निलम्बित मुख्यसचिवले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाए, पद बहाली कति सम्भव ?
काठमाडौँ । २०८१ असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै अर्याल निलम्बनमा परे ।
अख्तियारले उनीसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा ३८ करोड ६७ लाख विगो दाबी गरेको थियो । करिब ४ महिनापछि विशेष अदालतले फैसला सुनाउँदै सो प्रकरणमा दुई जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने अर्यालसहित १० जनालाई सफाइ दिएको छ । योसँगै अर्याललाई मुख्य सचिवमा फर्कन अदालतले बाटो खोलेको छ ।
अर्यालको पदावधि करिब एक वर्ष बाँकी छ । रातोपाटीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अर्यालले अदालतबाट न्याय पाएको बताए । अबको भूमिका बारेमा आफ्नो केही प्रतिक्रिया नरहेको उनको भनाइ छ ।
अख्तियारले गरेको दाबी विशेष अदालतले अस्वीकार गरे पनि यो अन्तिम भने होइन । विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदनको निवेदन लिएर अख्तियार सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प खुला छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने सुरु अदालत विशेष अदालत भएकाले त्यहाँबाट सफाइ पाएपछि अर्याललाई मुख्यसचिवमै पुनर्बहाली हुने बाटो भने खुलेको छ । ‘मुख्यसचिवकै भूमिकामा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा अर्यालले अहिले केही टिप्पणी नभएको बताए ।
तर प्रक्रिया अनुसार उनी तिहारपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदवहाली गर्न पाउने छन् । यो अवस्थामा देशमा दुई वटा मुख्यसचिव हुने छन् । हाल मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल छन् भने अदालतबाट सफाइ पाएका वैकुण्ठ अर्यालको पदावधि बाँकी रहेका कारण उनी पनि सोही पदमा रहने देखिन्छ ।
सरकारले निलम्बित भएपछि उनलाई मुख्यसचिव सरहकै पद सिर्जना गरेर योजना आयोगमा सरुवा गरेको थियो । सरकारले उनलाई सोही पदमा काम गराउन पनि सक्ने छ । तर त्यसका लागि उनी तयार हुनुपर्ने छ ।
अन्यथा सरकारले अहिलेका मुख्यसचिवलाई योजना आयोगमा सरुवा गरेर भ्रष्टाचार मुद्दामा जितेका अर्याललाई जिम्मेवारी दिन पनि सक्ने छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
च्यासलमा एमाले सचिवालय बैठक सुरु
-
उर्जामन्त्री दीपक खड्काविरुद्धको उजुरी सांसदहरुलाई वितरण
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न, सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय
-
एमालेले दानमा पाएको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सर्यो
-
बीआरआईमार्फत चीनले अनुदान वा ऋण दुवै लगानी गर्न सक्ने
-
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ३९ कानून बन्न बाँकी