काठमाडौँ। नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष सीए निलबहादुर सारु मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणालीमा सुधार गर्न तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधान गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। 

नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटका सबल र दुर्बल पक्षबारे आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अध्यक्ष सारुले सरकारले भन्सारका विभिन्न तहमा लाग्ने करको भार उल्लेखनीय रूपमा घटाएर उद्योगी व्यवसायीलाई केही सहजता प्रदान गरे पनि कर प्रणालीमा हुनुपर्ने आमूल सुधार भने गर्न नसकेको औँल्याए। नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारण कर प्रणालीमा व्याप्त अनिश्चितता भएको उनको भनाइ छ। 

विगतका ठुला कर विवाद र कानुनको फरक-फरक ढंगले गरिने व्याख्याका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उनले कर कानुनमा व्यापक सुधारको माग गरे। विशेष गरी कम्पनीहरूले बोनस सेयर जारी गर्दा सेयर प्रिमियमबाट कर लगाउने जस्ता विवादित व्यवस्थालाई यस वर्षको बजेटले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए।

नेपालको कर प्रणालीका विषयमा सरकारले अझ धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सारुले भने, ‘भन्सारमा विभिन्न तहमा लाग्ने करहरूको दर उल्लेखनीय रूपमा घटाएको हो। यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई धेरै सहजता प्रदान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यद्यपि, केही विषयहरू बजेटमा समेटिनुपर्ने थियो जस्तो मलाई लाग्छ। विशेषगरी नेपालको उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण कर प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता हो।’

उनले देशमा राजनीतिक उतारचढाव र आन्दोलनका बीच पनि अन्य मुलुकले आर्थिक विकास हासिल गरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा स्थिर सरकार बन्दा समेत अपेक्षित आर्थिक विकास हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि बजेटमा स्पष्ट र चरणबद्ध कार्ययोजना नआएको तथा अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहँदा दीर्घकालमा यो चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने चेतावनी उनले दिए। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिलाई बजेटले प्राथमिकता नदिएको उनको ठहर छ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले साना उद्योग क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए। कटुवालले नेपालमा अझै पनि वित्तीय साक्षरता गाउँ-गाउँसम्म नपुगेको र डिजिटल प्रणालीतर्फ जाने सरकारी नीति अनुसार साना उद्योगहरूको तयारी कमजोर रहेको उल्लेख गरे। साना तथा घरेलु उद्योगलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुअघि सरकारले सहज र प्रोत्साहनमूलक वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपालमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन प्रक्रियामा अत्यधिक प्रशासनिक झन्झट रहेको गुनासो गर्दै कटुवालले भने, ‘एउटा उद्योग स्थापना गर्दा भोग्नुपर्ने झन्झट हेर्दा वास्तवमा उद्योग गर्नु भनेको अपराध गरेजस्तो अवस्था छ। एउटा उद्योग दर्ता गर्न जाँदा २० ठाउँ धाउनुपर्छ। सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गर्ने भनेको छ, तर त्यो नारामै सीमित छ।’

अघिल्लो सरकारले हरेक पालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्न बजेट छुट्याएर काम सुरु गरे पनि यसपटक साना उद्योगीप्रति राज्यको ध्यान कम भएको उनले गुनासो गरे। नेपालका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू परिवारबाट सञ्चालित हुने र त्यसमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि उनीहरूका लागि सञ्चालन पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीय पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए। परियोजनालाई नै धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था नारामै सीमित भएको र वास्तविक उद्यमीले सहुलियत नपाई पहुँचका आधारमा ठुला व्यवसायीले मात्र लाभ लिइरहेको प्रवृत्ति अझै तोडिन नसकेको कटुवालले दुखेसो गरे।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव कायम रहेको र स्वदेशी उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठुलो भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र र आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धनलाई ठोस रूपमा प्राथमिकतामा नराखी सरकारले राखेको ठुलो राजस्वको लक्ष्य र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निकै कठिन हुने निष्कर्ष समीक्षा कार्यक्रमले निकालेको छ।