२० मिटरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बागमती नदी, सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० (बीस) मिटर सीमा कायम गर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेकाले पुनरावलोकन निवेदन अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३१ बमोजिम फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न भनेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले काठमाडौँ उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकाले सोही अनुसार गर्न भनिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आफैले उठाएको ‘डमी’ उम्मेदवारसँग चुनाव हारे रुसका मेयर
-
राम मन्दिरका मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दासको निधन
-
पर्यटक र पूर्वाधारका पर्खाइमा म्याग्दीको रुघाचौर
-
नेपाल र भारतबिच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’मा सहमति
-
स्टिल र आल्मुनियममा लगाएको अतिरिक्त करका कारण अमेरिकामा बढ्दैछ यी वस्तुको मूल्य
-
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठुलो क्षति व्यहोरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री लामा