सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशनमा गरेको ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको ‘बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, २०८२/८३’ को बुँदा नम्बर १८ मा रहेको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मार्गनिर्देशनको बुँदा नं १८ मा ‘प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप ३० लाख भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरी खुला बोलपत्रको प्रक्रिया मार्फत खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

सो व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावलीले दिएको अधिकार हनन भएको भन्दै लक्ष्मी बहादुर मल्लले कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा प्रदेश सरकारको उक्त मार्गनिर्देशन प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको छ । 

अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मार्गनिर्देशनको बुँदा नं १८ कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

साथै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने विषयमा बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेश मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू उमाकान्त न्यौपाने, छविलाल श्रेष्ठ, रामचन्द्र बस्नेत र सरिता तिमिल्सेनाले बहस गरेका थिए ।