यात्रुको राहदानीमा ‘सर्त’ लेख्ने २ अध्यागमन अधिकृत विमानस्थलबाट हटाइए
सारांश
- अध्यागमन विभागले पर्यटक भिसामा युएई जाने यात्रुको राहदानीमा 'सर्त' उल्लेख गरी प्रस्थान अनुमति दिने दुई अध्यागमन अधिकृतलाई विमानस्थलबाट हटाएको छ ।
- अधिकृत टोपबहादुर खत्री र विमल पौडेलले कानुन विपरीत यात्रुको राहदानीमा 'नट फर वर्क, ओन्ली भिजिट' जस्ता सर्त लेखेको छानबिनबाट खुलेको छ ।
- यस कार्यले नेपाली पासपोर्टको महत्त्व कमजोर हुने भन्दै आलोचना भएपछि विभागले उनीहरूलाई उपत्यका बाहिर सरुवा गरेको छ ।
काठमाडौँ । पर्यटक भिसामा युएई जानेहरूको पासपोर्टमा ‘सर्त’ उल्लेख गरेर मात्रै प्रस्थान अनुमति दिएको घटनामा अध्यागमन विभागले छानबिन पुरा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले यात्रुको राहदानीमा ‘नट फर वर्क, ओन्ली भिजिट’ र ‘युएई भ्रमण मात्र, रोजगारी पूर्ण रूपमा निषेधित छ’ भनेर सर्त उल्लेख गरेका थिए । सो घटना सार्वजनिक भएपछि चर्को आलोचना भएको थियो ।
छानबिन गर्दा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका दुईजना अधिकृतले यात्रुको राहदानीमा त्यस्तो सर्त लेख्ने गरेको भेटिएको छ । अधिकृतद्ववय टोपबहादुर खत्री र विमल पौडेलले कानुन भन्दा बाहिर गई सर्त तोकेर प्रस्थान अनुमति दिने गरेको भेटिएको अध्यागमन विभागका निर्देशक (प्रवक्ता) टीकाराम ढकालले रातोपाटीलाई बताए ।
पासपोर्टमा प्रस्थान अनुमतिको छाप लगाउनुअघि हस्तलिखित रूपमा उनीहरूले त्यस्तो भाषा उल्लेख गरेका हुन् । उनीहरूले दुईवटा राहदानीमा फर्किन पर्ने मिति समेत उल्लेख गरेको भेटिएको छ ।
अध्यागमन विभागले दुवै जना अधिकृतलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । उनीहरूलाई उपत्यका बाहिर सरुवा गरिएको निर्देशक ढकालले बताए ।
टोप बहादुर खत्रीलाई नेपाल–चीन सीमा नाका कोरलाको अध्यागमन अधिकृत र विमल पौडेललाई हुम्लाको हिल्सास्थित अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
पासपोर्टमा त्यस्तो भाषा लेख्दा विदेशमा नेपाली पासपोर्टको महत्त्व झन् कमजोर हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आलोचना गरेका थिए । भिजिट भिसा नै लगाएपछि त्यसरी ‘नट फर वर्क, ओन्ली भिजिट’लेख्नु नपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
अध्यागमन विभागले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेपछि अधिकृतद्ववयले आफूखुसी त्यस्तो लेखेको भेटिएको निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ वा संसद्ले सीमा मिचेको स्वीकार गर्नुपर्छ : खुश्बु ओली
-
५० अर्ब १ करोडको विद्युत् बक्यौता, कुन उद्योग र स्थानीय तहले कति तिर्न बाँकी ? (सूचीसहित)
-
नदी नियन्त्रण योजना समयअघि नै सम्पन्न
-
निजी क्षेत्रबिना आर्थिक रूपान्तरण असम्भव, राज्य एक्लैले स्रोत जुटाउन सक्दैन : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
-
मोबाइल नष्ट प्रकरणबारे के भन्छन् शिक्षामन्त्री पाेखरेल ?
-
काठमाडौँ महानगरको बैठकमा वडाध्यक्षहरूको आक्रोश : सुकुमबासी व्यवस्थापनदेखि सर्भर डाउनसम्मका समस्याको चाङ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण