इजरायलद्वारा हिजबुल्लाहको खुफिया मुख्यालयमा आक्रमण
बेरुत । इजरायली सेनाले बिहीबार लेबनानको राजधानीमा हिजबुल्लाहको खुफिया मुख्यालयमा आक्रमण गरेको बताएको छ । सैनिकहरू भने सीमा नजिक लडाकुहरूसँग लडिरहेका छन् र युद्धक विमानहरूले मुलुकभर उनीहरूका गढहरूमा बमबारी गरिरहेका छन् ।
हिजबुल्लाह समूहको प्रभुत्व रहेको लेबनानभरका क्षेत्रहरूमा बमबारीपछि समूहको गढ रहेको दक्षिणी लेबनानका केही भागमा आफ्ना सैनिकहरूले ‘स्थलगत छापामार’ सुरु गरेको इजरायलले यसै साता घोषणा गरेको थियो ।
लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बमबारीबाट एक हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ र आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटमा फसेको मुलुकमा लाखौँ मानिसलाई आफ्नो घर छाड्न बाध्य बनाएको छ ।
गाजामा हमासको अक्टोबर ७ को आक्रमणपछि युद्धरत इजरायलले आफ्नो उत्तरी सीमा सुरक्षित गर्न र गत वर्ष हिजबुल्लाहको आक्रमणले विस्थापित भएका ६० हजारभन्दा बढी मानिसको सुरक्षित फिर्तीको सुनिश्चितता गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बताएको छ ।
इजरायली सेनाका अनुसार गाजा मोर्चामा तीन महिनाअघिको आक्रमणमा हमासका तीन वरिष्ठ नेता मारिएका थिए । यसमा युद्धग्रस्त प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा लडाकु आन्दोलन सरकारका प्रमुख रहवी मुस्तहा पनि थिए ।
इजरायली सेनाले ‘बेरुतमा हिजबुल्लाहको खुफिया मुख्यालयसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूमा’ आक्रमण गरेको बताएको छ । लेबनानको सरकारी राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले बेरुतको दक्षिणी उपनगरहमा तीनवटा हवाई आक्रमणको सूचना दिएको छ र हिजबुल्लाह नजिकको स्रोतले लक्ष्य समूहको मिडिया सम्बन्ध कार्यालयमा गरिएको र त्यो भवन खाली गरिएको बताएको छ ।
इजरायलले लेबनानी जनतालाई २० भन्दा बढी गाउँ र नबतियेह सहर खाली गर्न भनेको छ । “तपाईंको आफ्नै सुरक्षाका लागि तपाईंले तुरुन्तै आफ्नो घर खाली गर्नुपर्छ र अवाली नदीको उत्तरतर्फ जानुपर्छ, आफ्नो ज्यान बचाउनुहोस्”, इजरायली सेनाका प्रवक्ता अविचाई अद्राईले एक्समा भनेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौं-तराई द्रूतमार्गका लागि ग्राभेल बोकेको टिपर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु
-
१० बजे १० समाचार : बीआरआई सम्झौतापछि कांग्रेस–एमालेको बैठक आह्वानदेखि रवि पक्षधरको गुहारसम्म
-
बुद्ध एयरले थप्यो १९ औँ एटिआर विमान
-
पत्रकार महासंघमा क–कसले दिए उम्मेदवारी ? (सूचीसहित)
-
पत्रकार महासंघमा नेतृत्वको लागि क–कसले दिए उम्मेदवारी ?
-
कार्यान्वयन हुँदैनन् समस्या समाधान समितिका निर्णय