सुर्खेत । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग आइतबार छलफल गरेकी छन् ।

यस क्रममा संघीय सरकारले खर्च कटौती तथा अन्य विषयमा जारी गरेका परिपत्रहरूलाई लिएर प्रदेश सरकारहरूले भने चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलल ती परिपत्रहरू संविधानको तीन तहको सरकारबिचको सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मविपरीत रहेको र प्रदेशलाई केन्द्रमातहत एकाइसरह व्यवहार गरिएको बताएका छन् । 

यसबाहेक फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन र प्रदेश सरकारको औचित्य तथा भविष्यबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । यसै, विषयमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग रातोपाटीले कुरा गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री कँडेलसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीको अंशः

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभयो, मुख्यतः कुन–कुन विषयमा छलफल भयो ? 

–पहिलो कुरा त, यो भेटघाट प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको होइन, हामी मुख्यमन्त्रीहरूले आपसी सल्लाह गरी प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर आयोजना गरेको कार्यक्रम हो । हालको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै असोज ७ गते अर्थ मन्त्रालयमार्फत एउटा परिपत्र जारी गरेको छ । उक्त परिपत्र हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारबिचको संघीय सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तविपरीत आएको छ ।

प्रदेशलाई केन्द्र सरकार मातहतको एकाइ (युनिट) सरह व्यवहार गरी निर्णय तथा पत्राचार गर्ने जुन अवस्था थियो, त्यस विषयमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको एकै आवाजमा हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राख्यौँ । हामीले भन्यौँ– ‘तपाईंहरूले जारी गर्नुभएको उक्त पत्र हाम्रो संविधानको मर्म र तीन तहको सरकारको भावनाविपरीत आएको छ । प्रदेश सरकार संघीय सरकारको एकाइ (युनिट) होइन’ भनेर हामीले स्पष्ट पार्‍यौँ ।

प्रदेशका आफ्नै कानुनहरू छन् । ती कानुनअनुसार कतिपय निर्णय र प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने परिस्थिति रहन्छ । यसै आधारमा तपाईंहरू अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गरिएमा राजनीतिक रूपमा कतिपय कुरामा असहमत हुँदाहुँदै पनि दुई तहको सरकारबिचको सम्बन्ध र सहकार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ राख्यौँ । 

अर्को कुरा, तीनै तहका बजेटहरू संविधानको प्रक्रियाअनुसार, स्रोतहरू आ–आफ्नै भए पनि, स्वतन्त्र रूपमा बनेका बजेट हुन् । ती बजेटहरूलाई देशको परिस्थितिअनुसार स्रोतमा तलमाथि हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, संघीय सरकारले परिपत्रका आधारमा बजेटलाई ‘यो गर वा त्यो गर’ भनेर निर्देशित गर्ने व्यवस्था यो संविधान र कानुनमा छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिसकेपछि, उहाँहरू (प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्रीहरू) बाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको थियो । उहाँहरूको भनाइ थियो– ‘हामीले गरेको परिपत्रबाट जे प्रश्नहरू उठेका छन्, ती कुरालाई निवारण गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ ।’ यो कुरा अर्थमन्त्रीले पनि राख्नुभयो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि । 

त्यस्तै, हामीले प्रमुख सचिवलाई सम्बोधन गरेर केन्द्रीय सरकारले पठाएको एउटा पत्रको विषयमा पनि प्रश्न उठायौँ । उक्त पत्रमा ‘तपाईंहरूले प्रदेश सरकारलाई पन्छाएर प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेशका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजेको जस्तो’ देखियो । त्यो पत्रले त्यही आशय बोकेको छ भन्ने कुरा राखियो । त्यसपछि उहाँहरूले ‘हामी संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य र सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न तयार छौँ’ भन्नुभयो ।

हामीले शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे पनि कुरा राख्यौँ । म एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएको नाताले मैले नेकपा (एमाले) निर्वाचनको विरोधी होइन र छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेँ । तर, अझै पनि निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था तल प्रदेशमा छैन भनेर मैले कुरा राखेको थिएँ । सुरक्षा निकायहरूको पनि त्यस्तो आकलन छैन । कतिपय केन्द्रीय मन्त्रीहरूले निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउनुको सट्टा उत्तेजित किसिमले द्वन्द्व बढाउने गरी बोलिरहेका छन् । यदि सरकारले यो वातावरण बनाउन पहल गर्छ भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि सहकार्य र सहमति गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । तर, तपाईंहरूले भनेजस्तो तल शान्ति सुरक्षाको अवस्था छैन भनेर हामीले राख्यौँ । तल निर्वाचन हुन्छ भनेर पत्याउने अवस्था नभएको कुरा मैले भनें । यस्तो अवस्थामा सरकारकै कतिपय मन्त्रीहरूले वातावरण बिगारेको कुरा पनि भनियो ।

कतिपय सरकारी मन्त्रीहरू प्रतिशोधी भावनाका आधारमा अगाडि बढेको देखिन्छ । खासगरी, हाल विद्युतको सवाललाई लिएर जुन कारखानाहरू बन्द भइरहेका छन्, त्यसलाई पनि उहाँहरूले निजी क्षेत्रलाई सहमत गराएर समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नुपथ्र्यो । उहाँ (प्रधानमन्त्री) को प्रस्तुति केही घुमाउरो भए पनि, ‘हामी संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्छौँ’ भन्ने नै थियो । त्यसमा कतिपय सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् भने पनि हाम्रा निर्णय तथा परिपत्रहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने निष्कर्षका साथ वार्तालाप टुङ्गियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारहरू निकै शान्त बनेका छन् । आन्दोलनको प्रभाव पनि होला, साथै प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभयो ? 

–उहाँहरूले नै भन्नुभयो— ‘जेनजीहरूको यस्तो माग छ भनेर’ । जेनजीहरूले प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको सन्दर्भमा, तिनीहरूलाई पनि हामीले सम्झाउने–बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो ।

त्यो अहिले हुन सक्ने कुरा पनि रहेन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । साथै, अहिलेकै अवस्थामा प्रदेश सरकार खारेज हुने कुरा छलफलको विषयसमेत नभएको उहाँले भन्नुभयो । उहाँहरूले प्रदेश सरकारसँग संविधानको व्यवस्थाअनुसार, प्रदेशले बनाएका कानुनहरू निष्प्रभावी नहुने गरी संघीय सरकार अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो । र, हामीले पनि आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्यौँ । 

मैले अर्को के कुरा भनें भने– ‘तपाईंहरूले जे सुधारको कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यो खासगरी जनप्रतिनिधिलक्षित मात्रै छ । संरचनामा, चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, अग्रगामी सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् । तपाईंहरूले भनेर सुधार गरेको होइन, कर्णालीमा नियम–कानुनको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एउटा पनि सल्लाहकार राखिएको छैन । १५ लाखभन्दा कम बजेटका योजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको छैन । ३० लाखभन्दा माथिका योजनाहरूलाई टेन्डरमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । प्रशासनिक सुधार र संरचनाका लागि कतिपय अध्ययनहरू गरिएको अवस्था छ । कतिपय निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा छौँ ।

तसर्थ, आज सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा संघसँग प्रदेशले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नै अगाडि बढिरहेको छ । त्यसकारण तपाईंहरूले भनेर गरेको हो भन्ने भ्रममा नपर्नुहोला, यो काम हामीले गरिआएकै हो’ भनेर मैले राखेँ । 

त्यस्तै, आ–आफ्नो सन्दर्भमा सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले पनि आ–आफ्ना सुधारका पक्षहरू त्यहाँ राख्नुभयो ।

जस्तो, कतिपय केन्द्रीय परिपत्रहरू पनि प्रदेशका कानुनहरूलाई बेवास्ता गरेर आएका छन्, यसको अर्थ प्रदेशको औचित्य समाप्त भएको हो भन्ने बुझिन्छ वा के हो ? प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारको भविष्यबारे के स्पष्ट पार्नुभयो ?

–प्रदेश सरकारको भविष्यबारे अहिले नै कसैले विश्लेषण गर्छ भने त्यो जायज हुँदैन । अहिले भनेजस्तो केन्द्रीय सरकारले एकै पटक प्रदेश संरचनाको विघटन गर्ने कुरा होइन, यसका लागि संवैधानिक व्यवस्था छैन । तसर्थ, उहाँहरूले निर्णय गरेर विघटन गर्ने वा के गर्ने भन्ने बुझाइ कसैको हो भने त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरेर प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभा विघटन हुने संवैधानिक अवस्था छैन । कानुनी व्यवस्था छैन । बलमिच्याइँ गरी संविधानविपरीत जाने कुरा त त्यसपछिको अवस्थामा थाहा हुने कुरा हो । तसर्थ, प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने कुरामा कुनै दुविधा र आशङ्का छैन । त्यो त केही सञ्चारमाध्यमहरूले अनुमान गरेको कुरा मात्र हो । यस विषयमा उहाँहरूको पनि सोच र दृष्टिकोण प्रकट भएन । हामीले पनि त्यो प्रश्न उठाउनु आवश्यक थिएन । केवल, हामीले दुई सरकारबिचको सम्बन्ध संवैधानिक व्यवस्थामा जे छ, त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने कुरा राख्यौँ र सहकार्य गर्न हामी प्रदेश सरकारका सबै मुख्यमन्त्री तयार छौँ भन्यौँ ।

तर, यदि तपाईंहरूको सोच त्यही परिपत्रको आधारमा हो भने त्यो उपयुक्त छैन । त्यसलाई हामीले सहज रूपमा लिन सक्दैनौँ वा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । संघीय तहबाट प्रमुख सचिव र सचिवहरू खट्ने अवस्था छ, तर तिनीहरूले प्रदेशको आवश्यकता र सन्दर्भलाई आधार बनाएर काम गर्नुपर्ने हो । तर, तपाईंहरूको प्रशासनले माथिबाट ‘हामीले पठाएको हो, संघले भनेको मान्नुपर्छ’ भनेर जुन परिपत्र जारी गरेको छ र फोन गर्दा त्यही भनिरहेको छ ।

त्यसबाट विकासका काम र गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन्, विकासको गति अवरुद्ध भएको छ र गतिहीनता आएको छ । तसर्थ, त्यसलाई तपाईंहरूले सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडानपछि उहाँहरूले संविधानको मर्म र व्यवस्थाअनुसार संघ र प्रदेशको सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा राख्नुभएको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।

भनेको, योभन्दा अगाडि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको कानुनविपरीत जुन–जुन पत्र काटेको छ, निर्देशन दिएको छ, त्यो स्वतः अब प्रदेशमा कार्यान्वयन हुँदैन ? कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने तपाईंको आशय हो ? 

–संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जे सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ । केन्द्र सरकारले दुईवटा कुरामा मात्रै निर्णय गर्न वा निर्देशन दिन पाउँछ । एउटा—दुई प्रदेशका बिचमा केही समस्या उत्पन्न भएमा उसले समझदारीका लागि पहल गर्न सक्छ । अर्को—देशमा विशिष्ट वा संकटकालीन अवस्था रहेमा उसले केही निर्देशन दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । त्योबाहेक अन्य कुनै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तसर्थ, उहाँहरूले आफूले पठाएका परिपत्र र पत्रहरू संविधानको व्यवस्थाअनुसार सच्याएर प्रदेश सरकारसँग पत्राचार गर्ने र सोहीअनुसार सहकार्य गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, उहाँहरू सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुहुनेछ । 

उसोभने अब प्रदेश सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने केन्द्रको निर्णय पनि अब लागु हुँदैन ? 

– त्यो त प्रदेश सभाको आफ्नो कानुन अनुुसार व्यवस्था गरिएको हो । त्यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन नि ! 

अनि फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई के भन्नुभयो र तपाईंहरूले के भन्नुभयो ? 

–प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो पहिलो काम निर्वाचन गराउने नै हो’ भनेर भन्नुभयो । तसर्थ, त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्यो, हामी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरामा छौँ, हाम्रो अरू कुनै अभीष्ट छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो । हामीले के भन्यौँ भने, त्यसका लागि हो भने राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाएर राजनीतिक दलविहीन निर्वाचन सम्भव हुँदैन । प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा सहमत भएको देखियो । तसर्थ, उहाँले भन्नुभयो— ‘कतिपय नयाँ शक्तिहरूलाई, नयाँ जेनजीहरू समेतलाई हामीले पार्टी खोलेर निर्वाचनमा भाग लिनका लागि प्रेरित गरिरहेका छौँ ।’