शनिबार, २२ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद

विद्युत् महसुल विवादमा एकैदिन दुई निकायको ‘मध्यमार्गी’ निर्णय

किस्ताको संख्या दोब्बर पुग्यो, पुनरावलोकनमा जानेलाई पाँच गुणा कम धरौटी
बिहीबार, १५ कात्तिक २०८१, ०८ : २२
बिहीबार, १५ कात्तिक २०८१

काठमाडौँ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवादबारे ऊर्जा क्षेत्रका दुई निकायले एकैदिन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बुधबार महसुल विवादमा प्राधिकरण व्यवस्थापन र उद्योगी दुवै पक्षलाई ‘विन विन’ हुनेगरी मध्यमार्गी निर्णय गरेका हुन् । 

बुधबार विद्युत् नियमन आयोगको सञ्चालक समितिको बैठकले विवादित महसुल भुक्तानीका लागि उपयुक्त अनुपातमा किस्ता तोक्न र एक किस्ता बुझाएपछि तत्कालै लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । आयोगले कुनै निकायमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्दा उद्योगीको पक्षमा फैसला आएमा पहिले तिरिसकेको रकम समेत समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । 

उक्त निर्देशनलगत्तै बुधबार नै विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसेर आयोगले तोकेबमोजिम किस्ता निर्धारण गर्ने र पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोड्ने निर्णय गर्‍यो । यसअघि प्राधिकरणले केही उद्योगहरूलाई २८ किस्तामा किस्ताबन्दी सुविधासहित लाइन जोड्दै आएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि यसलाई बढाएर ५६ किस्ता पुर्‍याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । 

बुधबार नै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् महसुल विवादमा पुनरावलोकनमा जान चाहने उद्योगीलाई यसअघि २५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेका थिए । 

विद्युत् महसुल विवादमा विवादित महसुलको २५ प्रतिशत तिरेर मात्रै पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था भएका कारण यसअघि उद्योगीहरू यो प्रक्रियामा जान सकिरहेका थिएनन् । त्यस्तो पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणभित्रै पुनरावलोकन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । पुनरावलोकन समितिको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्रै उद्योगी अदालत जान मिल्छ । पुनरावलोकनमा नगई अदालत उद्योगीले मुद्दा हार्ने अवस्था थियो । 

विद्युत् महसुल विवादमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन आमनेसामने भएपछि आयोग र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मध्यमार्गी निर्णय लिएका हुन् । केही दिनअघि एक अन्तर्वार्तामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सहज हुने र विद्युत् महसुल पनि उठाउनेगरी मध्यमार्गी बाटो खोज्ने बताएका थिए ।

अहिलेको निर्णयले प्राधिकरणलाई उठाउने कि नउठाउने भन्ने विवादमा प्राधिकरण व्यवस्थापनको जित भएको जस्तो देखिन्छ । उता उद्योगीले पनि पाँच गुणा कम धरौटीमा पुनरावलोकनमा जानसक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक अहिले विद्युत् महसुल विवादकै प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । केही उद्योगले २८ यसअघि निर्धारित किस्ताबन्दी सुविधा लिएर लाइन जोडेका छन् भने अधिकांशको अहिले पनि लाइन काटिएकै अवस्थामा छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप

छुटाउनुभयो कि ?