काठमाडौँ । सडक विभाग अन्तर्गतको काकरभिट्टा–लौकेही सडक योजनामा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीइई) सुनिलबाबु पन्तको पदस्थापनलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ । सरकारी सेवामा आउनुअघि उनी जुन निजी कम्पनीमा कार्यरत थिए, सोही कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको जिम्मेवारी उनलाई दिइएका कारण विवाद बढेको हो ।

स्रोतका अनुसार, सडक विभागमा प्रवेश गर्नुअघि पन्त ‘कालिका कन्स्ट्रक्सन’ निर्माण कम्पनीमा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत थिए । हाल काकरभिट्टा–लौकेही सडक योजनाको मुख्य निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन नै हो ।

आफू पूर्वकर्मचारी रहेको कम्पनीसँग सम्बन्धित सरकारी आयोजनामा निर्णायक पदमा रहँदा पन्तले गर्ने निर्णयहरू निष्पक्ष हुनेमा आशंका रहने कर्मचारी वृत्त र विज्ञहरू बताउँछन् ।

आयोजनाको गुणस्तर नियन्त्रण, बजेट भुक्तानी र अनुगमन जस्ता संवेदनशील पक्षमा पूर्वव्यावसायिक सम्बन्धले प्रभाव पार्ने जोखिम रहँदारहँदै पनि उनलाई सोही जिम्मेवारीमा राखिनुले मन्त्रालयको पारदर्शितामाथि नै औँला ठडिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माकै चासोका कारण पन्तले उक्त भूमिका पाएको स्रोतको दाबी छ । सचिव शर्माका ‘प्रिय पात्र’ र नाताले भाइ पर्ने पन्तले विगतदेखि नै आकर्षक र उच्च बजेट भएका कार्यालयहरूमा अवसर पाउँदै आएको उनका समकक्षी बताउँछन् । यसअघि उनले पोखरा डिभिजन र पुल सेक्टर (नेपालगञ्ज) जस्ता प्रभावकारी निकायमा काम गरिसकेका छन् ।

उनी विगत तीन वर्षदेखि काकरभिट्टा–लौकेही सडक योजनामा छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पन्तलाई सो आयोजनाबाट हटाउन खोज्दा सचिव शर्माले मन्त्रीलाई समेत प्रभावित पारेको चर्चा छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ‘सेट’ परिवर्तन गर्दा आयोजना नै असफल हुन सक्ने तर्क अघि सारेर सचिव शर्माले पन्तको सरुवा रोक्न सफल भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘यो केवल आयोजना बचाउने तर्कमात्र होइन, बरु आफ्ना नजिकका मान्छेलाई स्वार्थ बाझिने ठाउँमै राखेर लाभ लिने रणनीति जस्तो देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने ।

यसबारे पन्तसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनमा ‘स्वार्थ बाझिने’ अवस्थालाई सुशासनको ठुलो बाधक मानिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा अपनाइने यस्तो पक्षपातपूर्ण र विवादित कार्यले एकातिर इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल गिराएको छ भने अर्काेतिर राज्यको अर्बाैं लगानी रहेको आयोजनाको भविष्य र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।