झ्याप्ले दुर्घटनामा प्रहरीको लापरबाहीबारे छानबिन हुँदै
काठमाडौँ । धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–९ स्थित झ्याप्लेखोलामा भएको दुर्घटनाबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ ।
असोज ११ र १२ मा परेको अविरल वर्षासँगै झ्याप्लेमा खसेको पहिरोमा पुरिएर दुईवटा माइक्रो र एउटा बसमा सवार ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो घट्नामा धादिङका तत्कालीन एसपी गौतम केसीले लापरबाहीपूर्ण भूमिका खेलेको आकलन छ । गृह मन्त्रालयले धादिङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे र एसपी केसीलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ ।
दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले घटनाबारे छानबिन गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नारायणगढ–मुग्लिन हुँदै नागढुंगासम्म सवारी चलाउन रोक लगाउन सूचना जारी गरेको र सो सूचनालाई प्रहरीले बेवास्ता गर्दा दुर्घटना भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शाह नेतृत्वको समितिले आइतबार धादिङमा गएर घटनास्थलको स्थलगत अवलोकन र प्रहरी अधिकृतहरूसँग सोधपुछ गरेको छ ।
एसपी केसीको लापरबाहीपूर्ण व्यवहारका कारण गोरखा र चितवनबाट आएका सवारीसाधन प्रहरीले नरोक्दा दुर्घटना भएको छानबिनको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । दुर्घटनामा परेर २५ जना पुरुष ९ जना महिला र १ जना बालिकाले ज्यान गुमाएका थिए । उनीहरू सबैको सनाखत भइसकेको छ ।
गोरखाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना. ४ ख २२७० नम्बरको बस, चितवनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा.२ ख १३४५ नम्बरको हायस र लु. १ ज ४५७७ नम्बरको विङ्गरमा सवार यात्रु पुरिएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि समन्वय नगरेको आरोप छ । कारबाही स्वरुप प्रजिअलाई फिर्ता बोलाइएको र छानबिन रिपोर्टपछि एसपीलाई थप कारबाही गरिने गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।
दुर्घटनापछि धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सुमन घिमिरे र जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा दीपेन्द्र शाहीलाई जिम्मेवार दिइएको छ ।
मनसुनजन्य विपद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोपमा गृह मन्त्रालयले काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईंलाई पनि मन्त्रालय तानेको थियो । काभ्रेमा उमेश ढकाललाई प्रजिअको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
च्यासलमा एमाले सचिवालय बैठक सुरु
-
उर्जामन्त्री दीपक खड्काविरुद्धको उजुरी सांसदहरुलाई वितरण
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न, सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय
-
एमालेले दानमा पाएको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सर्यो
-
बीआरआईमार्फत चीनले अनुदान वा ऋण दुवै लगानी गर्न सक्ने
-
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ३९ कानून बन्न बाँकी