काठमाडौँ  । पूर्वअर्थसचिव डा. रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझाव आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएको सरकारले संकेत गरेको छ ।

सरकारले गत वैशाख १९ गते संसदका दुवै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर आयोगले दिएका सबै सुझाव आगामी बजेटमा कार्यान्वयन असम्भव रहेको सरकारले स्वीकार गरेको हो । 

मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको 'आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र' कार्यक्रममा सत्तारुढ दलका सांसद र अर्थमन्त्रीले यस्तो संकेत गरेका हुन् । 

आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदनपछि खनाल आयोगले दिएका सुझावको विषयमा भएको पहिलो छलफलमा सुझाव कार्यान्वयनमा शंका रहेको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । 

उनले आयोगले दिएका सुझाव तत्काल गर्नुपर्ने, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा सुधारका लागि दिएको बताए । उनले आयोगका सुझावहरू आगामी बजेटबाटै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले कतिपय सुझाव मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने भए पनि तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको आशय व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘आयोगका सुझाव कार्यान्वयन समयमै होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना हो । अर्थमन्त्रीहरूले समेत कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा राख्नु हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका संयोजक डा.रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रीले आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने बताए । उनले आयोगले दिएका सुझाव वास्तविक अर्थतन्त्र सुधार र बजेट सुशासनमा केन्द्रित भएकाले आगामी बजेटमा नै कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । आयोगले दिएका सुझाव सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरे पनि आशंका रहेको उनको संकेत थियो । 

खनालले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गरे मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरे । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आफूलाई उत्साहित नबनाएको गुनासो पनि गरे ।
उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ  । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेरेर उत्साहित छैन । अरु साथीहरू के हुनुहुन्छ थाहा छैन । बजेट भाषण सुन्न बाँकी छ । त्यसमा के हुन्छ, हेरौं ।’ 

खनालले पछिल्लो समय सरकार अर्कैले चलाउँदा जनतामा अविश्वास बढेको बताए  । भने,‘ सरकारले केही राम्रो काम गर्दा पनि जनतामा निराशा छ, पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्मका जनतामा सरकारप्रति अविश्वास बढेको छ, यो सरकार अर्कै व्यक्तिले सञ्चालन गर्नुको कारण हो ।’

उनले सार्वजनिक निकायमा विश्वसनीयता, सुधार, स्थिरता र विशेषज्ञता हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउने, मौद्रिक व्यवस्थापन र स्थिर विनिमय दरको विकल्प खोज्नुपर्ने उनले धारणा राखे । 

संयोजक खनालले वर्तमान सकस समाधानका लागि बजेटमार्फत स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए  । आयोगले प्रतिवेदनले सुझाव दिएअनुसार सानो बजेट तथा कार्यक्रम संघीय बजेटमा नराख्ने, भूतप्रभावी कर नलाउने र घर बहाल कर स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । 

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.प्रकाशरण महतले आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नु धेरै राम्रो भएको बताए  । 

‍आयोगका सुझावहरू बजेटमा मात्रै केन्द्रित नभएर समग्र अर्थतन्त्रका बृहत् विषय भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तत्कालीन,मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनासहित प्रतिवेदन भएकाले शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको धारणा राखे । आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन योग्य रहेका भए पनि आगामी बजेटमै नै कार्यान्वयन भने सम्भव नदेखिएको उनले बताए ।

बजेटमा अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो । डा. महतले बजेट निर्माणमा बेथिति रहेको बतए । आफू अर्थमन्त्री भएर बजेट ल्याउने दुई महिनाको समयमा सबैलाई अनुशासनमा ल्याएर बजेट ल्याउन नसकेको उनले बताए । 

उनले दोस्रो बजेट ल्याउन पाइन्छ भन्ने भए पनि नपाइएको बताए । ३ करोडभन्दा तलका आयोजना नराख्ने कार्ययोजना आफू अर्थमन्त्री भएको वेलामा पास भएको भन्दै अहिले विनियोजनमा ठुलो समस्या रहेको उनले बताए । योजनाहरूको संख्या पनि बढिरहेकाे उनको भनाइ थियो । 

पूर्वअर्थमन्त्री महतले आवश्यक परेकालाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई सुझाव दिए । भने, ‘हामीले चाहिने र नचाहिने दुवैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेका छौं । चाहिनेलाई मात्रै दिनुपर्छ । दायित्व मात्रै बढाउन हुँदैन ।’ 

आयोजनाको सख्या बढेकाो तर कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको पनि उनले बताए । 

पछिल्लो समय राजनीतिकमा नयाँ र पुरानो नेतृत्व पपुलिजमको पछि दौडिरहेकाले बजारमा जे चलिरहेको छ त्यसको पछि लय मिलाउन दौडिहाल्ने प्रवृत्ति बढेको महतको भनाइ थियो । 'पपुलिजमबाट पोलिटिकल क्लासमुक्त हुन आवश्यक छ । पपुलिस्ट न्यारेटिभबाट मुक्त हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेर ग्रहण गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरेको उनको भनाइ थियो । 

आयोगले दिएका सुझावहरू तत्कालीन,मध्यकालीन र दिर्घकालीन महत्वका भएकाले सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने भनेको भन्दै सबै सुझाव आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे ।उनले आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव प्रति सहमत भए पनि आगामी बजेटमा नै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएको संकेत गरे । 

तीन महिना लगाएर अर्थतन्त्रका विज्ञसहितको टिमले दिएको सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कतिपय कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो । बजेटले सम्बोधन गर्न सक्नेजति प्रयास गर्ने उनले बाचा गरे । 

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आयोगले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । आगामी बजेटमा सरकारले जग्गाको हदबन्दी हटाएर कर बढाउनतिर लाग्नुपर्नेमा उनले सुझाव पनि दिए । सरकारले आगामी बजेट १९ खर्ब बनाउन लागेकाले त्यसका लागि सरकारले ४ खर्बको आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले प्रस्ट्याए । सरकारले पुँजीगत खर्च अत्यधिक रूपमा गर्न नसके अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने पनि बताए । 

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा नियामकहरू आफैं खेलाडीका रूपमा अगाडि बढेको देखिएको बताए  । व्यक्ति हेरेर फरक-फरक व्यवहार गर्ने गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका नजिककालाई हेरिने नजर अरूलाई हेरिने नजर फरक नहुनुपर्ने बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न नसकिएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए  । ‘गभर्नर पद खाली भएको दुई महिनासम्म नियुक्त गर्न सकिएन ? यति नाङ्गो कुरा कसरी सम्बोधन गर्छौं ? यसमा राजनीतिक नेतृत्वले आत्मासमीक्षा गर्ने कि नगर्ने ?' उनले प्रश्न गरे । 

बजेटमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने आयोगका यस्ता छन् अन्य सुझावहरू 

१.व्यापारिक उधारो असुली ऐन जारी गर्ने र व्यावसायिक आर्थिक कारोबारमा बिक्रेताले क्रेताको साख मूल्यांकन –क्रेडिट स्टक हेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने 
२.समस्याग्रस्त सहकारीका रु ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासाको व्यवस्था मिलाउने । 
३.सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी र कार्यकालभरि एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने । एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर–मन्त्रालय सरुवा नगर्ने । एक कार्यालयबाट सोही मन्त्रालयको अर्को कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने । 
४.सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूमा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना टोली खटाउने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने ।
५.साना तथा मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय बजेटमा समावेश नगर्ने । आयोजनाहरू दोहोरिन र छुट्न नदिन तीन तहबिच आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको विकासआगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
६.सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरेपछि वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति केही वर्ष अवलम्बन गर्नुपर्ने  । 
७.लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने । 
८.भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिक रूपमा अनुगमन गरी कार्यसम्पादनको आधारमा अनिवार्य बिल जारी गरी १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने । 
९.कुनै आयोजनाले वन क्षेत्र थप वा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नु परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधानक सट्टा संरचना स्थानान्तरण र वन क्षेत्र थप गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुने । 
१०.ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन निर्यातसमेत गरी मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अन्य मुलुकमा खानीजन्य उद्योगले योगदान गरेअनुरूपकै हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । 
११.अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने ।
१२.नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थालाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने (यससम्बन्धमा विभिन्न बुँदागत सुधारहरूको सुझाव) 
१३. बदनियतपूर्वक र गलतढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने, यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्ने । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने । 
१४. सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको बृहत् विकास र डिजिटल रूपान्तरणका लागि जे पनि गर्ने (एनिथिंग फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) रणनीति अवलम्बन गर्ने । 
१५.‘रिमोट वर्क’ र ’डिजिटल घुमन्ते’ सम्बन्धी नीति जारी गर्ने 
१६.अनुसन्धान तथा विकास प्रवर्द्धनका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने । 
१७. विश्वविद्यालयहरूलाई विशिष्ट अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, प्रत्येक विश्वविद्यालयलाई कुनै एक विशेष क्षेत्रमा 'उत्कृष्टता केन्द्र' (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) बनाउनुपर्ने । 
१८. घरजग्गाको अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाला एजेन्सीमार्फत मात्र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारको व्यवस्था लागू गर्ने । 
१९.दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राख्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि निश्चित सर्तका अधीनमा आवास प्रयोजनका लागि घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । 
२०. अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने । सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी, र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्ने । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

विदेशी लगानी खुला गर्नेदेखि ५ वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउन खनाल आयोगको सुझाव, कार्यान्वयन कति सम्भव ?