्देशक पौडलले बताए ।
‘राजमार्गका होटल तथा खाजा पसल होस् वा अन्य सबै किसिमका व्यापार, व्यवसायलाई लक्षित गरेर अनुगमन गर्ने तयारीमा छौँ । यो वर्ष कडाइका साथ अनुगमन हुन्छ ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो रास्वपाका नेताहरूसँग लिखित जवाफ
-
च्यासलमा एमाले सचिवालय बैठक सुरु
-
उर्जामन्त्री दीपक खड्काविरुद्धको उजुरी सांसदहरुलाई वितरण
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न, सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय
-
एमालेले दानमा पाएको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सर्यो
-
बीआरआईमार्फत चीनले अनुदान वा ऋण दुवै लगानी गर्न सक्ने