वासिङ्टन डिसी । अमेरिकाका संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–१बी भिसा आवेदनमा लगाइएको १ लाख अमेरिकी डलर शुल्कलाई अवैध ठहर गर्दै खारेज गरेका छन् । 

अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार जारी गरेको ४२ पृष्ठको निर्णयमा यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार कर वा शुल्कसम्बन्धी यस्ता नीतिगत परिवर्तन गर्ने अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेससँग हुन्छ, कार्यकारी शाखासँग होइन ।

ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष एच–१बी भिसा कार्यक्रमको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको भन्दै नयाँ आवेदनमा १ लाख डलर शुल्क अनिवार्य गरेको थियो । एच–१बी भिसा कार्यक्रममार्फत अमेरिकी कम्पनीहरूले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य लगायतका विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा विदेशी दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्न पाउँछन् ।

न्यायाधीश सोरोकिनले आफ्नो निर्णयमा संघीय अध्यागमन कानुनले राष्ट्रपतिलाई केही नीतिगत परिवर्तन गर्ने अधिकार दिए पनि कर लगाउने अधिकार भने नदिएको स्पष्ट पारे । राष्ट्रपतिसँग एच–१बी निवेदनमा कर लगाउने कुनै संवैधानिक वा कानुनी अधिकार नभएको भनेर उनले उल्लेख गरेका छन् । यो मुद्दा न्यूयोर्कका महान्यायाधिवक्ता लेटिटिया जेम्सको नेतृत्वमा विभिन्न डेमोक्रेटिक राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेका थिए । उक्त शुल्कले वैधानिक अधिकार नाघेको र दक्ष आप्रवासी कामदारहरूलाई अमेरिकामा काम गर्न निरुत्साहित गर्ने तर्क उनीहरूले गरेका थिए ।

निर्णयपछि लेटिटिया जेम्सले अदालतले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई कमजोर पार्ने प्रशासनको अवैध प्रयास रोकिदिएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनका अनुसार एच–१बी भिसाधारीहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्र र रोजगार सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पु‍र्याउँदै आएका छन् । यता अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले भने प्रशासन अमेरिकी कामदारहरूको संरक्षण र अमेरिका फस्र्ट नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । आवश्यक परेमा कानुनी लडाइँ जारी राख्ने संकेत पनि मन्त्रालयले दिएको छ । एच–१बी भिसा सामान्यतया तीन वर्षका लागि प्रदान गरिन्छ । यसलाई थप तीन वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिन्छ ।