काठमाडौँ । वामपन्थी नेता तथा मातृभूमि जागरण अभियानका अभियन्ता डा भीम रावलले भारतसँगको सुपुर्दगी र कानुनी सहायता सम्झौतामा नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको तेस्रो देशको नागरिक भारतलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान के भयो भनेर सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल एक्समा आइतबार बिहान लेख्दै उनले नेपालका अदालतमा भारतीय कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउने प्रावधान रह्यो कि हट्यो भनेर समेत प्रश्न गरेका छन् । 

‘सरकारले हाल भारतसँग सुपुर्दगी र कानुनी सहायता सम्झौतामा नेपालले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको तेस्रो देशको नागरिक भारतलाई बुझाउनु पर्ने र नेपालका अदालतमा भारतीय कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउने प्रावधान रह्यो कि हट्यो ?’, रावलले भनेका छन्, ‘गृहमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट गर्नुपर्छ । सांसदले थाहा पाउनुपर्छ ।’