काठमाडौँ । नेपालमा उत्पादन हुने सुपारीको तुलनामा निर्यात भएको परिमाण बढी देखिएको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको संयुक्त बैठकमा सुपारीको उत्पादन, बजार र निर्यातको अवस्थाबारे छलफल भएको हो ।

नेपालमा वार्षिक करिब १४ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरे पनि सरदर २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी निर्यात हुने गरेको भन्दै सांसदले प्रश्न उठाए । नेपाली सुपारीसँगै आयातित सुपारी पनि मिसाएर कारोबार भएको हुन सक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।

देशभित्र उत्पादन हुने परिमाणभन्दा धेरै सुपारी निर्यात कसरी भइरहेको छ भनेर सरकारले नै अध्ययन गर्नुपर्ने सांसद घनश्याम रिजालले बताए । ‘सुपारीको कारोबार बिचौलियाले गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन, यसमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक छ ।’

सांसद रिजालले सुपारीको आयात, निर्यात र स्थानीय उत्पादनको तथ्याङ्कमै प्रश्न उठाए । ‘स्थानीय उत्पादनभन्दा बढी निर्यात देखिएको छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक १४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन छ । निर्यात भने २३ हजार मेट्रिक टन छ । १० हजार मेट्रिक टनको फरक कसरी भयो ?’

नेपालको पूर्वी भेगमा बढी मात्रामा उत्पादन हुने सुपारी निर्यातका लागि समस्या रहेकोतर्फ पनि सांसदले चर्चा गरे । निर्यातमा समस्या हुँदा उचित मूल्य नपाउने र भारतीय व्यापारीलाई बोटबाटै सुपारी बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

‘भारतीय व्यापारीले काँचै सुपारी खरिद गर्छन्,’ सभापति खानले भने, ‘चोरी निकासीबाट नेपाली सुपारी भारतीय बजारमा जान्छ ।’

सरकारले सुपारीको निर्यातका लागि अनुमति नदिएको हुँदा भारतीय व्यापारी नेपाल आएर सुपारीको अवैध निर्यात गर्ने गरेको सांसदहरूले बताए ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले सुपारी निर्यातका लागि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । तर समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुपारी उत्पादनकर्ताहरूले आफ्नो उत्पादनलाई अवैध रूपमा भारततिर निर्यात गर्न बाध्य हुनु परेको उनको भनाइ थियो ।

‘भारतीय व्यापारीले काँचै सुपारी खरिद गर्छन्,’ सभापति खानले भने, ‘चोरी निकासीबाट नेपाली सुपारी भारतीय बजारमा जान्छ ।’

अरु बालीजस्तै सुपारी पनि कृषि उत्पादन भएकाले यसलाई सूचीकृत गरी निर्यात खोल्नुपर्नेमा सभापति खानले जोड दिए । ‘अन्य बालीजस्तै सुपारीलाई सूचीकृत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नगदे बाली अलैँची, चियाजस्तै सुपारीलाई पनि प्रमाणीकरण गरी निर्यातको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिकी सदस्य रेखा यादवले सुपारी खेतीलाई सरकारले महत्त्व नदिएको बताइन् । उनले पनि सुपारी निर्यातको सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

भारतीय व्यापारीले सुपारीको कारोबारका लागि काँचैमा ठेक्का लिँदा आफ्नै बारीमा फलेको सुपारी आफैँले उपभोग गर्न नपाउने परिस्थिति रहेको उनको भनाइ छ । ‘आफैँले उत्पादन गरेको सुपारी प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था भयो भनेर किसानले गुनासो गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सुपारी किसानलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । निर्याततिर सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’

नेपाली सुपारीलाई प्रमाणीकरण गर्नका लागि ‘डीएनए’ परीक्षण गर्नुपर्नेमा सांसद सीता मिजारले जोड दिइन् । उनले नेपालमा ‘डीएनए’ परीक्षणका लागि सामग्री उपलब्ध रहेको वा नरहेको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला देवी पन्तले नेपाली सुपारी नेपालमै खपतको रणनीतिबारे नेपाल सरकारबाट कार्ययोजनाको माग गर्ने बताइन् ।

‘सुपारीको डीएनए परीक्षण गरेर भए पनि निर्यात गर्नु भनेर निर्देशन दिइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले सुपारीको डीएनए गर्ने अवस्था छ कि छैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

सांसद रामप्रसाद पौडेलले हात्तीको आतङ्कका कारण किसान सुपारी खेती गर्न बाध्य हुनु परेको चर्चा गर्दै सरकारले यसलाई कृषिजन्य उत्पादनमा समावेश नगर्दा सुपारी उत्पादनकर्ता किसानले मल, बिउ लगायतको सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको बताए ।

बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला देवी पन्तले नेपाली सुपारी नेपालमै खपतको रणनीतिबारे नेपाल सरकारबाट कार्ययोजनाको माग गर्ने बताइन् ।

‘नेपालमा के कति सुपारी आवश्यक पर्ने हो, नेपाली सुपारी नेपालमै खपतको रणनीति के बनाउने ?’ उनले भनिन्, ‘सुपारीको बजार मूल्य निर्धारण र सुपारी खेतीको संरक्षण एवं विस्तारको बारेमा समितिले नेपाल सरकारबाट कार्ययोजनाको माग गर्नेछ ।’

सभापति पन्तले नेपाली सुपारीको गुणस्तर र उत्पत्तिको प्रमाणीकरण गर्न ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यविधि २०६८’ मा आवश्यक सुधार गर्न पनि सरकारसँग छलफल गर्ने बताइन् ।

सुपारीको उपयुक्त भन्सार दर कायम गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने, सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र आयात र निर्यात हुने सुपारीको डीएनए परीक्षणको बारेमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग राय माग गर्ने सभापति पन्तले बताइन् ।

नेपालमा बर्सेनि करिब आठ अर्ब बराबरको सुपारी कारोबार हुने गरेको अनुमान छ । झापामा वार्षिक १० हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने र पूर्वकै अन्य चार जिल्लामा थप ४ मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन भई वार्षिक १४ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा सुपारी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

तर नेपालको सुपारी निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा सूचीकृत हुन नसक्नु, यसलाई कृषियोग्य उत्पादनका रूपमा नसमेटिनु, प्रविधिको प्रयोग र लगानी बढ्न नसक्नु लगायत कारणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुपारीको कारोबारमा समस्या भइरहेको सांसदहरूको भनाइ छ ।