काठमाडौँ । जेठ २१ गते उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव कृष्णहरि पुष्कर ‘चेन अफ कमाण्ड’ तोडेका कारण सोधपुछका लागि केहीबेर प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आदेशमा उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले कपनस्थित निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सचिव पुष्करले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहलाई व्यक्तिगत म्यासेज पठाएको आरोप थियो । बालेनकै पुर्ख्यौली घर महोत्तरीका स्थायी बासिन्दा रहेका उनले मुख्यसचिव वा राजदूत बन्ने आकाङ्क्षा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई सिधै म्यासेज पठाएका थिए । करिब ७ घण्टा नियन्त्रणमा परेका उनी मुद्दा चलाउने आधार नभेटिएपछि छुटे ।

यस घटनाले अहिले प्रशासन वृत्त पूरै तरङ्गित छ । विगतका झैँ सत्ता परिवर्तनसँगै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू सहितका शक्ति केन्द्र नजिक रहेर लाभका पद हत्याउने प्रवृत्तिका रूपमा यस घटनालाई केहीले विश्लेषण गरेका छन् । कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाएकै भरमा राष्ट्रसेवक उच्च पदाधिकारीलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिनु गलत भएको बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिलेको सरकार नै तानाशाही बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको आरोप लगाए । म्यासेज पठाएकै भरमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार तानाशाही बाटोमा गएको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज पठाउन सक्छ । म्यासेज पठाएकै भरमा सचिव पक्राउ पर्छन् भने प्रधानमन्त्रीले म्यासेज पठाएमा पक्राउ पर्ने कि नपर्ने ?’, सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठाउँदै खनालले भने, ‘ऐन कानुन विपरीत गतिविधि भएका छन् भने आन्तरिक रूपमा स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने विभिन्न उपाय छन् ।’

समस्यामा पर्दा वा कुनै कुराको अपेक्षा राख्दा प्रत्यक्ष भेटेर वा प्रविधिको प्रयोग गरेर म्यासेज पठाउनुलाई अवसरवादी चरित्र देखाएको भन्न नमिल्ने खनालको तर्क छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज पठाएकै भरमा सचिवलाई नियन्त्रणमा लिनु र सचिवले पनि चेन अफ कमान्ड बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज पठाउने दुवै प्रवृत्ति ठिक नभएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई सिधै म्यासेज लेख्ने र म्यासेज लेखेकै आधारमा सचिवलाई प्रहरी लगाएर केरकार गर्ने काम राम्रो होइन,’ कोइरालाले भने ।

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा सरुवा, बढुवाका फाइल अगाडि बढाउन शक्तिकेन्द्र धाउने अभ्यास नयाँ होइन । यसअघि नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी सेवाअवधि कायमै रहेको बेला २०७४ साल असारमा सरकारी सेवाबाट बिदा भएर फिलिपिन्सको मनिलामा एडीबीको उपकार्यकारी निर्देशक भएर गए ।

अर्का मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी पनि सेवाअवधि कायमै रहँदा २०८० साल जेठमा सेवाबाट बिदा भएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बने । पूर्वसचिव प्रेम कुमार राई २०७७ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा नियुक्त भए । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद् विघटन गरी असंवैधानिक तरिकाले राज्यका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी नियुक्त गरेको आरोपमा मुद्दा परेको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतको आधारमा सरकारको निर्णय अनुमोदन हुनेगरी फैसला गर्‍यो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेशचन्द्र थपलिया सेवा अवधि छोडेर निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए । पूर्व सहमहान्याधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे पदबाट राजीनामा दिएर २०८० माघमा सङ्घीय संसद् सचिवालयको महासचिव बने ।

पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे शक्ति केन्द्रको आडमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परे । उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिव रहेको बेला उनी २०८० वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । पाण्डे लगायत पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारी पक्राउ परे । उनीहरू विरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । निजामतीका उच्च पदाधिकारी मात्र होइन, सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, सामाजिक अभियन्ता, प्रशासक सत्ता र शक्ति केन्द्रको नजिक रहेर लाभको पाइदा उठाउनेहरू प्रशस्त भेटिन्छन् ।

यही प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारको पालामा संसद्मा दर्ता भएको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको थियो । उक्त प्रावधान हटाउने विषयमा पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सङ्घीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारी नै सक्रिय भएर लागेको आरोप लाग्यो । 

गत फागुनमा दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले न्यायालय, प्रशासन क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न शासकीय सुधार सम्बन्धी सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो । सुशासन र समृद्धिको पक्षमा निर्मम ढंगले अगाडि बढ्ने सङ्केत देखाएको बालेन नेतृत्वको सरकारले विभिन्न अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्‍यो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा निरन्तर चल्दै आएको परम्पराको क्रमभङ्ग गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विगतका अभ्यासलाई कुल्चिँदै चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्मा २०७० सालमा उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि उनको पद गएको थियो । तर, २०७६ सालमा शर्मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सफल भएका थिए । आफूभन्दा अगाडिका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उछिन्दै उनी जेठ ५ गते प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए ।

यी माथिका प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा ‘मुसा प्रवृत्ति’ अन्त्य भएको देखिँदैन ।

२०६९ सालमा प्रधान न्यायाधीश पदमा बहाल रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकार होस् या जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेको विषयले व्यवस्था र पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएको प्रस्ट देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो निर्वाचनमा पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, विवेकशील साझा, मधेसी दलहरू परित्याग गरी रास्वपाबाट टिकट पाएका अधिकांशले चुनाव जितेका छन् ।

२००७ सालमा निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भएसँगै तिनै प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू दरबार र कांग्रेस निकट भएर फाइदा लिए । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्दा प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्षेत्रका कतिपय हस्ती दरबार निकट भए । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि पञ्चायती व्यवस्थाका हस्तीहरू नै कांग्रेस र कम्युनिस्ट निकट रहेर फाइदा लिए ।

२०५२ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाले संसद्मा तेस्रो ठुलो दल रहेको राप्रपाको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए । देउवा सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री रहेका कमल थापा उतिबेला लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्रिय भए । थापाकै सक्रियतामा २०५३ सालमा चन्दको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यस सरकारमा थापा परराष्ट्रमन्त्री, आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बने । पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढेपछि उनी सूर्यबहादुर थापा समूहमा लागेर सरकार ढाल्ने काममा लागे । थापाको यही प्रवृत्तिलाई लिएर लोकेन्द्र बहादुर चन्दले ‘मुसा प्रवृत्ति’को संज्ञा दिएका थिए । जता सत्ता र शक्ति हुन्छ, उतै ढल्किने प्रवृत्तिलाई चन्दले व्यङ्ग्य गरेका थिए ।

२०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री बनेका कमल थापा २०६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री, २०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री, स्थानीय विकासमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भए । २०७३ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री र २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।