सुर्खेत । कर्णाली मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विगत एक वर्षदेखि रिक्त रहेको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया विधिसम्मत तरिकाले अघि बढाउन सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई निर्देशन दिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि परिषद् रिक्त रहेको भन्दै आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले सोमबार नै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मन्त्री भण्डारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

‘अहिले संसद शुरू हुने बेला भयो, यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन राम्रो हुदैन,’स्रोतले मुख्यमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै रातोपाटीसँग भन्यो, ‘खेलकुद परिषद् ऐन अनुसार खेलकुद परिषद सदस्य सचिवलगायत पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस् ।’

खेलकुद ऐनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा २ जना विज्ञ सदस्य रहेको समिति छ । उक्त समितिले सुचना निकाल्नेदेखि छनोट गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने हो ।

तर, सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारी भने चोर बाटोबाट (अध्यादेश) नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने ध्याउन्नमा थिए ।उनले भदौमा अध्यादेश तयार पारेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सहमती मागेका थिए । अर्थले सहमति दिए पनि कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको थिएन् । किनकि त्यो बेला सदस्यसचिवको विषयमा अदालतमा मुद्धा थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस, एमालेबिच सदस्यसचिव नियुक्तिमा कुरा नमिलेको भन्दै गत जेठमा मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई ऐन विपरित नियुक्ति गरेका थिए ।

उक्त विषय अदालत पुगेको थियो । अदालतमा विचाराधिन विषय भएको हुँदा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समस्या थियो । असोज अन्तिम साता मात्रै अदालतले उक्त नियुक्ति कानुनविपरीत भएको भन्दै बदर गरिदियो ।

त्यसपछि ऐन अनुुसार नै प्रक्रियाको काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्री कँडेलले सामाजिक विकासमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

‘अदालतले पनि नियुक्ति बदर गरेपछि र संसद अधिवेशन बस्ने समय नजिकिँदै गर्दा पुरानै ऐनअनुसार सूचना निकालेर अघि बढ्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।

कँडेल, सकभर संसद छलेर चोर बाटोबाट ९अ अध्यादेश० नियुक्ति प्रक्रियाका काम अघि नबढाउने पक्षमा छन् ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पनि ०८१ पुस ६ गतेदेखि पदाधिकारीविहीन छ । परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालसहित अन्य सदस्यहरूको कार्यकाल ०८१ पुसमा सकिएको थियो ।

सदस्यसचिव नुहँदा निर्माणाधिन रंगशालाको काम अलपत्र पर्नुका साथै खेल गतिविधि ठप्प छन् । यद्यपि सदस्यसचिव बनाउने विषयमा दुई राजनीतिक दलबिच कुरा नमिलेको भन्दै एक वर्षदेखि सदस्यसचिव पद खाली छ ।