सुर्खेत । ‘जेनजी २.० कर्णाली’ले प्रादेशिक र जिल्ला समिति घोषणा गरेको छ । मंगलबार र बुधबार वीरेन्द्रनगरमा बृहत् छलफल पश्चात् ‘न्याय, सुशासन र समृद्धिको लागि’ भन्ने मूल नारासहित प्रादेशिक संरचना र कर्णाली प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्ला समिति घोषणा गरिएको हो ।

‘जेनजी २.० कर्णाली’ को प्रादेशिक संयोजकमा हिकमत जंग मल्ल चयन भएका छन् । प्रदेश समितिको संरक्षकमा डम्बर शाहू, सह–संयोजकमा मोहन थापा (काजी) र प्रवक्तामा लक्ष्मी रोकाया छन् ।

यस्तै, विभिन्न विभाग पनि गठन गरिएका छन् । कृषि विभाग प्रमुखमा मोहन बहादुर शाही, आर्थिक तथा योजना प्रमुखमा सूर्य विक्रम लामिछाने, खेलकुद विभागमा नविन बुढा, स्वास्थ्य विभागमा उपेन्द्र शाही र आईटी विभाग प्रमुखमा मिलन शर्मा चयन भएका छन् ।

प्रदेश समितिमा १३ जनाको सचिवालय सदस्य र ११ जना अन्य सदस्य छन् । जिल्लागत रूपमा ‘जेनजी २.० कर्णाली’ को सुर्खेत जिल्लाको संरक्षकमा कसम जंग मल्ल, संयोजकमा सुवास शाही, सह–संयोजकमा समिर शाही र प्रवक्तामा विपना विश्वकर्मा चयन भएका छन् ।

यस्तै, कालिकोटको संयोजकमा महेन्द्र भारती, सहसंयोजकमा सुनिल शाही, प्रवक्तामा सर्मिला शाही चयन भएका छन् ।

जाजरकोटमा युवराज शर्मालाई संयोजक, कैलाश शाहलाई सहसंयोजक र मिन कृष्ण विक्रम शाहलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसैगरी, दैलेखमा भुपेन्द्र खनाल संयोजक, कमल बोहरा सहसंयोजक र नवराज वली प्रवक्ता चयन भएका छन् ।जुम्लामा श्री कृष्ण भण्डारी संयोजक, शक्ति सिंह रोकाया सहसंयोजक र भुपेन्द्र भण्डारी प्रवक्ता तोकिएका छन् ।

सल्यानमा दिपक बस्नेत संयोजक, अनुराधा रिउते सहसंयोजक र सावित्री वली प्रवक्ता बनेका छन्  ।

यस्तै, अन्य केही जिल्लाहरूमा भने संयोजकको मात्र जिम्मेवारी तोकिएको छ । जसअनुसार, हुम्लामा राजन शाही, मुगुमा निरज शाही, डोल्पामा मोती बुढा र रुकुम पश्चिममा उमेश लामिछानेलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ ।

उद्देश्य र नीति के हो ?

संगठनले जेनजी जनआन्दोलन २०८२ को संस्थागत संरक्षण र विकास, सहिद परिवार, घाइते योद्धा र नेतृत्वबिच एकता कायम गर्ने, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जबाफदेहिता सहितको सरकारको स्थापना, राष्ट्रिय सभामा जेनजी सहितको नयाँ पुस्ताको सहभागिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन र निर्वाचन आयोग पुनर्गठन, सर्वदलीय सहमतिमा संविधान संशोधन र भयरहित निष्पक्ष चुनावलाई प्रमुख एजेन्डाको रुपमा अगाडि सारेको छ ।

त्यसैगरी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख, राजा कि राष्ट्रपति, प्रदेश सभा खारेजी कि सुदृढीकरण, धर्म निरपेक्ष कि सापेक्ष, धार्मिक स्वतन्त्रता, र स्थानीय तह निर्दलीय कि सचेत दलीय प्रतिस्पर्धा जस्ता विषयहरूमा जनमत संग्रहको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

समितिले वर्तमान संकट र मुलुकको निकास विषयक बृहत राष्ट्रिय संवादमा सहभागी हुन सबै दल, समूह र अभियानलाई हार्दिक अपिल गरेको छ ।

संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अन्योलता र मुलुक संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै सबै पक्षलाई पुनः वार्ता, संवाद र छलफलमा जुट्न आह्वान गरिएको छ । साथै, यस संगठनले जेनजी आन्दोलनलाई नेपाली विशेषताको क्रान्तिको संज्ञा दिएको छ ।