धनगढी । डडेल्धुराको भित्री मधेसमा पर्ने परशुराम नगरपालिकाले गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न आर्थिक समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेको ‘बिनाब्याज शैक्षिक ऋण’ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । 

नगरपालिकाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने यद्यपि आर्थिक अभाव भएका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो । 

गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत ३० जना विद्यार्थीले ऋण सुविधा लिई अहिले विभिन्न प्राविधिक विषयहरू पढिरहेका छन् । यी ३० विद्यार्थीले पहिलो किस्ता आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पाएका छन् । यसैगरी दोस्रो किस्ता चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले दिइरहेको छ । 

नगरपालिकाले दिएको शैक्षिक कर्जा शुल्कले विद्यार्थीहरूले अहिले देशका विभिन्न कलेजहरूमा एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ, बीएस्सी एजी (कृषि), नर्सिङ, एचए  र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ जस्ता विषयहरू अध्ययन गरिरहेका छन् । 

विद्यार्थीहरूको अध्ययन शुल्कबापत नगरपालिकाले पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी रकम क्याम्पसको खातामा जम्मा गरिदिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि नगरपालिकाले नयाँ आवेदन खुलाएको छ । 

परशुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत बडायर जोशीका अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने जेहेनदार तथा विपन्न विद्यार्थीलाई एसईई वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइन्छ । 

‘पैसा नभएर अब्बल विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाएका धेरै उदाहरण छन् । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ मेयर जोशीले भने, ‘यो व्यवस्थाले विपन्न, दलित, महिला तथा लोपोन्मुख समुदायका पढाइमा हुटहुटी बोकेका विद्यार्थीलाई ठुलो राहत मिलेको छ ।’ 

नगरपालिकाको १४औं नगरसभाबाट ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण दिने सम्बन्धी निर्देशिका,२०८१’ पारित गरी यो कार्यक्रमलाई कानुनी रूप दिइएको हो ।

यो सुविधा लिनका लागि विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त वा स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्नेछ । ऋण रकम विद्यार्थीको व्यक्तिगत खातामा नभई सिधै कलेज वा शैक्षिक संस्थाको खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा ऋणको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहँदैन । कर्जा बिनाब्याज, अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म पाइन्छ । जसका लागि आदिवासी, दलित, महिला, पिछडिएको वर्ग, लोपोन्मुख जाति, घाइते, अपांग, सहिद परिवार, जेहेन्दार तथा विपन्न परिवारबाट विद्यार्थी भएको हुनुपर्छ । साथै कर्जा पाउन शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पनि अनिवार्य आवश्यक हुनेगरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको यो ऋण अनुदान नभई कर्जा हो । विद्यार्थीले पढाइ सकेपछि ऋण फिर्ता गर्नुपर्नेछ । निर्देशिका अनुसार शैक्षिक कोर्सको अन्तिम परीक्षा दिएको मितिले एक वर्षभित्रः २५ प्रतिशत, २ वर्षभित्रः ५० प्रतिशत, ३ वर्षभित्रः ७५ प्रतिशत र ४ वर्षभित्रः सम्पूर्ण साँवा रकम फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । 

यदि तोकिएको समयमा ऋण फिर्ता नगरेमा ऋणी र निजको परिवारका सदस्यहरूलाई नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सिफारिस लगायतका सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित गरिने र सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने कडा व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि नयाँ विद्यार्थीहरूबाट आवेदन माग गरेको छ । मंसिर १७ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार, इच्छुक र योग्य विद्यार्थीले पुस १७ गतेभित्र (बिदा परेमा सो पछि कार्यालय खुलेको दिनसम्म) आवेदन दिन सक्नेछन् । 

आवेदनका लागि विद्यार्थीले आफू स्थायी बासिन्दा भएको प्रमाण, अघिल्लो तह उत्तीर्ण गरेको ट्रान्सक्रिप्ट, अध्ययनरत कलेजको सिफारिस पत्र र शुल्क खुल्ने कागजात सहित वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा वा इमेलमार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ । 

छनोट प्रक्रियामा अध्ययनमा उत्कृष्टता, अति विपन्नता र अन्तर्वार्तालाई आधार मानिने नगरपालिकाले जनाएको छ । 

स्थानीय सरकारले बाटोघाटो र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ परशुराम नगरपालिकाले यो काम गरिरहेको नगर प्रमुख जोशीको भनाइ छ।