धनगढी । कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका नागरिकहरूको न्यायका लागि कानुन संकायका विद्यार्थीहरूले न्यायिक लडाइँ सुरु गरेका छन् । 

पीडितहरूको पुनर्स्थापनामा राज्यले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पाँच विद्यार्थीले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा बिहीबार रिट दायर गरेका हुन् ।

विद्यार्थीहरू ईश्वरदत्त भट्ट, भावना साउद, वसन्ती बोहरा, मुकेश विष्ट र पूजा सुनारले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको हो ।

रिट निवेदक मध्येका एक मुकेश विष्टका अनुसार आरक्ष विस्तारका नाममा २०५८ सालमा स्थानीयको बासस्थान खोसिएको थियो । २४ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना नहुँदा पीडितहरूको मौलिक हक निरन्तर हनन भइरहेको रिटमा उल्लेख छ ।

आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर भएका कारण पीडितहरू स्वयं अदालतसम्म पुग्न नसकेको अवस्थामा आफूहरूले कानुनी उपचार खोजेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । 

रिटमा संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा २५ (सम्पत्तिको हक) र धारा ३७ (आवासको हक) को गम्भीर उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ। संविधानको धारा ४६ र १४४ (१) बमोजिम कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन अदालतको ढोका ढक्ढकाएको उनीहरूले बताएका छन् ।

यसअघि गठित २३औँ आयोगले कञ्चनपुरमा २ हजार ४ सय ७३ घरधुरीलाई आरक्षपीडितका रूपमा प्रमाणीकरण गरेको थियो । 

सुरेन्द्र बमको नेतृत्वमा बनेको आयोगले पीडितलाई प्रतिपरिवार १० कठ्ठा जग्गा वा ६० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

तर, उक्त प्रस्ताव वन मन्त्रालयमा नै थन्किएर बसेको छ । लामो समयदेखि पुनर्स्थापना नहुँदा पीडितहरू सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको विषयलाई रिटमा प्रमुखताका साथ उठाइएको छ ।

अदालतले रिटको पहिलो पेसी भाेलि शुक्रबारका लागि तोकेको छ ।