काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २८ करोडमा ४ वटा घुम्ती प्रयोगशालासहितका गाडी किन्दा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा झिकाउने आदेश गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस प्रकरणमा शुक्रबार झगडिया झिकाउने आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै अब विशेष अदालतबाट अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला सर्वोच्च न्यायालयमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ ।

अख्तियारले २०७६ असार ५ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसमेत १३ जनाउपर भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो ।

कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा चारवटा घुम्ती प्रयोगशालायुक्त गाडी खरिद गर्दा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार रूपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष थियो । ती गाडीमा न तोकिएका विशेषता थिए, न त गुणस्तर नै । कामै नलाग्ने गाडी भिडाउने ठेकेदारलाई ९० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको थियो । विभाग स्वयंले, अख्तियार र पछि विशेष अदालतले समेत गठन गर्न लगाएका विज्ञ टोलीका प्रतिवेदनले समेत सामान गुणस्तरहीन रहेको देखाएका थिए।

तर तत्कालीन न्यायाधीशहरू रमेशप्रसाद पोखेल, बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले २०७९ वैशाख २५ गते गाडी तोकिएको गुणस्तर र मापदण्डभित्र नभए पनि भ्रष्टाचार गर्ने नियत नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो । यति मात्र होइन, ३ महिनाभित्र ती गाडी चलाएर अदालतलाई प्रतिवेदन दिनसमेत फैसलामा निर्देश गरिएको थियो ।

कागज प्रमाणको अध्ययन नै नगरी विशेषका न्यायाधीशहरूले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।