पछिल्लो समय नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुक फेरिँदै छ । मलेसिया तथा खाडी मुलुकलाई मात्र श्रम गन्तव्य बनाउँदै आएका श्रमिकको पछिल्लो रोजाइ परिवर्तन भइरहेको छ । 

सन् २०१९ देखि पूर्वी युरोपियन मुलुकहरू खासगरी क्रोएसिया, सर्बिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, स्लोभेनिया, बोस्निया लगायत मुलुकमा रोजगारीका लागि नेपाली जान थालेका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष (०८०/८१) मा मात्रै युरोपियन युनियनमा आबद्ध २८ वटै देशमा ५० हजार ७४९ नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् । ती देशमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । संस्थागत स्वीकृति लिएर न्यून संख्यामा जान्छन् भने अधिकांश व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । 

युरोपमा रहेका नेपाली दूतावास र कन्सुलेट कार्यालयहरूले हाल नेपाली कामदारको रोजगारको मागपत्र (डिमान्ड लेटर) लाई स्वीकृत गर्ने कार्य गरिरहेका छैनन् । यो अवस्था विशेष गरी क्रोएसिया, सर्बिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, स्लोभेनिया, बोस्निया र अन्य युरोपेली देशमा विद्यमान छ । जहाँ नेपाली श्रमिकको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई सेटिङमार्फत दलालहरूलाई १०औँ लाख रुपैयाँ तिरेर जान बाध्य छन् । वैधानिक रूपमा इजाजत लिएर काम गरिरहेका संस्थालाई भने मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेर सरकारले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । 

कानुनी रूपमा माग प्रमाणीकरण कार्य बन्द भएकाले रोजगार कम्पनी, रोजगारदाता र कामदारहरू समस्यामा छन् । हजारौँ नेपाली कामदार अहिले अनौपचारिक माध्यममार्फत रोजगार खोज्न र जान बाध्य छन् । यात्रा एजेन्सीहरू, होटलहरू, परामर्शदाता फर्महरू र अन्य व्यक्तिगत माध्यममार्फत कतिपय कामदार युरोपियन मुलुक जानुपरिरहेको छ । यस प्रकारको यात्राले सम्बन्धित सबैलाई ठुलो जोखिममा पारेको छ, उच्च लागत बेहोर्न बाध्य समेत  बनाएको छ । तसर्थ संस्थागत रूपमा स्वीकृति प्रदान गरी औपचारिक रूपमा कामदार पठाउन वा लान सकेमा जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ । 

औपचारिक माग प्रमाणीकरण प्रक्रियाको अभावले विभिन्न खालका समस्या समस्या निम्त्याइरहेका छन् । 

अनौपचारिक माध्यममार्फत यात्रा गर्ने कामदारलाई शोषण र असुरक्षित अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । उचित जाँच र कानुनी सुरक्षा अभावले उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका जोखिममा पार्न सक्ने खतरा बढाउँछ । 

यसका अलाबा अनौपचारिक माध्यममार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा वित्तीय बोझ अत्यधिक हुन्छ, जसले कामदार र तिनका परिवारमा अत्यधिक दबाब थप्ने कार्य गर्छ । 

हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागले हाल युरोपियन मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदारको व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति जारी गरिरहेको छ । यस अभ्यासले औपचारिक, संस्थागत माध्यमबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व तथा करको मात्रामा ठुलो ह्रास ल्याउँछ । 

युरोपमा रहेका नेपाली दूतावास र कन्सुलेट कार्यालयहरूले हाल नेपाली कामदारको रोजगारको मागपत्र (डिमान्ड लेटर) लाई स्वीकृत गर्ने कार्य गरिरहेका छैनन् । मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई सेटिङमार्फत दलालहरूलाई १०औँ लाख रुपैयाँ तिरेर जान बाध्य छन् ।

परिणामस्वरूप, सरकारको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वको परिणाम प्रभावित भइरहेको छ । राष्ट्रको आर्थिक अवस्थामा समेत असर पुर्‍याइरहेको छ । 

अनौपचारिक माध्यममार्फत रोजगार प्राप्त गर्ने कामदारहरूले उचित तलब र अन्य सुविधाको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । नेपालमा दर्ता गरिएका वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले उनीहरूको रोजगारको निगरानी गर्ने अवसर समेत पाइरहेका छैनन् । 

यसले कामदारहरूको तलब र सेवा–सुविधालाई प्रभावित पार्नुका साथै उनीहरूमा आर्थिक अस्थिरता र असुरक्षा समेत समेत बढाइरहेको छ । नेपाली कामदारलाई औपचारिक, नियन्त्रित र सुरक्षित रूपमा युरोपियन मुलुकमा रोजगारीका निमित्त पठाउनका लागि सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा निकायबाट तत्काल माग प्रमाणीकरण कार्य थालनी गर्नु वा गराउनुपर्ने देखिन्छ । 

यस्तै, नेपाली कामदारको रोजगारको निगरानी गर्न सम्बन्धित देशमा पनि प्रभावकारी नियामक ढाँचा विकास गर्नुपर्छ । यस ढाँचामा रोजगार एजेन्सीहरूको निगरानी, कानुनी अनुपालनको सुनिश्चितता र कामदारहरूको कल्याणको सुरक्षा समावेश गर्नुपर्छ ।

युरोपेली देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू गर्नुपर्छ । यसले कामदारका अधिकार, सुरक्षा मापदण्डहरू र उचित भुक्तानी लगायत विषयमा सहज हुनेछ । 

त्यति मात्रै नभएर विदेशमा रहेका नेपाली कामदारका लागि कानुनी सहयोग, गुनासो निवारण प्रणाली र आपतकालीन सहायताजस्ता कार्यका लागि आवश्यक संयन्त्र समेत बनाउनुपर्छ । जसले समस्यामा परेका कामदारका लागि सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा निकायबाट सुरक्षा संयन्त्र उपलब्ध गराउनेछ र तिनीहरूको अधिकारको रक्षा सुनिश्चित गर्नेछ ।

हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रतिबद्ध छौँ । त्यसका लागि सरकारले लागु गर्ने कानुन तथा निर्देशन अक्षरशः पालना गर्नेछौँ । यसका लागि निम्न व्यवस्था लागु गर्न आवश्यक छ, जसले सकारात्मक परिणाम दिनेछ । 

वैदेशिक रोजगार कम्पनीका लागि प्रभावकारी धरौटी रकम प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र असामान्य घटनाका अवस्थामा फिर्तीको व्यवस्था गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । 

कामदारका लागि अंग्रेजी तथा जान चाहेको मुलुकको भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नुपर्छ । जसले गर्दा सम्बन्धित मुलुकमा उनीहरूलाई सांस्कृतिक र व्यावसायिक वातावरणमा सहजता ल्याउनेछ । 

कामदारको दक्षता सुधार्न र रोजगारको गुणस्तर बढाउनका लागि सीप तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सीप भएका तथा तालिम लिएका कामदारको सीप परीक्षण गरेर मात्र रोजगारीमा पठाइने कुुरामा हामी व्यवसायी प्रतिबद्ध छौँ । 

माग प्रमाणीकरण प्रक्रिया औपचारिक र संस्थागत रूपमा स्वीकृत गर्दा वैध र पारदर्शी तरिकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनेछन् । यसले अवैध तथा अनौपचारिक रोजगार माध्यमहरूमा निर्भर रहने बाध्यता हटाउँछ । जसबाट मानव तस्करी र अवैध कारोबारको जोखिम कम हुन्छ । 

माग प्रमाणीकरण गरिदिएका खण्डमा कामदारहरूको चयन र भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी र विधिपरक हुनेछ । यसले अनौपचारिक र गैरकानुनी रोजगार एजेन्सीलाई प्रतिबन्धित गर्नेछ, जसले मानव तस्करी र शोषणको जोखिमलाई कम गर्छ । 

वैध प्रक्रिया अपनाउँदा, कामदारहरूले कानुनी सुरक्षा र अधिकार प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसले मानव तस्करीका घटनालाई रोक्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

हामीलाई विश्वास छ कि नेपाल सरकारले यस मामिलामा तत्परता देखाउनेछ र नेपाली कामदारले सामना गरिरहेका चुनौतीको समाधान गर्न निर्णायक कदम चाल्नेछ । माग प्रमाणीकरण प्रक्रिया खोल्न र सिफारिस गरिएका उपाय लागु गरेर विदेशमा रहेका हाम्रा कामदारका लागि सुरक्षित र लाभकारी रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सक्छौँ ।

(लेखक न्यु एरा रिक्रुटिङ प्रालि सुकेधारा, काठमाडौँका सञ्चालक/अध्यक्ष हुन् ।)