काठमाडौँ ।  लामो समयदेखि संरचनागत र नीतिगत सुधारको माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सिद्धान्ततः सकारात्मक रूपमा लिएको छ । तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तै घोषणा राम्रा हुने तर कार्यान्वयन नहुने रोग दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता कायम रहेको निजी क्षेत्र बताउँछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बजेटमाथि नीति संवाद कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले यस्तो जनाएको हो । 

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नीतिगत र कानुनी सुधारको साहसिक बाटो समातेको तर यसको सफलता सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने बताउँछन् ।

बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिए पनि शंकाको लाभ लिने बताएको छ । यता अन्य आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले समेत बजेट आंशिक रूपमा सकारात्मक रहेको भए पनि कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको बताए ।  तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले दशकौँदेखिका समस्या एकै पटक समाधान गर्छ भन्नु गलत अपेक्षा रहेको बताए । उनले दशकौँदेखि जकडिएर रहेका आर्थिक समस्याहरू एउटै बजेटले जादुमयी ढङ्गले समाधान गर्छ भन्ने खालको आम अपेक्षा नै व्यावहारिक नभएको बताए ।

नीति निर्माता र सर्वसाधारण सबैमा यस्तो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक भए पनि वर्तमान यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्दा त्यो सोच गलत साबित हुने उनको भनाइ थियो ।  अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफूले बजेट प्रस्तुत गर्दाकै बखत करका दरहरूमा ऐतिहासिक रूपमा हेरफेर गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले जनता र व्यवसायीमाझ समग्र करको बोझ घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । सोही योजना र वाचा अनुरूप नै कामको थालनी भएको छ ।’

’दिशा सही छ, तर गन्तव्यमा पुग्न बाँकी छ’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटलाई आय–व्ययको लेखाजोखा मात्र नभई राज्यले अर्थतन्त्रलाई हिँडाउन चाहेको नियत र प्राथमिकताको दर्पणका रूपमा अर्थ्याए ।

उनले यसपटक बजेटलाई निजी क्षेत्रले समर्थन वा विरोधको परम्परागत तराजुमा नजोखी, यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ कि सुधार्दैन भन्ने कसीमा हेरेको बताए । उनले महासंघको बुझाइमा बजेटले सही दिशा समातेको भए पनि यसलाई शंकाको लाभ दिने उल्लेख गरे । 

बजेटको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको नीतिगत र कानुनी सुधारको साहसिक प्रयास भएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘लामो समयदेखि व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने पुराना र बाझिने कानुनहरू खारेज गर्ने घोषणा, १५ वटा कानुन तत्काल संशोधनका लागि संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धता र ३१ वटा सरकारी निकायको खारेजी वा गाभ्ने निर्णयलाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।’ 

उनले लगानी सहजीकरणका लागि ल्याइएका नवीन औजारहरू जस्तै: विदेशी लगानी फिर्ता लैजाँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने व्यवस्था, सीमित दायित्वको साझेदारी कानुन, एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा सकारात्मक छाप छाडेको बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, काठमाडौँको स्युचाटारमा एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना र स्टार्टअपलाई विना धितो कर्जा जस्ता विषयलाई महासंघले रूपान्तरणकारी कदम मानेको छ ।

महासंघले केही गम्भीर त्रुटिहरूतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ३६० वटा वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको भनिए तापनि त्यसलाई स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्कका नाममा रूपान्तरण गर्दा उपभोक्ता र उद्योगीमाथिको करको वास्तविक भार नघटेको महासंघको गुनासो छ । 

त्यस्तै, साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर १ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याइनु र मुख्य कच्चा पदार्थमा भन्दा सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र भन्सार छुट दिइनुलाई सच्याउनुपर्ने माग उनले गरे ।

‘समग्रमा हामी सावधानीपूर्वक आशावादी छौं’ उनको भनाइ थियो ।

कानुनी सुधारले लगानी बढ्छ, तर श्रम ऐन बाधक

कर्पोरेट कानुनविद् अनुपराज उप्रेतीले बजेट कानुनी सुधारमा केन्द्रित हुनुले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई सकारात्मक बनाएको बताउँछन् ।  ‘स्वदेशी या विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा कानुनी रूपमा केही सहज र परिवर्तन भएको बताउने गरेका छन्,’ उनले भने ।

उप्रेतीले बजेट कार्यान्वयनको जटिलतातर्फ औँल्याउँदै नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन सधैँ जटिल विषय बन्ने गरेको बताए । नयाँ र शक्तिशाली सरकार भएकाले यसपटक कार्यान्वयनमा आशा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको नीतिको उनले चिरफार गरे । उनले बजेटले कर विवादलाई छिटो समाधान गर्ने पाटो समेटेको भए पनि करदाताले गरेको स्वघोषणा विपरीत कर कार्यालयले लगाउने करमा बढी विवाद हुने गरेको बताए । यस विषयमा बजेटले ठोस सम्बोधन गर्न नसकेको उप्रेतीले बताए । 

त्यसैगरी, रिमोट वर्क जस्ता नयाँ अवधारणालाई बजेटले उजागर गर्नु सकारात्मक भए पनि कर सहुलियत मात्र दिएर आईटी क्षेत्रको विकास नहुने उनको तर्क छ । 

उप्रेतीले भने, ‘श्रम ऐनले क्षमता र योग्यताका आधारमा काम र तलबको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। खाली श्रम ऐन उत्पादनमूलक उद्योगमा मात्रै केन्द्रित छ, जसले गर्दा आधुनिक सेवा र प्रविधि क्षेत्र मर्कामा परेका छन् ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार केन्द्रित भएको र सनसेट ल ल्याउने कुराले पुँजीगत खर्च बढाउन सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको बुझाइ छ ।

‘यो बजेट अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने किस्ता हो, लाइसेन्स राजको अन्त्य हुन्छ’

निजी क्षेत्र र विज्ञहरूका चासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यो बजेट कुनै जादुको छडी नभएको टिप्पणी गरे । उनले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन तयार पारिएको रोडम्यापको पहिलो किस्ता भएको दाबी गरे। 

उनले भने, ‘हाम्रो कुल राजस्व सङ्कलन १२ देखि १३ खर्ब रुपैयाँ मात्र छ, तर ऋणको साँवा–ब्याज, कर्मचारीको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्व मात्रै १४/१५ खर्ब पुग्छ ।’

स्रोतको यही चरम दबाबका कारण बजेटको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २८.५ प्रतिशतमा सीमित गरेर यथार्थपरक बनाइएको उनले प्रस्ट पारे ।

बजारको शिथिलता तोड्न र समष्टिगत माग बढाउनकै लागि सरकारले ऐतिहासिक कदम चाल्दै आयकरको सीमा बढाएर १० लाख पुर्‍याएको अर्थमन्त्रीले बताए । यसबाट राज्यलाई १५/१६ खर्ब राजस्व घाटा भए पनि उक्त रकम मध्यमवर्गको खल्तीमा रहने र बजार चलायमान हुने उनको विश्वास छ ।

अन्तःशुल्क खारेजीको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तःशुल्कलाई स्वास्थ्य र वातावरणलाई हानि गर्ने सिन ट्याक्सका रूपमा मात्र सीमित गरिएको बताए ।

डब्लुटिओका कारण भन्सार दर बढाउन नमिल्ने तर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले डोमेस्टिक प्रोडक्सन प्रमोसन फी लागू गरिएको उनले स्पष्ट पारे । यसले पेन्ट्स, जुत्ता, प्लाइउड जस्ता स्वदेशी उद्योगलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउने उनको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको कमजोर क्षमता, अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव र नीतिगत अस्थिरता जस्ता संरचनागत रोगको उपचार नभएसम्म बजेटका उज्याला सम्भावनाहरू कागजमै सीमित हुने जोखिम कायमै छ । तसर्थ, सरकारले घोषणा गरेका नीति र कानुनहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन हुने वा नहुने हेर्न बाँकी छ ।  

अर्थमन्त्रीले दशकौंदेखि अल्झिएका कर विवाद समाधानका लागि क्लिन स्लेट योजना ल्याइएको जानकारी दिए । जसअन्तर्गत तोकिएको कर निर्धारणको १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर व्यवसायीले आफ्ना पुराना विवाद फरफारक गरी नयाँ शिराबाट व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने उनको भनाई छ । 

अर्थमन्त्री वर्षौंदेखि कर कार्यालय र व्यवसायीबिच अदालत वा न्यायाधिकरणमा चलिरहेका पुराना र अल्झिएका करका मुद्दाहरूलाई राज्यले अब नतन्काउने बताए ।

बजेटले पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गरेको दाबी अर्थमन्त्रीको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार अब स–साना टुक्रे योजनामा पैसा नछरी अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ बिल मार्फत निजी पुँजी भित्र्याउने बताए ।

उनले बुटवल–पोखरा जस्ता हाइवे, सुरुङमार्गहरू टोल उठाउने मोडेलमा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइने बताए । सूचना प्रविधि (आईटी) र हरित ऊर्जालाई बजेटको गेम चेन्जर र रणनीतिक दाउ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले नेपाललाई आईटी हब र कम्प्युटर पावर निर्यात गर्ने देश बनाइने बताए ।

पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको कमजोर क्षमता, अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव र नीतिगत अस्थिरता जस्ता संरचनागत रोगको उपचार नभएसम्म बजेटका उज्याला सम्भावनाहरू कागजमै सीमित हुने जोखिम कायमै छ । तसर्थ, सरकारले घोषणा गरेका नीति र कानुनहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन हुने वा नहुने हेर्न बाँकी छ ।