काठमाडौँ । किशोरीहरूबाट अवैध रूपमा डिम्ब सङ्कलन गरी बेचबिखन कार्य रोक्न र आवश्यक कानुन बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ताहरू निरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सोमबार रिट दर्ता गरेका हुन् । उनीहरूले दायर गरेको रिट मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले ‘प्रजनन शोषण’ लाई मानव बेचबिखनकै परिभाषाभित्र समेटेर कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै पनि व्यक्तिबाट डिम्ब निकाल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

कानुनी रूपमा नेपालमा अहिले डिम्ब वा वीर्य दानका लागि कुनै निश्चित उमेर तोकिएको छैन । त्यही भएर प्रहरीले यो घटनालाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन नसकिरहेका बेला सर्वोच्चमा कानुन निर्माणको माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कानुनमा बालबालिका विरुद्ध शारीरिक चोट पटक पुर्‍याउने वा औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकाको प्रयोग गर्नेलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान छ । कानुन अभावका कारण कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला सर्वोच्चमा डिम्ब सङ्कलन कार्यलाई रोक्न स्पष्ट कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर भएको हो । 

निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिमा सहयोग गर्ने भन्दै प्रलोभन देखाई किशोरीहरूबाट डिम्ब सङ्कलन गरी अवैध कारोबार गर्दै आएका आईभीएफ अर्थात् इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनका क्लिनिकहरूले एक ग्राहकबाट १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएपछि प्रहरीले कानुन अभावका कारण कुन कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने अन्योल भएपछि डिम्ब सङ्कलनमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो । 

प्रहरी अनुसन्धानमा दलालहरू मार्फत नाबालिग किशोरीहरूलाई फकाई क्लिनिकमा ल्याउने, १०–१२ दिनसम्म हर्मोनल इन्जेक्सन दिने र शल्यक्रियामार्फत डिम्ब निकाल्ने गरेको डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको थियो । यसरी निकालिएको डिम्ब निःसन्तान दम्पतीलाई १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिन्थ्यो भने पीडित किशोरीहरूलाई केवल १०–१५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर आर्थिक र शारीरिक शोषण गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । कानुनी शून्यताको फाइदा उठाउँदै हालको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ ले अङ्ग झिक्नुलाई अपराध माने पनि डिम्ब, कोष वा ग्यामेट जस्ता प्रजनन कोषबारे स्पष्ट बोलेको छैन । यही कानुनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै अपराधीहरूले प्रजनन शोषण जस्तो गम्भीर अपराध गरिरहेको निवेदकहरूको तर्क गरेका छन् । 

यस्तै, नाबालिगहरूको शरीर अपरिपक्व हुने र हर्मोनल इन्जेक्सन दिएर डिम्ब निकाल्दा उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने, महिनावारी गडबड हुने, अत्यधिक रक्तस्राव हुने र ‘ओभेरियन हाइपरस्टिमुलेसन सिन्ड्रोम’ जस्तो ज्यानै जान सक्ने जोखिम हुने निवेदनमा औँल्याइएको छ ।

यो कार्यले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्यको हक, महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक र बालबालिकाको शोषणविरुद्धको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको बताइएको छ ।

नेपाल पक्ष रहेका बाल अधिकार महासन्धि, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि   लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको यो कार्यले उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ ।