काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा कुनै समय ‘स्वच्छ छवि’ का रूपमा चिनिएका अधिवक्ता हुन्, ओमप्रकाश अर्याल । चुनावी सरकारको गृह प्रशासन सम्हाल्दा उनले जुन प्रशंसा कमाएका थिए, चुनाव सकिएसँगै त्यो साख एकाएक धर्मराएको छ । यसको मुख्य कारण हो– आफैँ सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्बाट आफैँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने विवादास्पद निर्णय ।

राजनीतिमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ एउटा यस्तो ऐँजेरु हो, जसले राम्रा मान्छेलाई पनि रातारात विवादको भुमरीमा धकेलिदिन्छ । गृहमन्त्री अर्यालको हकमा पनि यही भयो । ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भनेझैँ शक्तिमा रहँदा उनले आफ्नै लागि सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजेपछि नागरिक समाज र विशेषगरी ‘जेनजी’ पुस्तामा उनीप्रति तीव्र आक्रोश देखिएको छ ।

प्रशंसित गृहमन्त्रीबाट एकाएक विवादित

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन गृहमन्त्रीका रूपमा अर्यालले खेलेको भूमिकाको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो । तर, चुनावको नतिजा आएसँगै कामचलाउ बनेको सरकारले जब मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अर्यालकै नाम सिफारिस गर्‍यो, तब उनको निष्ठामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । ‘जुन मन्त्रीले बैठकमा बसेर निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन्छ, उसैले आफ्नो नाम सिफारिस गर्नु लोकतन्त्र र नैतिकताको ठाडो उपहास हो,’ राजनीतिक विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘नयाँ जनमत आइसकेको अवस्थामा यो सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्दा नै राम्रो हुन्थ्यो । यो निर्णय किन भयो भन्ने कुरा सरकारलाई नै थाहा होला, तर बिदाइका बेला यस्तो निर्णय गर्नु शोभनीय होइन ।’ खनालका अनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य सरकारकै सिफारिसमा हुने भएकाले प्रक्रियागत रूपमा शैलीमा समस्या नभए पनि समय र सन्दर्भ भने गलत छ । उनी थप्छन्, ‘क्याबिनेटले नै नाम पठाउने हो, तर नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको सरकार आउने बेला किन यस्तो हतारो गरियो भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।’

जेनजी आन्दोलन र अर्यालको ‘धोखा’

नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक बेथिति, भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते एउटा शक्तिशाली ‘जेनजी आन्दोलन’ भएको थियो । उक्त आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै प्रणालीमा सुधार, योग्यताको कदर र स्वार्थको राजनीतिको अन्त्य थियो ।

त्यही आन्दोलनको बल र युवाहरूको भावना बुझेर आएको भनिएको सरकारमा सहभागी अर्यालले नै ती एजेन्डामा ‘तुषारापात’ गरिदिएको आरोप जेनजी अभियन्ताहरूले लगाएका छन् । रक्षा बम, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, मोनिका, विकास कामी, सान्केन राईलगायत जेनजी अगुवाहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । आज ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ ले विभिन्न समूहहरूसहित विरोध प्रदर्शन समेत गर्‍यो । जेनजी आन्दोलनकै एक अगुवा तथा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित सांसद सुदन गुरुङले सुरुदेखि नै अर्यालको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

ओमप्रकाश अर्याल कानुनी क्षेत्रका स्थापित नाम हुन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को कानुनी सल्लाहकार हुँदा उनले महानगरका धेरै जटिल कानुनी झमेला सुल्झाएका थिए । त्यति मात्र होइन, नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालमा उनी कार्कीको सबैभन्दा विश्वासिलो अधिवक्ताका रूपमा चिनिन्थे । यही पृष्ठभूमिका कारण उनी गृहमन्त्री नियुक्त हुँदा सुरुमा केही आलोचना भए पनि पछि उनको कार्यसम्पादनले ती आलोचनालाई मत्थर पारेको थियो । तर, अहिलेको कदमले उनले आफ्नै विगतको छविमा धब्बा लगाएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रेशम रेग्मीका अनुसार अर्यालको सिफारिस प्राविधिक रूपमा कानुनसम्मत देखिए पनि नैतिक रूपमा पूर्णतः त्रुटिपूर्ण छ । ‘कुनै पनि व्यक्ति आफैँ निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेर आफ्नै हितका लागि निर्णय गर्न मिल्दैन । यो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को पराकाष्ठा हो,’ रेग्मी भन्छन् । उनी अगाडि थप्छन्, ‘उनी आफैँमा क्षमतावान् व्यक्ति हुन्, त्यसमा शङ्का छैन । उनले विगतमा भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध लामो लडाइँ लडेका छन् । तर, प्रश्न क्षमताको होइन, पद्धतिको हो ।’

गृह मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि

गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू समेत अर्यालको यो कदमबाट चकित भएका छन् । मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘मन्त्रीका रूपमा उहाँको कार्यकालमा हामीले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप महसुस गरेनौँ । उहाँ धेरै हदसम्म व्यावसायिक देखिनुहुन्थ्यो । तर, चुनाव सकिएपछि उहाँभित्रको उच्च महत्त्वाकांक्ष प्रकट भयो ।’

ती अधिकारीका अनुसार अर्यालले मन्त्रालयमा रहँदा सुधारका धेरै कुरा गरे पनि अन्त्यमा उनले पनि ‘पुरानै प्रवृत्ति’ पछ्याए । ‘हामीले उहाँलाई जुन सम्मान दिएका थियौँ, अब त्यो कायम रहने ठाउँ रहेन । के एउटा विज्ञले पदविना मुलुकलाई योगदान दिन सक्दैन र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

जेनजी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेकी राजनीतिशास्त्रकी विद्यार्थी तथा युवा अभियन्ता सिर्जना लामा भन्छिन्, ‘जेनजी आन्दोलनले यस्तो प्रणाली खोजेको थियो, जहाँ व्यक्तिभन्दा विधि ठूलो होस् । तर, अर्यालले विधिलाई आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरे ।’ लामाका अनुसार राष्ट्रिय सभा विज्ञहरूको सभा हुनुपर्नेमा यसलाई ‘मन्त्रीहरूको अवकाशपछिको जीवन’ बिताउने वा पराजित नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाइँदै आएको छ । अर्यालले आफूलाई ‘विज्ञ’ दाबी गरे पनि मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य रहेको नाताले यो सिफारिस नैतिकताको कठघरामा उभिएको उनको तर्क छ ।