काठमाडौँ । शुक्रबार न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित ७३ औँ कानुन दिवस मनाइँदैछ । २००८ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भई २००९ वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनले लालमोहर लगाएको स्मरणमा हरेक वर्ष कानुन दिवस मनाइँदै आएको छ । 

२०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत स्थापना भएकोमा त्यसअघि प्रधान न्यायालयबाट मुद्दाहरूको फैसला कार्यान्वयन हुन्थ्यो ।

नेपालको संविधानअनुसार हाल नेपालमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्थाअन्तर्गत विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायाधिकरण छन् ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा न्याय निरूपण र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था त्यति चुस्त देखिन्न । न्यायालयमा न्यायाधीशको अभावदेखि राजनीतिक प्रभावसम्मका कारण न्याय निरूपणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ भने फैसला कार्यान्वयन पनि शीघ्र हुन सकेको देखिन्न ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गत फागुन अन्तिम साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामु पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिसम्म १ लाख ६२ हजार १७२ रिट तथा निवेदन फर्छ्यौट हुन बाँकी देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका १ लाख ६० हजार ३९५ र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा थपिएका २ लाख २७ हजारसहित ३ लाख ८८ हजार ३५७ मुद्दामध्ये ५८.२४ अर्थात् २ लाख २६ हजार १८५ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।

तीन तहका अदालतमध्ये उच्चको मुद्दा फर्छ्यौटको अवस्था अन्यभन्दा अलि बढी रहेकोमा सर्वोच्चको मुद्दा फर्छ्यौटको अवस्था सबैभन्दा कम देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुराना जिम्मेवारी सरेर आएका २९ हजार ३६ र नयाँ दर्ता १३ हजार ८८१ सहित जम्मा ४२ हजार ९१७ मुद्दामध्ये ३८.८९ प्रतिशतमात्रै फर्छ्यौट भएकोमा २६ हजार २२८ मुद्दा बाँकी छन् । त्यसमा पनि पाँच वर्ष नाघेका ३ हजार २३३ मुद्दा बाँकी रहेको देखिन्छ ।

यसैगरी उच्च अदालतहरूमा अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २५ हजार ४९९ वटा मुद्दा र नयाँ दर्ता भएका ५९ हजार ३४ सहित जम्मा ८४ हजार ५३३ मुद्दा रहेकोमा ७०.०३ प्रतिशत अर्थात् ५९ हजार १९८ मुद्दा फर्छ्यौट भई २५ हजार ३३४ मुद्दा बाँकी रहेको देखिन्छ । उच्चमा दुई वर्ष नाघेका ९५ वटामात्रै रिट तथा निवेदन फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् ।

यस्तै जिल्ला अदालतहरूमा जिम्मेवारी सरेका १ लाख १४ हजार ५६८ र नयाँ थपिएका २ लाख ५० हजार ८१९ मुद्दामा २ लाख ४६ हजारभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । जिल्ला अदालतहरूमा १ लाख १८ हजार ८३२ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् । जिल्लामा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ५ हजार ६१० छ । 

अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूमा ४ हजार १९७ वटा मुद्दा रहेकोमा ३ हजार ४ वटा फर्छ्यौट भई एक हजार १९३ वटा बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

फैसला र आदेश भएकामध्ये ६४ हजार बढी मुद्दा कार्यान्वयन नभएको भन्दै निवेदन परेका थिए । जसमा ३२ हजार २९९ मात्रै फर्छ्यौट भई ३२ हजार ३६८ वटा फैसला तथा आदेश अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यस्तै ३२ अर्ब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ दण्ड जरिवाना र कुल १ लाख १४ हजार ६३७ वर्ष ४ महिना १० दिन कैद असुलउपर गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।