काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गएको बिहीबार सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसको संयोजक उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेल तोकिएका थिए । तर उनले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । 

पोखरेल संयोजक रहने गरी तीन सदस्यीय समिति बनाउने सरकारको तयारी थियो । तर समितिले पूर्णता नपाउँदै संयोजकले पदमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्ने कानुनी निकाय अख्तियारलाई छलेर बनाएको समितिको औचित्य नभएको भन्दै उनले पदमा बस्न अस्वीकार गरेको पोखरेल निकट स्रोतले बताएको छ ।  

सरकारले अर्को समिति बनाएर टीओडी मिटर जाँच गरिरहेको छ । अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको समितिले टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटर अनुसार प्राधिकरणको बिल जाँच गरिरहेको छ ।