काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको रकम दुरुपयोग भएको विषयमा गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आइतबार अर्थमन्त्री, गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेको छ । 

आजको बैठकमा तीन निकायका प्रतिनिधिले समितिलाई सकेको सहयोग गर्ने र समितिले दिएका सुझाव बलियो गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिले अनुसन्धानका क्रममा खोजेका सामग्री उपलब्ध गराउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा छुट्टै नियम बनाउने बताएका थिए । यसअघि सरकारले सहकारी पीडितलाई ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताएको थियो । यसका लागि छुट्टै नियम बनाउनुपर्ने आफू त्यसमा गृहकार्य गरिरहेको पौडेलले समितिमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।   

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले ठुला बैंकलाई हेर्न गाह्रो भएका बेला सहकारी नियमन गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘सहकारीका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय आवश्यक छ । निकाय बनाउँदा प्राविधिक लगायत सबै सहयोग गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ ।’ 

संसदीय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले योजना निर्माण गर्दा नै सहकारीलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सहकारी आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदा समस्या आएको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘योजना तर्जुमा गर्दा नै सहकारीलाई कसरी समेट्ने हामी छलफल गर्छौं । यसको लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाएर सहकारीलाई बलियो बनाउने हाम्रो योजना छ ।’