नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको उल्लेख गरेसँगै नेपालमा समाजवादसम्बन्धी बहसले नयाँ चर्चा पाउन थालेको हो । तर पनि संविधान जारी भएको दश वर्ष बितिसक्दा समेत समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी ठोस र मूर्त पहलकदमी हुन सकिरहेको छैन । अहिले समाजवादी मोर्चा बनेर समाजवादी क्रान्तिको आधार सिर्जना गर्ने अभियान अगाडि बढिरहँदा यस विषयले पुनः चर्चा पाउन थालेको छ । खासगरी वैज्ञानिक समाजवादको पक्षपाती नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले एकैचोटि वैज्ञानिक समाजवादको घोषणा वा त्यसको कार्यक्रम लागु गर्ने परिस्थिति विकास नभइसकेको निष्कर्ष निकालेर समाजवादलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू एकै ठाउँमा आएर संगठित प्रयत्न गर्ने उद्देश्य लिएपछि यस विषयमा बहस–छलफल भइरहेका छन् ।

समाजवादी कार्यक्रम आफैँमा उन्नत प्रकारको सामाजिकीकरणको एउटा प्रक्रिया हो । यस्तै, समाजवाद पुरानो समाजको क्रमभंगता पनि हो । मानिसले जन्मदेखि बाचुञ्जेलसम्म पाउने सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा, समानता र न्यायपूर्ण समाज नै यसको आधार हो । समाजवादले नवीन अर्थ–व्यवस्थाको माग गर्र्छ । जसमा उत्पादनका साधनको सामूहिक अधीन हुन्छ । आर्थिक साधनहरू नाफा कमाउन भन्दा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गरिन्छ । मार्क्सवादी विचार, दर्शन र आचरणले मात्र समाजवादी उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले मार्क्सवादलाई मार्क्सको चिन्तन सोच र सिद्धान्तका आधारमा बुझ्ने र त्यसैको आलोकमा समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कार्यमा चिप्लिँदै आएको देखिन्छ । सिद्धान्तका ठाउँमा व्यक्तिलाई पछ्याउने, नीतिको ठाउँमा नेता पछ्याउने र विचारको ठाउँमा शक्तिको पछि लाग्दा कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू पनि पुँजीवादी पार्टीभन्दा भिन्न प्रवृत्तिका देखिन छाडेका छन् । तत्काल समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन, समाजवादी नीति लागु गर्न सकिँदैन भन्ने निहुँमा समाजवादी कार्यदिशालाई चटक्कै छाडेको देखिँदा समाजवाद निर्माणको कार्यमा शिथिलता आइरहेको छ । 

नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको हिमायती ठान्छ, तर वैज्ञानिक समाजवादीहरूले भन्ने गरेको श्रमजीवी तथा सर्वहारा वर्गले उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व पाउने वा उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणालाई कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन । उसले नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको मोडललाई कार्यान्वयन गर्न तँछाडमछाड गरिरहेपछि त्यो समाजवादी हुने कुरा आउँदैन । कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूले समेत त्यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ रूपरेखा तयार नगर्ने भएपछि त कसरी समाजवाद आउने भयो र ! यस प्रकार दलाल पुँजीवादको घेराभित्र बसेर समाजवादको निर्माण गर्ने र सशक्त समाजवादी केन्द्र बनाउने अभियान सफल हुन्छ कि हुँदैन ? विचारणीय प्रश्न छ । आज पनि समाजवादी मोर्चा किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न खड्किरहेको छ । मार्क्सवादी विचार र दर्शनका आधारमा समाजवादको स्पष्ट खाकासहित समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने कुरा गौण हुने हो भने फेरि पनि कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने उद्देश्यका साथ एकता भएर उत्ति बेलै फुटिहालेका एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । 

मार्क्सवाद कुनै सूत्र नभएर ऐतिहासिक वर्ग संघर्षको रूपरेखाको अध्ययन गर्ने विधि हो । बाइबल, कुरान, गीतालाई हुबहु कण्ठ गरेर कथित मुक्ति प्राप्त गरेजस्तो मार्क्सवाद होइन । वर्ग संघर्षको इतिहास, तत्कालीन समाजको आर्थिक सामाजिक संरचना, तत्कालीन राज्यको प्रकृति र प्रवृत्ति तथा विद्यमान समाजको वर्ग चरित्रलाई गहिरोसँग केलाएर मात्रै समाजवादको सपना पूरा हुन सक्छ । वास्तवमा उत्पादित वस्तु तथा सेवामाथि धनाढ्य वर्गले नियन्त्रण, उपभोग र शोषण गर्ने गर्छन् । त्यही वर्गको शोषण र पीडाबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने प्रणाली नै समाजवाद हो । हरेक देशले आफ्नो वस्तुगत अवस्था (आवश्यक जनशक्ति), पूर्वाधार (पुँजी सञ्चिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात) अनुसार समाजवाद निर्माणका मौलिक विशेषता अनुसारको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । समाजवादी व्यवस्थाका आम मान्यता आयमा समानता, निजी स्वामित्व न्यूनीकरण वा अन्त्य, निजी सम्पत्तिको निषेध, नाफा निषेध र सार्वजनिक स्वामित्व, समानुपातिक वितरण, सामाजिक स्वामित्व एवं समाज कल्याणको उद्देश्य, शोषण र उत्पीडनका अवस्था निषेध, सबै नागरिकलाई काम र मामको व्यवस्था, बेरोजगारी उत्पन्न नहुने अवस्था लगायत छन् । 

आजको विशिष्ट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादका आधार निर्माण गर्ने जनताका विभिन्न वर्ग, जनसंगठन र सम्भव भएसम्म राजनीतिक दलहरूसँग विभिन्न रूप र स्तरमा संयुक्त मोर्चा कायम गर्न जोड लगाउनुपर्छ ।

यस प्रकार समाजवाद एउटा उन्नत स्तरको समाज व्यवस्था हो । जहाँ मानिस माथि मानिसले गर्ने शोषणको अन्त्य हुनेछ, वर्ग विभेदहरू क्रमशः मेटिँदै जानेछन्, मानिस पूर्ण रूपले समाजमाथि निर्भर रहनेछ । यस्तो समाजमा श्रमजीवी वर्ग सम्मानित हुनेछ र श्रमिक जनताको जीवन समृद्ध हुन्छ । समाजवादी योजनाको लक्ष्य नै सम्पूर्ण राष्ट्रिय अर्थ–व्यवस्थाको सुनियोजित नेतृत्व गर्ने हुनुपर्छ । यसमा आर्थिक विकासका योजनाहरूमा राष्ट्रिय हितहरूलाई मुख्यतया ध्यानमा राखिन्छ । समाजवादी अर्थ–व्यवस्थाको निर्माण भन्नाले आधारभूत उत्पादन साधनहरूमा सामाजिक स्वामित्वको स्थापना, पुँजीवादी मुनाफा कमाउने उद्देश्यले प्रेरित उत्पादनको अराजकताको ठाउँमा सम्पूर्ण समाज र त्यसका सबै सदस्यको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने योजनाबद्ध उत्पादनमा आधारित समूल सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ । 

आज पनि कांग्रेसजस्ता पार्टीले वा कैयौँ पुँजीवादी देशहरूले विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, समावेशीकरण सुशासन, राइट टु रिकल,  राइट टु रिजेक्ट, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई नै समाजवादको संज्ञा दिने गरेका छन् । राज्यलाई लोककल्याणकारी चरित्रको बनाउने भन्दै कैयौँ समाजवादी चिन्तनसँग जोडिएका विशेषता पुँजीवादी देशहरूमा पनि पाउन सकिन्छ । स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका जस्ता पुँजीवादी देशमा समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास लगायत आधारभूत आवश्यकताको समतामूलक उपलब्धता र सुनिश्चितता स्थापित भएको देखिन्छ ।

पुँजीवादी कोणबाट विश्लेषण गर्नेहरूले मार्क्सवादीहरूलाई नै सर्वसत्तावादी र अलोकतान्त्रिक भनेर भ्रम छरिरहेका छन् र समाजवादी कार्यक्रमको बारेमा हचुवा प्रकारको व्याख्या गर्दै आइरहेका छन् । पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरूले भूमण्डलीकरणका नाममा संसारभर आफ्नो एकाधिकार लाद्ने निजीकरणलाई प्रोत्साहित गर्दै असमानताको स्थिति सिर्जना गर्ने लगायत कार्य गरिरहेका हुन्छन् । एकातिर लोककल्याणकारी जस्तो देखिने अर्कोतिर अनधिकृत र असीमित रूपमा आणविक हतियार निर्माण गर्ने, त्यसैको आडमा संसारभर एकाधिकार कायम गर्न कोसिस गर्ने साथै मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याउने काम गरिरहेका छन् । यसले गर्दा मार्क्सवादको आधारमा निर्माण हुने समाजवादले नै यस्तो खाले पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी अर्थ राजनीतिका विपक्षमा आम जनतालाई संगठित गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ । 

झन्डै दुई हजार वर्षपहिले नै पश्चिमी विचारक दार्शनिक प्लेटोकै विचारमा समेत त्यतिबेलाको राज्य सुहाउँदो शासन प्रणालीबारे व्याख्या गर्दा राज्यका सबै संरचनाहरूको निजीकरणले समस्या निम्त्याउँछ भन्ने दर्शनलाई आधार बनाइएको थियो । प्लेटोको कलेक्टिभ सोसाइटीको परिकल्पनालाई १६औँ शताब्दीमा थोमस मुरले आफ्नो पुस्तक युटोपियामा मूर्त रूपले उतारेका थिए । उक्त पुस्तकमा मुरले मानिसले लगाउने कपडामा समेत समानता हुनुपर्नेदेखि शासकसम्मको कामको समान अवधि हुनुपर्ने परिकल्पना गरेका थिए । 

यसैगरी १९औँ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिपछि वर्गीय असमानता अकासिँदै जाँदा उद्योगपति र मजदुरबिचको वर्गीय खाडलले समाजको अहित गर्ने तर्कका साथ पुँजीवादको विस्तार रोक्न नयाँ समाजवादको उदय भएको देखिन्छ । १९औँ शताब्दीको मध्यतिर कार्ल मार्क्सले तयार गरेको श्रमको मूल्यलाई समाज र राज्यको ढाँचाको केन्द्रमा स्थापना गर्ने र संसारबाट असमानताको अन्त्य गर्ने आकर्षक सिद्धान्तको आडमा रुसी समाजवादी क्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । त्यतिबेलाका पुँजीवादी भनिएका राज्यमा देखिएका कैयौँ विकृति र समस्याको समाधानका लागि एउटा वैकल्पिक मोडल थियो । कार्लमार्क्सको सिर्जनाका आधारमा विकास भएको वैज्ञानिक समाजवाद ‘क्षमता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम’को नाराबाट सुरु भएको थियो । वर्ग समाज र अर्थतन्त्रमा आधारित उक्त समाजवादी विचार सोभियत संघदेखि भियतनाम, पूर्वी युरोप, लाओस, उत्तरकोरिया क्युबा, युगोस्लाभिया, चेकोस्लाभिया, पोल्यान्डसम्म फैलिएर त्यतिबेलाको आधा विश्व तरङ्गित भएको थियो । 

मार्क्सवादको जन्म हुने बेलामा युरोपमा पुँजीपति र मजदुर (श्रम मात्र बेचेर गुजारा गर्ने) वर्ग छुट्टिने पुँजीवादी समाज र एकल जातीय राज्यहरूको विकास भइसकेको थियो । त्यतिबेला पुँजीपतिहरूले निजी लाभ (पुँजीको मालिक)लाई केन्द्रमा राखेर पुँजीवादको सोच बनाएका थिए । मार्क्स र लेनिनले मजदुरलाई केन्द्रमा राखेर समाजवादको डिजाइन गरे । माओले किसानलाई केन्द्रमा राखेर चिनियाँ क्रान्ति सम्पन्न गरे, तर नेपालमा समाजवाद निर्माणका कैयौँ चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । हाम्रो देश बाहिरबाट हेर्दा स्वतन्त्रजस्तो देखिए पनि पाइला–पाइलामा नेपाली राष्ट्रिय जीवनमाथि साम्राज्यवाद, नवऔपनिवेशवाद र विस्तारवादको शोषण, उत्पीडन र थिचोमिचो रहेको छ । राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासमा सामन्तवाद, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादले अवरोध गरिरहेको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश त्यो पनि परम्परागत कृषि प्रणालीमै सीमित रहेकाले ठुला कारखाना छैनन् । श्रम मात्र बेचेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ र सामूहिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या न्यून छ । असली सर्वहारा वर्गको जन्म नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

सबै सामान आयातमा निर्भर छ, निर्यात अत्यन्तै न्यून छ । कृषिका हरेक बिउबिजनमा हाम्रो पेटेन्ट अधिकार सकिँदै गएको छ । दुई थरी शिक्षा, माफियाकरणको चंगुलमा रहेको स्वास्थ्य, असमान प्रकारको भूमि वितरण, रेमिटेन्सको भरमा रहेको अर्थतन्त्रको अवस्थाले समाजवादी व्यवस्थालाई आधार दिन सक्दैनन् । नेपालको संविधानले भूमिको समतापूर्ण वितरण गर्ने र राज्यलाई लोककल्याणकारी चरित्रको बनाउने कुरा त गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस पहलकदमी भइरहेको देखिँदैन । मार्क्सवादीहरूको मुख्य सवाल राज्यसत्ता कब्जा गर्ने मात्र होइन, राज्यलाई कस्तो स्वरूप र आकार दिने ताकि त्यो श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको अपनत्व नियन्त्रण र पहँुच कायम गर्दै समाजवादतर्फको यात्रालाई सहज बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । हामीले त यही नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका सुधारवादी कार्यक्रमलाई समेत लागु गर्न सकिरहेका छैनौँ । जब कि मुलुकमा वामपन्थी पार्टीहरूकै बोलवाला रहेको छ । 

राज्यलाई लोककल्याणकारी चरित्रको बनाउने भन्दै कैयौँ समाजवादी चिन्तनसँग जोडिएका विशेषता पुँजीवादी देशहरूमा पनि पाउन सकिन्छ । स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका जस्ता पुँजीवादी देशमा समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास लगायत आधारभूत आवश्यकताको समतामूलक उपलब्धता र सुनिश्चितता स्थापित भएको देखिन्छ ।

आज पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएका मुलुकले समाजवादको प्रतिरोध गर्ने क्रममा विस्तार गरेका आर्थिक रूपान्तरणका मोडलले संसारमा विभेद, असमानता र वातावरणीय विनाशलाई तीव्र पारेका छन् । यसबाट नेपालजस्ता गरिब र विकासशील भनिएका मुलुकहरूमा समस्या झन् बल्झँदै गएका छन् । विन्स्टन चर्चिल भन्छन्, ‘पुँजीवादको अर्थ असमान वितरण र समाजवादको अर्थ समान वितरण हो ।’ पुँजीवादको विकास आफैँ समाजवादमा रूपान्तरण हुँदैन र समाजवाद स्वस्फूर्त पनि आउँदैन । पुँजीवादी प्रणालीमाथि तीव्र हस्तक्षेप र संगठित प्रयत्न नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि समाजवादी मोर्चाले स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नु जरुरी छ । समुन्नत समाजवादी दृष्टिकोणबाट समाजवाद हासिल गर्नका लागि बजारलाई निरन्तर अनुगमन र नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । मानव श्रम, प्राकृतिक साधन र प्रविधिको त्रिकोणात्मक अन्तर्सम्बन्ध कायम गरी विकासका सम्भावनाको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । सुकुमबासीहरूलाई एकपटक न्यूनतम आवासीय जमिन उपलब्ध गराउने, कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई जोडेर समग्र भूउपयोग नीति बनाउने, प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । श्रमले वस्तु, वस्तुले मुद्रा र मुद्राले पुँजीको निर्माणमा गरेको भूमिकालाई समाजवादले कुनै अवरोध गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्ने बित्तिकै अर्थतन्त्रको प्राकृतिक चरित्र समाप्त हुन्छ । अप्राकृतिक नियम र विधिमा रहेर अर्थतन्त्रले कार्य गर्न सक्दैन । पुँजीवादको अर्थ अर्थतन्त्रको यो प्रक्रियामा श्रममाथि मुनाफाको शासन कायम गर्नु हो । समाजवादको अर्थ यो प्रक्रियामा श्रमलाई उसको स्वाभाविक भूमिका अनुसार आधारभूत र महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा स्थापित गर्नु हो । पुँजीवाद र समाजवादबिचको वास्तविक भिन्नता यही हो । 

लाखौँ लाख मानिसले जीवन निर्वाहको निम्ति अत्यावश्यक वस्तुहरूको योजनाबद्ध उत्पादन तथा वितरणको अवस्था सिर्जना गर्ने नयाँ संगठनात्मक सम्बन्धको ज्यादै जटिल तथा सूक्ष्म जाल बिछ्याउने दिशामा रचनात्मक कार्य गर्नु नै समाजवादी क्रान्तिमा विजय प्राप्त गर्ने मजदुर वर्गको मुख्य कार्य हुनेछ भनी समाजवादी क्रान्तिको लगत्तैपछि लेनिनले जोड दिएका थिए । 

पुँजीवाद र त्यसभन्दा पहिलेका सबै सामाजिक रूपहरू जस्तै गरी समाजवाद स्वतस्फूर्त रूपले उत्पन्न हुन सक्दैन । मार्क्सवादी, लेनिनवादी पार्टीद्वारा निर्देशित मजदुर वर्गको नेतृत्वमा जनसमुदायको क्रियाकलापले त्यसको स्थापना गर्छ भन्ने कुरा लेनिनले प्रमाणित गरिदिनुभयो । समाजको विकासको वस्तुगत नियमले नै पुँजीवादको सट्टामा समाजवादको स्थापना हुन्छ । तर पनि मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्वमा जनसमुदायहरूको वीरतापूर्ण संघर्ष तथा रचनात्मक श्रमद्वारा मात्र यो परिवर्तन सम्भव छ । विगतका सबै क्रान्तिले उत्पादनको साधनमा व्यक्तिगत स्वामित्वको एउटा रूपको मात्र परिवर्तन गरेका थिए । समाजवादी क्रान्तिले उत्पादन साधनमा व्यक्तिगत स्वामित्वलाई निर्मूल पार्छ र त्यसको ठाउँमा सामाजिक समाजवादी स्वामित्व कायम गर्छ । समाजवादद्वारा पुँजीवादको विस्थापनको अर्थ हुन्छ, मानव समाजको सम्पूर्ण अस्तित्वको आधारस्वरूप भएको भौतिक उत्पादनको अवस्थादेखि सामाजिक चेतना, विज्ञान तथा सांस्कृतिक उच्चतम क्षेत्रसम्म सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा समूल परिवर्तन । जनवाद समानता स्वतन्त्रता र अर्थतन्त्रको प्रभावशाली मागको सामाजिकीकरण् जस्ता विषय समाजवादका आधारभूत तत्त्व हुन् । सोभियत संघ र अरु मुलुकहरूमा समाजवाद निर्माणको अनुभवले समाजवादी समाजको स्थापना र विकासमा समेत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णायक भूमिकासम्बन्धी मार्क्सवादी लेनिनवादी शिक्षाको पूर्ण पुष्टि गरेको छ ।

मार्क्सवाद लेनिनवादको क्रान्तिकारी भावनाप्रति आस्थावान् रहेको पार्टीले मात्र समस्त जनतालाई संगठित पारेर समाजवादको विजयतर्फ डोर्‍याउन सक्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । लेनिनले पुँजीवादबाट समाजवादतर्फ सम्पूर्ण संक्रमणकालमा सर्वहारा अधिनायकवादको नीतिको गहन वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ । समाजवादी समाजको निर्माण गर्ने लेनिनका योजना अन्तर्गतका मुख्य तीन बुँदाहरू हुन्— देशको औद्योगिकीकरण, कृषि व्यवस्थाको सामूहिकीकरण र सांस्कृतिक क्रान्ति । यसको आधारमा समाजवादको भौतिक आधारको सिर्जना गरिन्छ र सम्पूर्ण अर्थ–व्यवस्थामा समाजवादी उत्पादन सम्बन्धको पूर्ण विजय सम्भव हुन सक्छ ।

नेपालमा खासगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौँ महाधिवेशनमा ‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ भन्ने मुख्य शीर्षकसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएपछि समाजवादसम्बन्धी बहसले नयाँ आयाम थपेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ— नेपाली जनताको विकासको आजको विशिष्ट पुँजीवादी चरणमा पार्टीको रणनीति वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु हो । राष्ट्रिय पुँजीको विकासको कमजोर स्थिति, अर्थतन्त्रमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको बलियो पकड तथा सामन्ती अवशेष र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्षको आवश्यकताको कारण तत्काल समाजवादमा जान तथा समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न सम्भव छैन । तत्कालीन दृष्टिले पार्टीको ध्यान शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ । त्यसकारण आज पार्टीको मूल कार्यनीति ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि’ भनिएको हो । समाजवाद उन्मुख समृद्धि भन्नाले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति, सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्छ ।

यसैगरी के समाजवादका आधार निर्माण गर्न संयुक्त मोर्चा सम्भव र आवश्यक छ भन्नेमा लेखिएको छ— हो आजको विशिष्ट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादका आधार निर्माण गर्ने जनताका विभिन्न वर्ग, जनसंगठन र सम्भव भएसम्म राजनीतिक दलहरूसँग विभिन्न रूप र स्तरमा संयुक्त मोर्चा कायम गर्न जोड लगाउनुपर्छ । यस प्रकारले माओवादीकै पहलकदमी र योजना अनुसार अहिले समाजवादी मोर्चा बनाउँदै समाजवादी केन्द्र निर्माणका प्रारम्भिक पहलकदमीहरू भइरहेका छन् । नेपालमा यो बहसले सार्थकता पाउने सिलसिलामा भेदभावरहित राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली, सहभागितामूलक र सहकारिताको भावना, गरिबीको अन्त्य, उत्पादनका साधनहरूको समान वितरण, एकले सबैका लागि र सबैले एकका लागि काम गर्ने, व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षाको निषेध, प्राकृतिक स्रोत–साधनको समुचित उपयोग, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राज्यबाट आधारभूत सेवा–सुविधाको सुनिश्चितताले मूर्तता पाउनेछ र समाजवादी दिशामा देश अगाडि बढ्नेछ । यसले नेपालका कम्युनिस्ट (वामपन्थी)हरूको विचार विहीनता र गन्तव्य विहीनता अन्त्य गर्नेछ । प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी तथा विदेशी दलाल पुँजीवादलाई बलियो झापड हुनेछ । साँच्चै समतामूलक समाज व्यवस्थाको निर्माण हुनेछ । त्यसैले समाजवादको स्पष्ट कार्यदिशासहित बलियो समाजवादी केन्द्र निर्माणमा जुटौँ । 

लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।