सरकारले अहिले नागरिक एपलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । नागरिक एप सरकारी कार्यालयहरूमा हुने कामलाई छिटो बनाउन अर्थात् छरितो तरिकाले काम सम्पन्न गर्नको लागि सहयोगी हुने भनेर अगाडि सारेको बुझिन्छ । 

डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कभित्र गरिने कामहरूलाई नागरिक एप जस्तै गरी विभिन्न सर्भरमा भएका नागरिकका तथ्यांकहरूलाई एकीकृत गरी एकै ठाउँमा ल्याएर तिनीहरूलाई सेवाका लागि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नागरिक एपलाई अगाडि बढाएको छ । नागरिकताका सूचनाहरू सेवा कार्यालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न सर्भरहरूमा एकीकृत भएका हुन्छन् । 

एउटा कार्यालयको सूचना अर्को कार्यालयमा आवश्यक पर्दा तुरुन्त उपलब्ध नहुँदा नागरिकहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था पनि छ । यस अवस्थालाई चिर्न नागरिक एपले पुलको काम गरिरहेको छ । 

नागरिक एपका बारेमा विभिन्न भ्रमहरू पनि छन् । यसले कसरी काम गर्छ, यसले एकीकृत गरेका सूचनाहरू कसरी स्टोर गर्छ, अर्थात् जुन सूचना सर्भरहरूमा यसले पहुँच पुर्‍याउँछ त्यसको अनधिकृत प्रयोग त हुँदैन ? यसले जम्मा गर्ने सूचना कसरी सुरक्षित राखेको हुन्छ, यसले अरू सुरक्षा थ्रेटहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ?  यसै विषयमा नागरिक एपका प्रणेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ असगर अलीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ असगर अलीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

• नागरिक एप के हो, यसले नागरिकको सेवा, सुविधा, सुरक्षा र सुशासनको आधारमा कसरी काम गर्छ ?

हामी मोबाइल फोन बोक्छौँ, जसलाई किलर डिभाइस भन्छौँ र हाम्रो धेरै कुरा किल गरिसक्यो । कुनै पनि नयाँ हिसाबले सोच्ने कन्भर्जन पनि दियो । गत १५–२० वर्षदेखि हेर्ने हो भने धेरै कुराहरू मोबाइलबाट नै गर्न सक्ने भयौँ । पैसा पठाउने, सामान खरिद गर्ने वा डकुमेन्ट बुझाउन पनि मोबाइल फोनकै प्रयोग गर्छौँ । त्यसअन्तर्गत केही सरकारी सेवा सुविधा पनि मोबाइल फोनबाटै दिन सकिने खालको भयो भने चाहिँ मान्छेले घरमै बसेर पनि सरकारी सेवाहरू लिन सक्ने हुन्थ्यो । त्यही हिसाबले करिब ६ वर्षअघि नागरिक एपको (कन्सेप्ट) आइडिया सुरु भएको हो ।

आ.व. २०७५/०७६ कै नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक एपको परिकल्पना गरेका थियौँ । त्यसको मेन अब्जेटिभ भनेको मान्छेहरूसँग भएको मोबाइल फोनबाट नै सरकारी सेवाहरू घरमै बसेर उपयोग गर्न सकुन् भन्ने हो । जसरी मान्छे कार्यालयमा जान्छ, त्यहाँ जाने समय एउटा आइकनको रूपमा उसको एपमा बसोस् । यी सबै कुराहरूका लागि नागरिक एपको परिकल्पना गरिएका थियो । अब तपाईँको फोन नै लाइसेन्स र पासपोर्ट हुनसक्छ । प्यान कार्ड, नेशनल कार्ड, भोटर कार्डलगायत सबै नै तपाईँको मोबाइल फोन हुन सकोस् भनेर अगाडि जान खोजिएको हो ।

• नागरिक एपमा उपभोक्ता वा आम सर्वसाधारण कसरी जोडिन सक्छन् ? 

आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको हिसाबले मैले प्रमाणको रूपमा केही प्रमाण पत्र मागेको हुन्छु । जस्तो कि, मेरो नेशनल आइडी, नागरिकता, प्यान कार्ड, पासपोर्टलगायत सरकारले प्रमाणको रूपमा दिएको हुन्छ । त्यो प्रमाण पत्र मैले कसैलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अहिलेसम्म त्यसको फोटोकपी वा सक्कल बोकेर हिँड्थेँ । अब तपाईँको मोबाइल फोन नै तपाईंका यी सबै डकुमेण्टस् हो । त्यसका लागि ग्लोबल्ली जुन खालको टेक्नोलोजी छ, त्यसको उच्चतम प्रयोग गरेर र यसको सुरक्षा व्यवस्थापन गरेर मोबाइल फोनमै सय सबै कुराहरू आउन सक्ने गरी विकास गरिसकेका छौँ ।

विगत चार/पाँच वर्षदेखि हामी यसमा लागिरहेका छौँ । अहिलेसम्म ५४–५५ लाख पटक एप डाउनलोड भएको छ र २८–३० लाख नेपाली नागरिकले यसबाट सेवा लिइरहनुभएको छ । उदाहरणका लागि: एउटा १६ वर्ष उमेर पुगेको नागरिकले सरकारसँग ठोक्किने सेवामा पहिलो भनेको नागरिकता लिने हो । नागरिकता चाहिँ मोबाइल एपबाट रिक्वेस्ट गरेको भरमा दिनु हुँदैन । कतिपय सेवाका लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता खालका सेवाका लागि व्यक्ति आफैँ जान्छ । त्यसपछि उसले चालक लाइसेन्स लिन खोज्छ ।

अहिलेको प्रक्रियामा यातायात विभागको वेबसाइटमा सबै डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यसलाई सजिलो पार्नका लागि डेटा एक्सेसको रूपमा अन्तर आबद्धता गरेका हुन्छौँ । कुनै पनि नेपाली नागरिकले मलाई यस्तो सेवा चाहियो भनेपछि त्यो सिस्टम आफैँले उसको विवरणहरू कहाँ—कहाँबाट पाउनुपर्ने हो आफैँ कनेक्ट गरेर चाहिने विवरण उतैबाट माग्छ र उसले सेवाका लागि अगाडि बढ्छ । त्यसरी हामीले सिस्टम बनाएका छौँ ।

• यसमा सुरक्षाको विषय जोडिएर आउँछ, जुन प्राविधिक हो, नागरिकको तथ्याङ्क र एपले व्यक्तिलाई दिने सुरक्षा यसको दृष्टिकोणबाट के छ ?

नेपाल सरकारले जति पनि प्रमाणपत्र दिएको छ त्यसको एक तहको अभिलेख उसले कार्यालयमा राखेको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो ढड्डा वा रजिस्टरमा अभिलेख राखिन्थ्यो । प्रविधिको विकास भएसँगै यी सबैलाई डिजिटलाइजेसन गरेर राखेको छ । तर त्यो प्रयोगमा छैन । जस्तै नागरिकताको सिस्टमको कुरा गर्दा सिएमआइएसमा नेपाली नागरिकता, नेशनल आइडीलगायत जति पनि परिचय पत्र लिएको छ, सबैको विवरण त्यहाँ छ । ती डेटाहरू एक आपसमा बोल्दैनन् वा चिन्दैनन् ।

नागरिक एपले बिचमा रहेर सबैलाई परिचय गराउने काम गराइदियो । जसबाट आम सर्वसाधारणले मलाई यो सेवा चाहियो भन्नासाथ कुन डकुमेण्ट्स चाहिएको हो ? सम्बन्धित विभागमा गएर त्यस्ता विवरण ल्याइदिने भयो । नागरिक एपले कुनै पनि डेटा आफैँ राख्दैन, फेसिलिएट मात्रै गरिदिने हो । जस्तो लाइसेन्स फर्म भर्दा नेशनल आइडीको नम्बर हालेपछि नेशनल आइडीको विवरण मागेर लाइसेन्सको सिस्टमलाई दिने हो ।

जुन डेटा कसैले भेरिफाइ गर्नै पर्दैन, आमसर्वसाधारण भेरिफिकेसनका लागि कार्यालयमा जानुपर्दैन । निजी सुरक्षाका लागि जुन कुरा छ, नागरिक एपले डेटाहरू राख्यो कि भन्ने कुनै पनि डेटा राखेको हुँदैन । पासपोर्टको विवरण राहदानी विभागसँगै हुन्छ वा आ—आफ्नै विभागमा विवरणहरू हुन्छन् । सुरक्षाको हिसाबले चिन्ता गर्नु पर्दैन ।

• डिजिटलाइजेसन हुँदै जाँदा साक्षरताको पनि कुरा आउँछ, सेवा नागरिक एपबाट लिनुस् भन्ने तर चलाउन नजान्ने नागरिकका लागि यो सेवा कसरी जोड्ने, सेवा उपयोग गर्न जान्ने कसरी बनाउने ?

हामीले बनाउन लागेको प्रविधिको उपयोग गर्न नेपाली नागरिक तयार छन् त भन्नेबारे नागरिक एपको परिकल्पना गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एक लेभलको अध्ययन गरेका थियौँ । त्यति बेला हामीले के देख्यौँ भने सरकारी सेवासँग ठोक्किने जमातको उमेर समूह भनेको १६–१७ वर्षदेखि ५५–६० वर्षसम्मका हुने रहेछन् । मुख्यतया ४० वर्षभन्दा तलका हुने रहेछन् । नागरिक एप चलाउनका लागि कस्तो उपकरण आवश्यक हुन्छ र चलाउने मान्छे कस्तो किसिमले सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा स्मार्ट फोन र इन्टरनेट चाहियो ।

त्यति बेला पनि लगभग ८० प्रतिशत सर्वसाधारणसँग मोबाइल फोन र सिमकार्ड थियो । त्यस्तै ५० प्रतिशतले कुनै न कुनै माध्यमबाट इन्टरेनट पनि चलाइरहेका थिए । सोसल मिडिया, इमेल आदिका लागि कुनै न कुनै एपहरूको प्रयोग आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गरी नै रहेका थिए । त्यसकै आधारमा हामीले नागरिक एपका बारेमा खासै सिकाउनु पर्दैन । किनभने सरकारी कामका लागि कार्यालयमा गएर जुन सास्ती व्यहोरेको हुन्छ त्यस हिसाबले सजिलै  एप चलाउन सिक्छ भनेर यो सुरु गरेका थियौँ । विगत पाँच वर्षदेखि हामीले प्रचारप्रसार वा सचेतनाका कार्यक्रम नगर्दा पनि २५–२६ लाख नागरिकले नागरिक एप चलाइरहेका छन् ।

सचेतनाका कार्यक्रम बढाउन सकियो भने यो अझै बढ्छ । यो एप यति सजिलो छ कि एउटा क्लिक गरेको भरमा प्यान नम्बर पाउने गरी बनाएका छौँ । एकदमै साधारण ज्ञान भएको मान्छेले पनि सजिलै चलाउन सक्ने गरी प्रविधिको विकास गरेका छौँ । सपोर्टका लागि नागरिक एपको छुट्टै आएनम गरेरै डेडिकेटेड टिमले नागरिक एपमा काम गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । डेटा हेर्दा विश्वमा सार्वजनिक भएका पछिल्लो मोबाइल एक सातामै नेपाल आइपुग्छ । इन्टरनेटको हिसाबले पनि विश्वमा धेरै इन्टरनेट चलाउने देशमा हामी पर्छौँ । पूर्वाधारको हिसाबले हामी तयार नै थियौँ र एप बनाउने कुरामा धेरै सोच्नु परेन । तर पनि अझ आम सर्वसाधारणमा जान सचेतनाका कार्यक्रम भने गर्नै पर्छ ।

• जनसंख्या, उपभोक्ता, थपिएका सेवा सुविधा र यससँग जोडिएका सुरक्षाका चेतावनी, यसको निरन्तरता र माग अनुसारको विकासका लागि कसरी सोच्नुभएको छ ?

जसरी एउटा व्यक्तिको परिकल्पनाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने खालको एपको रूपमा आएको यात्रामा, पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुशासन ऐनको धारा ४५ अन्तर्गत क्लजमा टेकेर एउटा निर्देशिका जारी गरेर नागरिक एपको विकास सुरु गरेका थियौँ त्यति बेला । यसको विकास र सञ्चालनका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जिम्मा दिएर यसमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरण किन्ने काम गर्‍यो ।

आज पनि यसको निर्देशक समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नै हुनुहुन्छ । उहाँको अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिव हुनुहुन्छ । त्यसपछि सहसचिव लेभलको निर्देशन समिति छ । निर्देशन समितिको निर्देशनमै नागरिक एपको सञ्चालन हुँदै आएको छ । बिचमा यसको निरन्तरताको कुरा आइसकेपछि यसलाई अध्यादेशमार्फत ऐनको एउटा भाग बनायौँ ।

अब हरेक सरकारी कार्यालयहरूले सम्भव भएसम्मका सेवाहरू नागरिक एपमार्फत दिनुपर्नेछ भनेर ऐनमा देखाएर ऐनमा नियमावली बनाएको छ र नियमावली अन्तर्गत यो सञ्चालनमा आएको छ । यसको सञ्चालनको जिम्मा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागमा छ, त्यसैले सञ्चालन र नयाँ सर्भिस थप्ने काम गर्छ ।

• विभिन्न सर्भरसँग जोडिएर सेवा दिनुपर्दा जुन सुरक्षा चुनौतीको कुरा छ, यसलाई कसरी हेरेको छ ?

नेपाल सरकारले सरकार मातहतका जति पनि सर्भरहरू छन् त्यसको व्यवस्थापन आईडीएमसीमा राखेर गरेको छ । त्यहीअन्तर्गत नागरिक एपको सम्पूर्ण सर्भरहरू त्यहीँ नै व्यवस्थापन भएको छ । आईडीएमसीको छुट्टै निकाय छ, त्यसले नेपाल सरकारको केन्द्रीकृत रूपमा सबै व्यवस्थापन गरेको छ । त्यही अन्तर्गत यसको पनि काम भएको छ ।

• यस्ता एपहरू सञ्चालन गर्दा विदेशको अभ्यास हेर्दा देशको सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ, हाम्रोमा आन्तरिक सुशासन, सुव्यवस्था कायम गर्न कसरी मद्दत पुग्छ, एउटा विज्ञ र अनुभवीका हिसाबले के भन्नुहुन्छ ? 

म नेपाली नागरिक भएका हिसाबले राज्यबाट लिने सेवा सुविधाहरू नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, लाइसेन्स पाउने वा कम्पनी खोल्ने मेरो हक हो । त्यसका लागि कुनै नेपाली नागरिकले प्रक्रिया पुर्‍याएको छ भने कम्पनी खोल्न कुनै अवरोध छैन । मैले कम्पनी खोल्न नपाउने कुनै कारण छैन । उद्योग खोल्न नपाउने कारण छैन । स्थानीय तहबाट दिने दुई सय भन्दा बढी सेवाहरू मैले प्रक्रिया पुर्‍याएको छु भने सबै सेवा लिन नपाउने भन्ने कुनै कारण छैन ।

अब हामीले गर्न खोजेको के हो भने कुनै पनि एउटा सरकारी सेवाका लागि आवश्यक जति पनि प्रक्रियाका कुराहरू छन् । ती सबै कुराहरूको प्रविधिले अटोमेसन गरेर प्रत्यक्ष सुविधा दिने गरी यो एपको व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि मैले प्यान नम्बर पाउने भनेको त कुनै पनि नेपाली नागरिकले यो नागरिकता नम्बरको विरुद्धमा यो कर कार्यालयबाट प्यान नम्बर नपाउने कुनै कारण छैन । मेरो नागरिकताको विवरण सोझै नागरिकताको डेटा बेसको सिस्टमबाट नै प्यानको सिस्टमलाई पठाइ दियो भने कसैले भेरिफाइ गर्नै परेन । यो खालको प्रविधिमा हामी जान खोजिरहेका छौँ । त्यसकारण आम सर्वसाधारणलाई सकेसम्मका सेवाहरूको प्रत्यक्ष पहुँच दिने ।

पहिलो कुरा यसबाट हाम्रो सञ्चालनको लागत पनि घट्यो । दोस्रो कुरा भनेको आम युवाहरूले जति पनि चिया पसलमा जान्छन् त्यहाँ उनीहरूले गर्ने ९० प्रतिशत गुनासो भनेको यो सेवा प्रवाहसम्बन्धी नै छ । मैले एकदम झन्झट पाएँ, दुःख पाएँ भन्ने खालको छ । त्यस्ता सबै कुराको समाधानका लागि हामीले प्रत्यक्ष पहुँच दिने । जस्तो मैले गाडीको कर तिर्नु भनेको मेरो खाताबाट सरकारको खातामा रकम जानु हो । त्यो बाहेक केही होइन । त्यो कुरा त मैले एउटा क्लिक गरेको भरमा आफ्नो खाताबाट पैसा झिकिएर सरकारको खातामा गइदियो भने सकियो नि कुरा । त्यो गर्नका लागि आजको दिनमा प्रविधि तयार छ र त्यही कुरा नागरिक एपमार्फत सर्वसाधारणलाई दिन खोजिरहेका छौँ ।