अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका विभिन्न कानुन अनुमोदन गर्न सल्लाहकार परिषदद्वारा सिफारिस
काठमाडौं । केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका विभिन्न कानुन अनुमोदन गर्न सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् बैठकले सङ्गठनको महासन्धि ८१ श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ र महासन्धि ८७ सङ्गठनको स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४८ एवं वाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल २९ को अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो ।
श्रम सम्वन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने उद्देश्यले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम गठन हुने परिषदको बैठकले मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
परिषद अध्यक्ष एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको अघिल्लो बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था समेको समीक्षा गरेको थियो । श्रम प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पनि बैठकले निर्णय गरेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्न (क) व्यवसायजन्य रोगहरुको सूची, (ख) कार्यस्थलमा उत्सर्ग हुने ताप सम्बन्धी मापदण्ड र (ग) राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याउन पनि बैठकले सिफारिस गरेको छ ।
बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न समितिको कार्य थप व्यवस्थित बनाई पुनरावलोकनको कार्य अघि बढाउन र सामाजिक सुरक्षाको दायरा अभिवृद्धि गर्ने लगायतको विषयमा निर्णय गरेको छ । बैठकले आगामी फाल्गुन १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिने श्रम तथा रोजगार सम्मेलनलाई सफल पार्न तथा पूर्णता दिनका लागि सुझाव दिएको छ ।
श्रम सम्बन्धी ऐन कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गर्न पनि परिषद्ले सुझाव दिएको छ । बैठक सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न समेत मन्त्रालयलाई परिषद्ले सिफारिश गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाजुरामा रुखबाट खसेर महिलाको मृत्यु
-
सीमा विवाद हल गर्न हामीसँग के कस्तो रणनीति हुनुपर्छ ?
-
बोटे समुदायको विकासका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ : प्रचण्ड
-
कांग्रेसका दुई भातृ संगठनद्वारा अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणको विरोध
-
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ४३ जना दीक्षित
-
सरकारले भूमाफियाबाट प्रभावित भएर अध्यादेश ल्यायो : नेकपा (माले)