कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनौट प्रक्रिया सुरु, स्थानीय तहलाई पत्राचार
सारांश
- कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोजना छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
- आयोगले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै वेबसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्न अनुरोध गरेको छ।
- मुख्यमन्त्रीको पहलमा कानुन बनाएर आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको छ।
सुर्खेत । कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि आयोजना छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरूको प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
त्यसका लागि आयोगले प्रदेशभरका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले शुक्रबार पठाएको पत्रमार्फत संलग्न सूचनालाई आ–आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्नका साथै सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक समन्वय र प्रचारप्रसार गर्न अनुरोध गरेको छ ।
यसअघि कर्णालीमा आयोजना छनोटको प्रक्रिया ढिलो हुने हुँदा पहुँचका आधारमा आयोजना पर्ने, छनोटमा बेथिति हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । तर, गत वर्षदेखि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले झ्यालबाट योजना हाल्ने विकृत अवस्था अन्त्य गर्न, कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्परालाई अन्त्य गर्न आवश्यक भएको भन्दै कानुनै बनाएर लागू गरे । अहिले उक्त कानुनलाई संशोधन गरिएको छ ।
अघिल्लो कार्यविधिमा जिल्लास्थित कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि फागुन २० गतेभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको थियो । संशोधित कार्यविधिमा मंसिर मसान्तसम्म आयोजना प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यो परिवर्तनले बजेट प्रक्रियासँग आयोजना छनोटलाई अझ अगाडि ल्याउन खोजेको छ । संशोधनले आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन पनि खोजेको छ । सोही अनुसार, योजना छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गृहमन्त्री र नवप्रवर्तनमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण सुरु
-
३२ तले भवनमा ३४औँ तलाको फ्ल्याट किनेपछि...
-
प्रतिनिधि निर्धारणमा समस्या हुँदा रास्वपा बागमतीको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित
-
४ लाख २३ हजार भन्दा बढीले अद्यावधिक गरे कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता
-
औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले तिरेनन् भाडा र महसुल, बक्यौता चुक्ता गर्न ७ दिने अल्टिमेटम
-
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डीडीसीका परिकार वितरण
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण