काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाबाट हत्या गरिएकी काभ्रेकी मैना सुनुवारको हत्या मुद्दाको निर्णय सुनाउने (निसु)मा राखिएको पेसी स्थगित सूचीमा राखिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सकिएसँगै भदौ ८ गतेलाई निर्णय सुनाउने मिति (निसु)राखिएको थियो । तर, आज यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास नतोकिँदा मुद्दा स्थगित सूचीमा राखिएको हो ।

२०७४ वैशाख ३ मा १५ वर्षीय किशोरी मैना सुनुवारको हत्यामा दोषी ठहर्‍याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दा उनीहरू ‘फरार’ थिए ।

काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका खत्री, पुन र अधिकारीमाथिको सजाय खारेजी माग्दै सेनाको प्राड विभागका तर्फबाट सहसेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

नेपाली सेनाले जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेसँगै २०८० भदौ ७ गते मैनाकी आमा देवी सुनुवारले सेनाका तीन अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै कर्तव्य ज्यान कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसपछि दुवै निवेदनलाई एक साथ राखेर सर्वोच्चले हेर्दै आएको थियो ।

द्वन्द्वकालमा घरमा बसेकी किशोरी मैनालाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई ब्यारेकभित्र हत्या गरेको घटनामा जिल्ला अदालतले महासेनानी खत्री, सहसेनानीहरू पुन र अधिकारीलाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) अनुसार जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।