काठमाडौँ। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम विद्युत महसुल बक्यौता तत्काल कानुनबमोजिम असुल गर्न सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग जोडदार माग गरेका छन्। 

आमजनता दैनिक १८ घण्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङको अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका बेला विशेष सुविधा लिएर उद्योग चलाउनेहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारेका हुन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट राख्दै अध्यक्ष घिसिङले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा लिएर विद्युत उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकहरूले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्नु कानुनी दायित्व मात्र नभई नैतिक जिम्मेवारी पनि भएको उल्लेख गरे। विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा आफूले बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप भएको र त्यसकै कारण आफूमाथि कारबाही समेत भएको स्मरण उनले गरे। राजनीतिक हस्तक्षेप र कारबाही भोग्नुपरे पनि राज्यको हित र कानुनको कार्यान्वयनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कहिल्यै कमजोर नभएको उनले दाबी गरे।

आफू ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेपछि गरेको पहिलो निर्णयमध्ये एक डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता असुलीलाई गति दिने रहेको घिसिङले बताए। सोही निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित गराई व्यवस्थापनलाई कानुनअनुसार कडा रूपमा असुली प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको उनले उल्लेख गरे।

सुरुवाती चरणमा प्राधिकरणको कडा कदमका कारण अधिकांश उद्योगहरूले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका थिए। तर, दुर्भाग्यवश त्यसपछिका चरणहरूमा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको प्रति घिसिङले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। किस्ता बुझाउन सुरु गरिसकेका उद्योगहरूले समेत अहिले आएर भुक्तानी रोक्न थालेका र यसका कारण राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने जिकिर गर्दै घिसिङले भने, ‘प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।’ विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण जानाजानी विवादित बनाइएको यो विषयलाई अब फेरि कुनै पनि बहाना बनाएर अल्झाइराख्न नहुने उनको भनाइ छ।

राज्यकोषमा आउनुपर्ने अर्बौँ रकम असुल गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व भएको हुनाले यसमा कुनै सम्झौता नगर्न उनले चेतावनी दिएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता तत्काल कानुनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दै सम्बन्धित उद्योगहरूले उपलब्ध किस्ताबन्दी सुविधाको उपयोग गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्न उनले दृढतापूर्वक आग्रह गरे। कानुनको शासन र राज्यको हितभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने भन्दै उनले न्यायोचित बक्यौता असुलीमा खुट्टा नकमाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।