माओवादीबारे ओलीको भविष्यवाणी : वर्षमानको चुनौती
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले २०८४ को निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र चार/पाँच लाख मतमा सीमित हुने अनुमान गरे । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एमालेको जनसंगठन सुदृढीकरण राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चार/पाँच लाख मतका साथ माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय पार्टीसम्म बन्न सक्ने बताए ।
राष्ट्रिय निर्वाचनमा माओवादीको घट्दो ग्राफतर्फ सङ्केत गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘जनताको विश्वास गुम्यो भने के हुन्छ ? माओवादीले एउटा चुनावमा ३१ लाख ल्याउँछ । अर्को चुनावमा पुग्दा १८ लाख आउँछ । अर्को चुनावमा १३ लाख आउँछ । अर्को चुनावमा ११ लाख आउँछ । अर्को चुनावमा पुग्दा ४/५ लाख आउला कि ! राष्ट्रिय पार्टीसम्ममा अडिएला कि !’
ओलीले ०६४ को संविधान सभा निर्वाचन परिणामदेखि ०७९ सम्म माओवादीले पाएको मतलाई विश्लेषण गरेर ०८४ को निर्वाचन लक्षित अनुमान गरेको स्पष्ट देखिन्छ । ०७४ र ०७९ को निर्वाचनमा माओवादीले क्रमशः एमाले र कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो । ०८४ मा कांग्रेस र एमालेले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेकाले पनि ओलीले माओवादीको हालत अझ कमजोर हुने आकलन गरेका हुन् ।
- वर्षमानको चुनौती
आगामी निर्वाचनको सम्भावित चुनावी परिणामलाई लिएर आफ्नो दलमाथि ओलीले गरेको प्रक्षेपणप्रति माओवादीका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार काठमाडौँमा पोष्टबहादुर बोगटीको १०औँ स्मृति दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव वर्षमान पुनले ‘मिसन ०८४’ बारे विश्लेषण गरेर दिवास्वप्न नदेख्न चेतावनी दिए ।
‘एकथरी मान्छेले मिसन ०८४ बारे विश्लेषण गरेर केही दिवा सपना देखिराखेका छन् । हाम्रा सङ्ख्या गनिराखेका छन् । हाम्रा साइज गनिराखेका छन् । आज हेर्यौँ भने हाम्रो पार्टी सदस्य १० लाख छन् । कांग्रेस–एमालेका १०/१२ लाख दाबी गरिएका छन् । त्योबाहेक जनतामा जाँदा एकै खालको हो । तर पछिल्लो समयमा माओवादीको ग्राफ माथि छ’, पुनले दाबी गरे ।
जनतामा जाँदा कांग्रेस–एमाले संसदवादी पुरानो पार्टी भएको छाप बसेकाले सूचना र प्रविधिको जमानामा जनतालाई मूर्ख नठान्न ओलीलाई उनले सुझाव दिए ।
‘सामाजिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सम्मानभन्दा पनि विरोध भइराखेका छन् । तपाईंको अनुहारमा कालो पोतिएको छ भनेर कहिले देखाउने हो ? म भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ तर भ्रष्टाचारका अभियोग लागेका मान्छेलाई दायाँबायाँ क्याबिनेटमा राखेर म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, अनुहार हेर्दिनँ भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो ?’ ओलीलाई लक्षित गरी पुनले भने ।
सूचना प्रविधिको युगमा जनतालाई केही थाहा छैन भनेर मूर्ख ठानियो भने कुर्सीबाट गलहत्याइएका उदाहरण पनि रहेको पुनले प्रस्ट पारे । ‘यी कुरामा प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहेका मानिसहरूले ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘जनताले हिजो कसको कति अङ्कगणित आयो भनेर हेरेर बस्दैनन् ।’
तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनलाई एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । भदौ १८ र १९ गते बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले मिसन ०८४ लाई ध्यानमा राखेर ‘राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजना’ पारित गरेको थियो । भदौ २४ गते बसेको सचिवालय बैठकले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने गरी काम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ओलीले ०८४ को निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले एकल बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन् । यद्यपि पुनले भनेजस्तै एमालेको मिसन ०८४ सफल हुनेमा ओली आफैँ पनि सशङ्कित देखिन्थे ।
‘मिसन ०८४ मा एकल बहुमत ल्याउने विभिन्न बलिया आधार छन् । ती आधारबारे अहिले सविस्तार भन्न चाहन्नँ । यतिबेलै हामीले सारा सामर्थ्य लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मिसन ०८४ लाई सफल पार्नुपर्छ । मिसन ०८४ सफल भएन भने अर्को निर्वाचन आउँछ । त्यतिबेला के के हुन्छ ? को को कहाँ हुन्छ ? त्यो बेग्लै कुरा हो ।’
ढुक्कको स्थितिमा बस्न नहुने भन्दै ओलीले शक्ति सन्तुलनको स्थिति हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘हामी राष्ट्रिय शक्ति त हौँ तर निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्न सकेका छैनौँ । त्यसकारण त्यो तथ्यलाई बुझ्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मिसन ०८४ हाम्रा लागि यस्तो निर्णायक बिन्दु हो– विजय र सफल उन्मुख भइराखेका छौँ कि अझै जटिलतातर्फ फस्दै छौँ !’
- ओलीको दाबीमा सुरेन्द्र पाण्डेको विश्लेषण
एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज पाण्डेले मिसन ०८४ निकै चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण गरे । संविधान संशोधन र सरकारले गरेका काम–कारबाहीले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन सन्दर्भमा के भन्नुभयो, मलाई थाहा भएन । तर मिसन ०८४ मा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्न निकै चुनौती छ । निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति बन्न विभिन्न पक्षले भूमिका खेलेको हुन्छ,’ उनले भने ।
हरेक निर्वाचनमा नयाँ मतदाता थपिने उल्लेख गर्दै पाण्डेले तिनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ने बताए । ‘यथास्थितिमा संविधान संशोधन भएन भने एकल बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन’, चुनावी चुनौतीबारे उनले भने ।
मिसन ०८४ बारे पार्टीको पोलिटब्यूरो र सचिवालय बैठकमा पनि गम्भीर छलफल भएको पाण्डेले बताए ।
- अघिल्लो चुनावी परिणाम
२०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) गठबन्धनविरुद्ध एमालेले केही निर्वाचन क्षेत्रबाहेक एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको थियो ।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एमालेले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकतर्फ २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत पाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल भएको कांग्रेसले जम्मा २७ लाख १५ हजार २२५ मत पाएको थियो । तेस्रो दल रहेको माओवादीले ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत पाएको थियो । सिट सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस पहिलो दल भए पनि लोकप्रिय मतमा आफू पहिलो भएकोमा ओलीले गर्व गर्दै आएका छन् । तर, एमाले पराजित हुनुमा सत्ता गठबन्धन र राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको उनकोे आरोप थियो ।
यही तथ्यलाई हेरेर उनले चुनाव लगत्तै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउने अभियान थालेका थिए । अन्ततः ओली वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्काउन सफल भए ।
असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतिपछि कांग्रेसले पनि आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने गरी तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ १६ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावअघि तालमेल नगर्ने गरी एकल प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेको प्रमुख प्रतिपस्र्धी कांग्रेसले एक्लै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेपछि ओली निकै हौसिएका देखिन्छन् ।
- संविधान संशोधन
ओलीले चुनाव जित्ने सङ्केत गरेको अर्को बलियो आधारको रूपमा संविधान संशोधन छ । संविधान जारी भएपश्चात भएको दुई वटा निर्वाचनमध्ये ०७४ मा मात्र बहुमतको सरकार बनेको थियो । त्यतिबेला एमाले र माओवादीबिच चुनावी तालमेल भएकाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । तर लामो समय एकता टिकेन । ०७९ को निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत आएन । अहिलेकै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम भएमा कसैको पनि बहुमत नआउने भएकाले कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन प्रमुख मुद्दा बनाएको देखिन्छ ।
तर संविधान संशोधन चुनौतीपूर्ण रहेको पाण्डेको बुझाइ छ । कांग्रेस र एमालेले घोषित रूपमै संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राख्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसलाई ध्यानमा राखेर सत्ता पक्षले साना दल जसपा, जसपा नेपाल, नाउपा, जनमत पार्टी लगायतलाई कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो पक्षमा समेटेका छन् । संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस–एमालेसँग दुईतिहाइ नभएकाले साना दलको साथ खोजिएको हो । संविधान संशोधनका लागि साना दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादीको साथबिना दुईतिहाइ पुग्दैन ।
सत्ताच्यूत भएपछि आक्रोशित भएको माओवादी संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर जनतामा जाने तयारीमा छ । ०८२ माघसम्म यही गठबन्धन कायम रहेमा माओवादी, एकीकृत समाजवादीको सिट सङ्ख्या राष्ट्रिय सभामा घट्ने निश्चित छ । त्यतिबेला हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अधिकांश माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको पदावधि सकिँदैछ । त्यतिबेला राष्ट्रिय सभाको समीकरण आफ्नो अनुकूल हुने सत्ता पक्षको आकलन छ ।
- संगठन सुदृढीकरण, अन्तर्घातको अन्त्य
एमालेले आगामी निर्वाचनलाई हेरेर संगठन सुदृढीकरण र विस्तारमा ध्यान दिएको छ । त्यसका लागि वामपन्थी जनमतलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने, थपिने नयाँ मतदातालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम बनाउने योजनामा एमाले देखिन्छ ।
संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए । साथै पछिल्लो समय एमाले घात तथा अन्तर्घातको समस्याबाट गुज्रिएकाले यसको अन्त्यका लागि योजना बनाउने उनले बताए ।
‘हरेक वर्ष थपिने नयाँ पुस्ताका आकांक्षा, पार्टीभित्र देखिएका अन्तर्घातको अन्त्य, संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण, सामाजिक सञ्जालमा इन्गेज लगायत चुनावी मैदानमा नयाँ दल तथा पुस्ताको प्रभाव कस्तो हुन्छ, त्यसलाई हेरेर पार्टीले योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । यी विषयमा पार्टीले गम्भीर ध्यान दिएर योजना बनाउन सकेमात्र निर्वाचनमा सफल हुने उनको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
२ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न संस्थाका सेवाहरूमा विशेष छुट
-
उपनिर्वाचन परिणामप्रति एमाले असन्तुष्ट, सहरी जनमतसँग पार्टीलाई जोड्न नसकेको निष्कर्ष
-
चौथो ब्याचको नबिल एसएसई फेलोसिप कार्यक्रम सुरु
-
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलाई ओलीले किन दिएनन् भेट ?
-
इस्कोनद्वारा जोमसोम कारागारमा श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप वितरण
-
सिमकोट विमानस्थलको हिउँ पन्छाएपछि हवाई सेवा सञ्चालन