नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे–लिस्टमा छ । यो सूचीमा परेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई हेर्ने नजर मात्रै परिवर्तन भएको छैन, यसले लागत र समय वृद्धिसम्मको समस्यासमेत भइरहेको छ ।

२०८१ फागुन ९ गते नेपाल पछिल्लोपटक ग्रे–लिस्टमा परेको थियो । यसको ६ महिनाभित्र यो सूचीबाट बाहिर आउने लक्ष्य लिए पनि एक वर्ष बितिसक्यो तर प्रगति भएको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काम गर्नेमध्ये एउटा प्रमुख जिम्मेवारी पाएको निकाय हो आन्तरिक राजस्व विभाग । खासगरी बहुमूल्य धातुसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थासँग सम्बन्धित काम (डीपीएमएस) यो विभागले हेर्दै आएको छ ।

यही सन्दर्भमा विभागले गरेका प्रयास, प्राप्त उपलब्धि एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी एनमो पछिल्लो संशोधन अध्यादेशले पारेको प्रभावलगायत विषयमा केन्द्रित भई विभागका निर्देशक ऋषिराम पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

• नेपाल अहिले फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सको ग्रे-लिस्टमा छ । यो सूचीबाट बाहिर निस्कन सरकारले कसरत गरिरहेको पनि छ, तर सफल भइरहेको छैन । यस काममा एउटा जिम्मेवार निकायको रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागले आफूलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ?

ग्रे–लिस्टबाट बाहिर आउनु भनेको प्राविधिक विषय मात्रै होइन, बरु यो नेपालको समग्र वित्तीय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय साख र पारदर्शिताको अवस्थाको एउटा मापन हो । त्यसैले हामीले यो सूचीबाट बाहिर निस्कने कार्यलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा लिएका छौँ ।

हाम्रो विभागले हामीले पाएका कार्यक्षेत्रअन्तर्गत कार्य गर्न विभिन्न रणनीति र कार्ययोजना बनाएर त्यसअनुसार अघि बढिरहेका छौँ । अहिले 'शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण-२०८२' र राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–२०८५) का आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रस्ट रूपमा आएकोले यसमा हामी अलि बढी केन्द्रित छौँ । यसका लागि हामीले उनीहरूका लागि स्पष्ट निर्देशन र वास्तविक धनी (अल्टिमेट बेनिफिसियल ओनर) पहिचान गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिसकेका छौँ। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन 'अनुगमन सम्बन्धी मार्गदर्शन-२०८२' पनि कार्यान्वयनमा छ।

हामीले निर्देशन दिने काम मात्रै गरेका छैनौँ, बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले ३० वटा विभिन्न तालिम र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ, जसमा करिब दुई हजार व्यवसायी र सरोकारवालाहरू प्रत्यक्ष सहभागी थिए।

यी कामहरूको सन्दर्भमा यसअघि हामीले मासिक रूपमा प्रतिवेदन गर्ने गरेका थियौँ । यो महिनादेखि पाक्षिक रूपमा प्रगति विवरण पठाउन थालेका छौँ ।

• बहुमूल्य धातुको कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका देखिन्छन् ? बजारमा नक्कली बिल र गलत रिपोर्टिङको चर्चा पनि निकै सुनिन्छ नि ?

वास्तवमा विभागको कार्यक्षेत्र निकै फराकिलो छ । यसमा बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबारसँग मात्र होइन, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छलीसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि पर्दछन् ।

राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन २०२० ले बहुमूल्य धातुको कारोबारलाई मध्यम उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । यो जोखिम हुनुको मुख्य कारण नगदमा आधारित कारोबार र बहुमूल्य वस्तुको सजिलो ओसारपसार नै हो ।

जहाँसम्म नक्कली बिल र गलत रिपोर्टिङको कुरा छ, हामीले यसलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएका छौँ । हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त हुने इन्टेलिजेन्सका आधारमा सूक्ष्म छानबिन गरिरहेका छौँ।

धेरैजसो ठाउँमा वास्तविक कारोबार लुकाउने र कागजी रूपमा मात्रै देखाउने प्रवृत्ति छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले वार्षिक २० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिलिङ प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध गराएका छौँ। यसले प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन मद्दत गरेको छ।

तर समस्या अझै पनि छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ सयभन्दा बढी व्यवसायीहरू 'गोएएमएल' प्रणालीमा आबद्ध भए पनि शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन (एसटीआर) हालसम्म शून्य हुनुले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ, यसको अर्थ कि त व्यवसायीहरूले शङ्कास्पद कारोबार चिन्नै सकेका छैनन्, कि त उनीहरूले जानीजानी सूचना लुकाइरहेका छन् भन्ने हो ।

रिपोर्टिङमा वित्तीय तथा प्राविधिक ज्ञानको अभाव भएकालाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत जानकार बनाउने र यसका बाबजुद पनि रिपोर्टिङ नगर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन प्रयास गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय त विभिन्न निकायसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीदेखि सबै निकाय यसमा जिम्मेवार हुन्छन् । यी निकाय र व्यवसायीसँगको समन्वयको पाटोचाहिँ कस्तो छ ?

हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण आफैँमा एउटा बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित विषय हो। यसमा कसैले एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाई, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विभिन्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसँग हातमा हात मिलाएर काम गरिरहेका छौँ।

व्यवसायीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि हामीले उत्तिकै महत्त्व दिएका छौँ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, रत्न तथा आभूषण महासंघ र हस्तकला महासंघजस्ता छाता संगठनहरूसँग हामी निरन्तर संवादमा छौँ।

हाम्रो मुख्य उद्देश्य व्यवसायीलाई तर्साउनेभन्दा पनि उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने हो। हामीले सूचना आदानप्रदान गर्ने र संयुक्त अनुगमन गर्ने परिपाटीलाई बलियो बनाएका छौँ। जबसम्म राज्यका सबै अङ्ग र निजी क्षेत्र एउटै डुङ्गाका यात्री हौँ भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्दैनन्, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्न कठिन हुन्छ।

• यहाँले अघि 'शून्य शङ्कास्पद रिपोर्टिङ' को कुरा गर्नुभयो। व्यवसायीहरूले सूचना नदिनुको कारण रिपोर्टिङ गर्न नजान्नु हो कि नियतवश त्यसो गरिएको हो ?

यसमा दुवै कुरा मिसिएका छन्। नेपालका बहुमूल्य धातु व्यवसायीहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने अधिकांश परम्परागत र पारिवारिक व्यवसायबाट आएका हुन्। उनीहरूका लागि आधुनिक लेखा प्रणाली र जटिल कानुनी प्रक्रियाहरू अलि बुझ्न कठिन हुनसक्छ।

कसले सुन किन्दै छ, उसको आम्दानीको स्रोत के हो, वा ऊ कुनै राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्ति (पीईपी) हो कि होइन भनेर पहिचान गर्ने प्राविधिक क्षमता उनीहरूमा कम छ। यसलाई हामीले अज्ञानता वा क्षमताको अभाव भन्न सक्छौँ।

तर, अर्को पक्ष पनि छ। बजारमा सुनको माग र सरकारले तोकेको आयात कोटाबिच ठुलो खाडल छ। अहिले दैनिक २५ केजी मात्र आयात गर्न पाइन्छ, जबकि माग धेरै बढी छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय टिकाउन तस्करीको सुन प्रयोग गर्ने र त्यसलाई लुकाउन 'अफ द रेकर्ड' कारोबार गर्ने सम्भावना रहन्छ।

जब कारोबार नै लुकाइन्छ, तब त्यहाँ शङ्कास्पद गतिविधिको रिपोर्टिङ हुने कुरै भएन। त्यसैले, केही हदसम्म नियतवश पनि सूचना लुकाइएको देखिन्छ । व्यवसायीले आफ्नो बुझाइ र नियत दुवैलाई सुधार गर्नुपर्छ । हामीले पनि यसलाई नियमन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनै पर्छ।

• हालै सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा केही संशोधन गरेको छ। यसले विभागको काम गर्ने शैली र अधिकारमा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ ?

यो अध्यादेशले अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई धेरै स्पष्ट र शक्तिशाली बनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा गरिएको संशोधनले अब तस्करी, भन्सार छली, अन्तःशुल्क र करसँग सम्बन्धित कसुरहरूको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीलाई अझ विशिष्ट बनाएको छ।

विशेष गरी धितोपत्र बजारमा हुने मार्केट म्यानिपुलेसन वा इनसाइडर ट्रेडिङ जस्ता वित्तीय अपराधहरूको अनुसन्धानमा अब अझ स्पष्टता आएको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विभागले अनुसन्धान गरिसकेपछि कुन सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले क्षेत्राधिकारको विवादलाई अन्त्य गरिदिएको छ र अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूलाई ठोस नतिजामा बदल्न सहज बनाएको छ। यसले हामीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको महसुस गरेका छौँ।

• नेपालमा 'डीपीएमएस' अर्थात् बहुमूल्य धातु क्षेत्रमा सुधारका लागि अबको बाटो के हुनुपर्छ ? व्यवसायी र सरोकारवालालाई के भन्न चाहनुहुन्छ?

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा २६ हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरू यो क्षेत्रमा दर्ता छन्। यो एउटा विशाल सञ्जाल हो ।

यो अवस्थामा सुधारको लागि सबैभन्दा पहिले व्यवसायीहरूले आफ्नै व्यवसायको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सिक्नुपर्छ। को वास्तविक धनी हो र पैसा कहाँबाट आएको हो भन्ने कुराको पुष्टि नगरी कारोबार गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।

दोस्रो, प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ। गोएएमएलमा आबद्ध हुने औपचारिकता पूरा गर्ने कुरा मात्रै होइन, यो आफ्नो व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउने औजार हो भनेर व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले सुनचाँदी रिफाइन गर्ने वा धितो राख्ने काममा पनि पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ।

पारदर्शी व्यवसाय नै दिगो व्यवसाय हो। कर तिर्नु र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नु राज्यप्रतिको दायित्व मात्रै होइन, आफ्नै व्यवसायको सुरक्षा कवच पनि हो। हामी सबै मिलेर काम गर्‍यौँ भने मात्र नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निकालेर एउटा स्वच्छ र पारदर्शी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्छौँ।