धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा सरकार परिवर्तन र मन्त्री फेरबदलको विषय सामान्यजस्तै भइसकेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा चार वटा सरकार गठन भइसकेका छन् भने बहालवाला मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह दोस्रो पटक कार्यभार सम्हालिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा फेरबदल गरेका छन् । ‘सरकारमा मन्त्री आउने-जाने हुनु स्वाभाविक हो । यसमा अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।

यति बेला प्रदेश सरकारहरू बजेट निर्माणको चटारोमा हुनुपर्ने हो । सुदूरपश्चिम सरकार भने मन्त्री फेर्न व्यस्त छ । सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना सबै मन्त्री फेर्ने भने पनि सोमबार नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीमात्र फेरिएका छन् । एमालेका मन्त्री फेरिन बाँकी नै छ ।

सोमबार आर्थिक मामिला मन्त्रीमा विक्रमसिंह धामी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा बेलबहादुर रानामगर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा मानबहादुर रावल नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, राज्यमन्त्रीका रूपमा मधु भारती र जुना दानीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

बजेटको सिलिङ तयार भइसकेको र नीति तथा कार्यक्रम सदनमा छलफल भइरहेको यो समयमा मन्त्री फेरबदल हुँदा प्रदेशको बजेटलाई कता लैजाला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला मन्त्री फेरबदल हुनुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असान्दर्भिक ठानेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद अक्कल रावल सरकारको यो कदमले बजेटको सन्तुलन र गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्ने बताउँछन् ।

‘मन्त्री फेरबदल गर्ने सरकारको आन्तरिक कुरा होला । तैपनि यो बेला न कुबेलाको निर्णय भयो । बजेटको मुखमा नयाँ मन्त्री आउँदा उहाँहरूलाई मन्त्रालयका योजना बुझ्न र अध्ययन गर्नै समय पुग्दैन । यसले कर्मचारीमा अन्यौलता र जनतामा निराशामात्रै पैदा गर्छ,’ उनले भने ।

अहिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा विचाराधीन छ । यस्तो बेला नयाँ मन्त्रीले बजेटका प्राविधिक पक्ष र सन्तुलनलाई कसरी मिलाउलान् भन्नेमा प्रतिपक्ष सशङ्कित रहेको उनले बताए ।

बजेटको प्राविधिक तयारी कर्मचारीले गर्ने भए तापनि त्यसमा राजनीतिक प्रभाव मन्त्रीकै हुन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीका अनुसार मन्त्री फेरबदलले व्यावहारिक रूपमा योजनाका प्राथमिकताहरू तलमाथि हुन सक्छन् ।

‘तथ्यमा आधारित भएर योजना बनाउँदा त खासै फरक नपर्नुपर्ने हो, किनकि मन्त्रालयका आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन् । व्यावहारिक रूपमा नयाँ नेतृत्व आउँदा केही प्राथमिकता फेरबदल हुन सक्छन् । व्यक्ति परिवर्तन हुनुले काम गर्ने शैलीमा केही न केही प्रभाव त अवश्य पार्छ,’ उनले भने ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारी भने आफ्नो मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन नभएकाले काममा असर नपर्ने बताउँछन् । यद्यपि मन्त्री फेरिएका मन्त्रालयहरूमा बजेटको प्राथमिकीकरणमा केही उतारचढाव आउनु स्वाभाविक हुने उनले बताए ।

नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामी भने बजेटको सिलिङ तयार भइसके पनि आफूहरूले जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्ने बताउँछन् । बजेट जनताको समस्या समाधानको माध्यम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यदि तयार पारिएको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारजस्ता कुराहरू जनताले चाहेजस्तो छैन भने त्यसलाई हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ, बजेट जनताका लागि ल्याउने हो । यदि जनताको हितमा देखिँदैन भने केही कुराहरू संशोधन हुन सक्छन्,’ उनले भने ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा नयाँ मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयका पुराना फाइल र प्रस्तावित योजना अध्ययन गर्न समय निकै कम छ ।

पुराना मन्त्रीसँग एउटा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ मन्त्रीका नयाँ रुचि र निर्देशनले अलमलमा पार्न सक्ने प्राध्यापक रामहरि जोशीको भनाइ छ । मन्त्री फेरबदलले हतारमा योजना परिवर्तन गर्दा वा नयाँ योजना थप्दा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन र बजेट सन्तुलन नमिल्न सक्छ, जसले पछि कार्यान्वयनको चरणमा समस्या निम्त्याउन सक्ने उनले बताए ।