‎सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको रक्षाका लागि जनप्रतिनिधिहरू अग्रभागमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

‎मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको भेलामा बोल्दै उनले मुलुकको पछिल्लो घटनाक्रमले संविधानको भविष्यबारे चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना भएको र त्यसको रक्षामा जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

‎मुख्यमन्त्री कँडेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका साथै संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व पनि जनप्रतिनिधिको भएकोले वर्तमान परिस्थितिमा उनीहरूले अगुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‎प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवाका साथै संविधानको रक्षाका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‎उनले वर्तमान सरकारलाई संविधानले नचिन्ने भए पनि परिस्थितिजन्य कारणले बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गर्नुपरेको बताए । साथै, नागरिक स्तरबाट खबरदारी जति बढी हुन्छ, संविधान उति जोगिने र सरकारले त्यसलाई मिच्न नपाउने धारणा राखे । 

‎’नागरिकस्तरबाट आन्दोलनभन्दा जनप्रदर्शनको माध्यमबाट संविधान जोगाउन जति धेरै जनता सडकमा आउँछन्, संविधान जोगिने सुनिश्चित हुन्छ र सरकारबाट संविधान मिच्ने काम रोकिन्छ,’ उनले भने ।

गत ‎भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू अब कहिल्यै फर्कन्नन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको पनि दुई महिनामै परिस्थिति फेरिएको बताए ।‎

‎तीन तहको सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनुपर्ने कँडेलले बताए ।

कँडेलले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो युनिटको रूपमा व्यवहार गर्न नहुने बताए। उनले जेनजी आन्दोलनपछि सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो युनिटको रूपमा व्याख्या गरी पत्राचार गरेको र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सामूहिक आपत्तिपछि त्यसलाई सच्याएर पठाएको जानकारी दिए ।

'आन्दोलनको हावाहुरीले लोकप्रिय बन्ने नाममा सङ्घीय संविधान विपरीत सरकारले जस्तो पत्राचार गरेको थियो, त्यसलाई अहिले सच्याएको छ,’ उनले भने ।

‎भदौ २३ गतेपछि मुलुकको अवस्था पहिलेको जस्तो नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा कसैको विमति नरहे पनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन नसकिने बताए ।

वास्तविक जेनजीहरूले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन कामबाट हुने भन्दै उनले आफ्नो असल र जनमुखी कामबाट नै संविधान र व्यवस्थाको जर्गेना हुने धारणा व्यक्त गरे । 

‎दुई दिनसम्म चल्ने यस भेलामा प्रदेशका नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूको उपस्थिति छ ।