काठमाडौँ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।  

 महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निर्णयको भत्सर्ना गर्दै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । 

नेपालको कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि यी संस्थाहरू स्थापना गरिएको महासंघको भनाइ छ । तर यसविपरीत संस्थाहरूको खारेजीको निर्णय गर्नु आदिवासी जनजाति समुदायप्रतिको गम्भीर उपेक्षा, असंवेदनशीलता र अपमान भएको महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  
महासंघले यस निर्णयलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद र सांस्कृतिक विविधताको सम्मानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। साथै, यसले राज्यको दायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको दाबी गरिएको छ ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८’ अनुसार स्थापना भएको एक स्वायत्त निकाय भन्दै महासंघले ऐनद्वारा स्थापित संस्थालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्र खारेज गर्नु गैरकानुनी, असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको तर्क गरेको छ ।
त्यसैगरी, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका आदिवासी समुदायको धार्मिक र आध्यात्मिक सम्पदा जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको ‘बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति’ खारेज गर्दा राज्यको समावेशी चरित्र थप कमजोर हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्न र खारेजीको प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ ।